उजुरी थन्काउने थलो बन्दै अर्थ समिति

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठक नबस्दा उजुरीहरु अलपत्र परेका छन् ।

महिनौं अगाडि परेको उजुरी अहिलेसम्म पनि छलफलमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगविरुद्ध साढे दुई महिनाअगाडि परेको उजुरीलाई अर्थले दराजमा थन्काइदिएको छ । 

आयोगमा भएको अनियमितता र पदाधिकारीको मनोमानीविरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक केन्द्रीय सदस्यले अर्थ समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी हालेका थिए । आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै सुशासन समितिले सो उजुरी अर्थमा पठाइदियो ।

अर्थले भने उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । उजुरी दर्ता गर्न उदासीनता देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि अर्थले गत जेठ १९ गते दर्ता गरेको हो । गत जेठ २६ गते समितिका उपसचिव प्रदीप गुरागाईँले उजुरीमाथि छिट्टै छलफल हुने बताएका थिए । 

तर, उजुरीमाथि अहिलेसम्म पनि छलफल शुरु नभएको बुझिएको छ । ‘उजुरी दर्ता भएको पनि यत्रो दिन भइसक्यो, अझै छलफल अगाडि बढाएका छैनन् । समितिको दराजमा थन्काउँदा थन्काउँदै धमिरा लाग्छजस्तो छ’,आयोगका एक पदाधिकारीले गुनासो पोखे । 

यता, नेपाली काँग्रेसबाट समितिको सभापति बनेका सन्तोष चालिसेले भोलि कार्यालय जानेबित्तिकै सो उजुरीबारे अध्ययन गर्ने बताए । जनआस्थासँग उनले भने,‘अहिले प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको छ । फेरि बाफिया विधेयकमा उत्तिकै व्यस्त थियौं । त्यसैले समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । भोलि कार्यालय पुगेर म त्यो उजुरी हेर्छु ।’

मुलुकको प्रमुख संवैधानिक निकायमध्येको एक वित्त आयोग बेतिथिको थलो बनेको छ । अनुदान बाँडफाँड, सवारी कर बाँडफाँड, रोयल्टी संकलन र बाँडफाँडलगायत अर्थसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने आयोग गठन भएदेखि नै कुशासनको बाटोमा हिँडेको आरोप छ । 

आयोगबाट सम्पादित अधिकांश काम अपारदर्शी र प्रश्न उठाउनुपर्ने खालको छ । निर्णय प्रक्रियादेखि अनुदान बाँडफाँडमा मनोमानी गरेको भन्दै सदस्य अमरराज मिश्र सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । 

आयोग अध्यक्षविहीन भएको पनि महिनौं बितिसकेको छ । ६ वर्षे कार्यकाल सकाएर अध्यक्ष बालानन्द पौडेल घर गएसँगै सदस्य मिश्रले पनि आयोग छोडेका छन् । हाल आयोगको कामकारबाही योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेका दुई सदस्यले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।