उता आतंकवादी उन्माद, यता नेपालमाथि तनाव

एशियाका आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र भारत र पाकिस्तानमा पहलगाम गोलीकाण्डपछि तनाव चर्कंदो छ । दुबै देशबीच बढ्दो द्वन्द्वबाट नेपाललगायत छिमेकी राष्ट्रमा पनि राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । युद्धको खतरा मडारिएजस्तो देखिए पनि लडाइँ हुने सम्भावना भने निकै कम छ । भारतले पाकिस्तानी सीमा क्षेत्रभित्र पसी कथित काश्मिरी आतंककारीलाई सफाया गर्ने नाममा बालाकोट शैलीको सर्जिकल स्ट्राइक एक–दुई ठाउँमा हान्ने सम्भावना बढेको छ ।

गत हप्ता भारतीय वायुसेनाको लडाकू विमानले लाइन अफ कन्ट्रोल क्रस गर्न लागेको थाहा पाएपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलाई फोनमार्फत संयमता अपनाउन सल्लाह दिएका थिए । पाकिस्तानीलाई देश छोड्ने आदेशसँगै पाकिस्तानबाट आयात गरिने सामग्रीमा पनि प्रतिबन्ध लगाउँदै भारतले व्यापारिक कारोवार रोकिएको घोषणा गरेको छ । त्यसो त पाकिस्तानबाट भारतमा आयात हुने सामग्रीको सूची निकै छोटो छ ।

५–१० वर्षयता नगन्य मात्रामा पाकिस्तानी सामग्री भारतले पैठारी गर्दै आएको देखिन्छ । पाकिस्तानले सन् २०१९ देखि नै व्यापार बन्द गरेको अवस्था थियो । तर, भारतबाट भने प्रशस्तै मात्रामा सामग्री पाकिस्तानतर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । दैनिक उपभोग गरिने धान, गहुँ, मरमसला र लत्ताकपडासहित औद्योगिक विकासका निम्ति चाहिने मेसिनरी औजारलगायत भारतबाट जाने गरेको छ । दुवै मुलुकका उपभोक्ता एकै किसिमका छन् । नेपालमाथि नाकाबन्दी लाग्दा पनि भारतीय व्यापारीले रातारात ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र खाद्यान्नलगायत सामग्री पठाएकै थिए । किनभने व्यापारीको आफ्नै स्वार्थ हुन्छ । 

अर्कोतर्फ भारतबाट कुनै पनि सामग्री सोझै पाकिस्तानतिर निकासी हुने गरेको छैन । दुबई हुँदै पाकिस्तान जाने हो । भारतबाट त्यसरी पठाइएका सामग्री रिप्याकिङ गरी अलिक बढी मूल्यमा पाकिस्तान पठाउने चलन छ । ओखतीमुलो भने पाकिस्तानले भारतबाट ल्याउन खुला गरेको थियो । पाकिस्तानबाट भारत निकासी हुने वस्तुमा सिधे नुन पथ्र्यो । अब अफगानिस्तानबाट ल्याइने सम्भावना बढेको छ । यसबीच पाकिस्तानले अफगानिस्तानबाट ल्याइएका सामान बोकेको दुई सयभन्दा बढी ट्रकलाई पनि केही दिन नियन्त्रणमा राखेको थियो ।

