मर्ने त मरिगए, बाँच्ने पत्नी र पुत्र पनि मरेतुल्य
जिउँदा माधव नेपाललाई त लाग्यो–लाग्यो त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेकी श्रीमतीलाई समेत पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुद्दा लगाइएपछि प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार चकित छ ।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई २०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा काभ्रे साँगाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कम मूल्यमा किन्न दिएको र हाउजिङ कम्पनीलाई बढी मूल्यमा बेचेको आरोपमा अख्तियारले गत बिहिबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । आर्थिक पारदर्शिता पक्षधर नेपाललाई यो बज्रपात त पर्यो–पर्यो । त्रिशुलीमा हेलिएका घिमिरे र दिवंगत भूमिसुधारमन्त्री डम्बरकृष्ण श्रेष्ठको परिवार पनि बाँकी रहेनन् ।
यसले गर्दा सरकारका हरेक नीतिगत निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने सिंहदरबारका मुख्य–सचिव एकनारायण अर्याल, सचिव र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई एक हिसाबले स्तब्ध नै बनाइदिएको स्रोत बताउँछ । स्वर्गीय भइसकेका डम्बर श्रेष्ठका छोरा सन्तोष, मुख्यसचिव घिमिरेकी श्रीमती कमलालाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लगाइएको हो । ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइँदा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँँ बिगो मागदावी गरिएको छ ।
जिउँदाले त कानुनी लडाइँ लड्छन् । तर, मरेकालाई समेत नछाड्ने, यो कदमलाई कर्मचारीहरू कठै भन्न थालेका छन् । ‘जिउँदाले त लड्लान्, तथ्य, तर्क प्रस्तुत गर्लान् तर पति वियोगमा परेकी नारीलाई समेत तान्ने काम भयो,’ सिंहदरबार स्रोत भन्छ, ‘यस्तो त गर्न हुँदैनथ्यो पापै भयो भन्ने धेरैको गुनासो छ ।’‘मानवीय संवेदनाको समेत कुरा हुन्छ, भोलि सरकारका नीतिगत निर्णयमा काम हुनै छाड्छ’ भन्दा पनि कसैको कुरा सुनेनन् ।
‘उच्च प्रशासनिक निकायबाट मरिसकेको व्यक्तिलाई मुद्दा लगाउन मिलेन, यो राम्रो भएन भनेर पनि कुरा पुगेको रहेछ । तर, उहाँले कानुनमै छ, के गर्ने भन्दै जवाफ फर्काउनुभएछ,’ सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो हुँदा अब कुन मुख्य र सचिवले फाइल उठाउलान् भन्नेसम्मको गुनासो पुगेपछि तपाईंंहरू त्यस्तो नगर्नु न भनिएछ ।’अब फाइल उठ्नै गाह्रो छ,’ कर्मचारी भन्छन्, ‘मुख्यसचिव र सचिवहरू नै यस्तै ताल हो भने त कहिले जागिर सकिएला भनेर पो बस्नुभएको पायौँ ।’
यस प्रकरणमा मानवीय कुरा मात्र छैन, कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय हेर्नै नमिल्ने भन्दै अख्तियार २०६९ सालमै पन्छिएको थियो । तर, एक्कासी के दरकार परेर हो यसपटक ठूला माछा समाएरै छाडौँ भन्ने अभिलाषा जागेर आयो । मुख्य आरोप खेपेका माधव नेपालले त खुलेरै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको बताइसके । तैपनि, कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्दै उनले ‘नबिराउनु, नडराउनु’को नीति अगाडि सारेर कानुनी लडाइँ लड्ने बताइसकेका छन् । तर नीतिगत निर्णयमा अख्तियार छिरेपछि कानुनविद् नै दुई खेमामा विभाजित भइसके । एकथरी भ्रष्टाचारजस्तो कुरामा अख्तियारले ठीक गर्यो भन्ने पनि छन् । अर्कोतिर जबर्जस्त अहिले कसै–कसैले मजा माने पनि अब प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवले कामै गर्न नसक्ने, निर्णय गर्नै डराउने र ठूला काम नहुने जोखिमलाई बढाइदिएको बताइरहेका छन् ।
बरु यो मुद्दापछि ओली देउवा र प्रचण्ड आफैँ गिरिबन्धु भुटानी र क्यान्टोन्मेन्टको लागि तयार भएर बसे हुन्छ भन्नेजस्तो सन्देश गएको छ । ‘ओलीले कांग्रेसको काँध चढेर हानेको हान्यै छन् । देउवाजी ए मलाई त थाहा भएन भनेर प्रचण्डलाई सोध्छन्,’ यो प्रकरणबारे जानकार एक नेता भन्छन्, ‘देउवाको एकथान प्रधानमन्त्रीका लागि को–कोले यसरी मुद्दा खेप्ने र तनाव व्यहोर्नुपर्ने हो टुंगो छैन ।’ ९३ जनाको मुद्दा टुंग्याउन ०८४ सम्म पनि नसकिने र चुनावमा समेत नेपाललाई रोक्ने रणनीति हुन सक्ने चर्चा पनि चुलिएको छ । तर, अख्तियारनिकट स्रोत भने निर्मम नै सुनिन्छ ।
‘अख्तियार भनेको बयान गर्ने अड्डा मात्रै होइन । त्यहाँको जागिर भनेको आर्यघाटमा लाश घिउ थपी–थपी घोचीघोची पोल्ने जति छिटो शरीर खरानी बनाउन सक्यो त्यति उपलब्धि हुने काम हो ।’ भ्रष्टाचारजस्तो विषयमा परिवार भनेर छोड्नै नमिल्ने तर्क अर्को स्रोतले गर्यो । ‘चलन त्यही छ । बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मरेका मानिसलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो,’ स्रोत भन्छ, ‘१८ करोडलाई ९३ जनाले भाग गरेर बिगो भर्ने हो । यस्ता केसमा छाड्यो भने अदालतले किन छाडिस् भनेर टिप्पणी गर्छ । अदालतले यस्तो गर्न थालेपछि उनीहरूले सेफसाइड खोजेका हुन् ।’
टिप्पणीहरू