६–७ दिनअघि मात्रै ती ट्रकलाई भारततर्फ आउन छोडिदिएको बताइन्छ । ट्रक छोडेको १–२ दिन नबित्दै भारतले हवाइजहाज, पानीजहाज र स्थलमार्गबाट सम्पर्क नगर्ने, हुलाक र पार्सल आदानप्रदान नगर्ने, पाकिस्तानलाई ट्रान्जिट बनाएर आउने सामग्री नलिने सन्देश प्रसारित गरेको अवस्था छ तर अफगानिस्तानसँगको व्यापार पाकिस्तान भएरै हुने गर्छ । दिल्लीको चाँदनी चौक एशियाकै सबैभन्दा ठूलो ड्राइफुडको व्यापारिक थलो हो, जहाँ बेचिने सबैजसो ड्राइफुड पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाटै आउने गर्दछ । अब यस्ता सामग्रीको मूल्य आकाशिने सम्भावना प्रवल छ । नेपालसम्म आइपुग्ने यस्ता ड्राइफुड समुद्री मार्ग भएर ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त नेपालले पाकिस्तानसँग चियाको कारोवार हुन थाल्ने लागेको थियो । तर भारतले बाटो दिन्न भनेपछि उक्त कारोबार प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपालबाट दुबई लगेर कानुनी प्रक्रिया र कागजात फेरबदल गरी नेपाली चिया पाकिस्तान लैजानुभन्दा केन्याबाट निर्यात हुने चियालाई खपत गर्न सजिलो हुने जानकारहरू बताउँछन् । केही नेपाली बोर्डर हुँदै पाकिस्तानसम्म जाने गर्थे, अब बोर्डर नै बन्द भएपछि त्यस्तो सहजता पनि रहेन । पाकिस्तानमा नेपालीहरू अढाईदेखि तीन सयको हाराहारीमा छन् भने नेपालमा मुश्किलले ५० जनाजति पाकिस्तानी रहेको बताइन्छ । पाकिस्तानमा हुने नेपालीमध्ये २ सयजति त विद्यार्थी मात्रै होलान् ।

भारतमा कांग्रेस आई सत्तारुढ हुँदा मुसलमानले विशेष प्राथमिकता पाएका थिए भने बिजेपी सत्तामा आएयता परिस्थिति फेरिएको छ । भारतमा बंगलादेशी या बर्मेली रोहिंग्या अनि पाकिस्तानी मुसलमान आए पनि मतलव थिएन तर मोदी सरकारले धरपकड शुरु गर्ने हो भने तिनीहरु खुला सिमानाको फाइदा उठाएर नेपाल छिर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । किनभने नेपालमा को आउँछ, को जान्छ त्यसको कुनै लेखाजोखा र अत्तोपत्तो छैन । 

यी रोहिंग्याको संरक्षकका रूपमा मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी रहेको बताइन्छ । उनी आयोगको गाडीमै कपनस्थित शिविरमा जाने गरेकी छन् । उनी आपूm चढ्ने गाडीमा रोहिंग्याका निम्ति खानादेखि नानासम्मको प्रबन्धमा जुट्ने गरेकी छिन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा साढे तीन प्रतिशत मुसलमान थिए भने अहिले बढेर साढे पाँच प्रतिशत इस्लामधर्मी पुगेको बताइन्छ । त्यसो त भारतीय पक्षले १४ दिनको सुत्केरीलाई समेत देशनिकाला गरेको अवस्था छ । नेपालमा बिहे गरेर ल्याउनेबित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि भारतमा पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेशबाट बिहे गरेर जानेबित्तिकै यस्तो सुविधा छैन । यसै कारण भारतीयसँग विवाह गरेकी पाकिस्तानी सुत्केरीले देश छाड्नुपर्ने अवस्था आइलागेको हो । 

सर्सती हेर्ने हो भने पनि काश्मिरमा भारतीय पक्षको समेत कमजोरी देखिएको छ । पुलवामा, पहलगाम, पठानकोटजस्ता ठाउँमा आक्रमण हुने, अन्य स्थानमा किन नहुने, जवाहरलाल नेहरूदेखि मनमोहनसिंहसम्मकाले पाकिस्तानसँग वार्ता गरी शान्तिपूर्वक तवरले विवाद टुङ्ग्याउने प्रयास हुँदै आएका थिए । तर, नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि भारतीय संविधानको धारा ३७० हटाइएको छ । काश्मिरमा हिन्दु बढाउने र विवाद बलजफ्ती समाधान भएको देखाउने प्रयासका कारण यस्तो भएको बताइन्छ । माने पनि, नमाने पनि भारत र पाकिस्तान दुवैतिर काश्मिर विभाजित छ । काश्मिरमा अहिले पनि सिक्किमजस्तै हाम्रो देश लुटियो भन्नेहरू र आजाद काश्मिर हुनुपर्छ भन्नेहरूको जत्था उग्रवादी क्रियाकलापमा संलग्न भएकै छ ।