ओली र राजावादीबीचको त्यो अन्तरंग

तीनकुने काण्डमा समातिएका रवीन्द्र मिश्र र धवलसमशेर जबरालाई छुटाउन पहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग हारगुहार गरेको राप्रपा टोलीले त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्यो । क्यान्सरपीडित धवललाई छुटाउन सहयोग गर्ने बूढानीलकण्ठको वचन पाएका राप्रपा नेता अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सामूहिक दर्शन भेट गरेकै दिन प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेका थिए । 

बेलुका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र विक्रम पाण्डेले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका हुन् । जानकार स्रोतका अनुसार चैत १५ को तीनकुने हिँसा र धवललाई छोड्नेबारे केन्द्रित संवादमा राप्रपा नेताले दुई वटा तर्क राखेका थिए । 

सो घटनामा राप्रपाको संस्थागत संलग्नता नरहेकाले धवल र रवीन्द्रलाई बिनाशर्त छोड्नुपर्ने औपचारिक र संस्थागत निर्णय छ । व्याख्यासहित भनियो, ‘कसैले ढुंगा हान्यो भने जसले पनि आत्मरक्षाका लागि टिपेर फर्काउँछ । प्रहरीले मञ्चमा अश्रुग्यास हानेपछिको अवस्थामा कसले के बोल्यो भन्ने कुरालाई आधार बनाएर मुद्दा चलाउन मिल्दैन ।’ सँगसँगै तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई छुट दिनुपर्ने पक्षमा राप्रपा नरहेको पनि स्पष्ट पारियो । गिजाको क्यान्सरका बिरामी धवलको अर्को ठाउँमा पनि समस्या निस्किएको र तत्काल उपचारका लागि मुम्बई जानुपर्ने भएकाले राप्रपाको मागप्रति नरम बनेको सरकारले आइतबार हाजिरी जमानीमा छोडिसकेको छ । 

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा राप्रपा नेताले धवलको उपचार प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गर्दै कानुनी प्रक्रियालाई सघाउने विश्वाससमेत दिलाएका थिए । सरकारलाई विश्वास लाग्दैन भने सेना वा प्रहरीलाई पनि संगै पठाउने व्यवस्था मिलाओस्, बरु पैसा हामी नै दिन्छौँ’ उनीहरूको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘ठीक छ भोलि बिदा पर्‍यो, पर्सि (आइतबार)सम्ममा छोडौँला’ भनेका थिए । तर, जिब्रोको क्यान्सर पीडित भन्दै दुर्गा प्रसाईंंले यसअघि पटक–पटक न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर धरौटीमा छुट्दै आएकाले त्यही नजिर बन्ने हो कि भन्नेतर्फ सरकारी पक्ष सतर्क देखिएको राप्रपाका नेताले बुझेका छन् । 

यसकारण पनि होला राप्रपाले अघिल्लै दिन आफ्नो पोजिसन प्रष्ट पार्दै राजसंस्था पक्षधर अन्य राजनीतिक दल, अभियान र समूहमा लागेका नेता–कार्यकर्ता पार्टीको जिम्मेवारीबाट स्वतः मुक्त हुने निर्णय गरेको थियो । वैशाख ४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णयको ६ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘राजावादी विचार भएका दल, अभियान, समूहले गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले सहयोग गर्ने तर त्यस्ता दल, अभियान वा समूहको समितिमा रहेर कार्य गरेको पाइएमा स्वतः पदमा नरहने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको यस पूर्वको निर्णय सबै कार्य समितिलाई जानकारी गराउने ।’

राप्रपाको यो निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयनमा जाँदा रवीन्द्र मिश्र र धवलसहित अन्य केही नेताको पद धरापमा पर्ने अवस्था छ । त्यसैकारण बैठकमा यसबारे चर्को मतभेद भएको बताइएको छ । राप्रपामा अहिले राजसंस्था पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा ‘कडा’ र ‘नरम’ दुई धार देखिँदै आएको छ । अध्यक्ष लिङदेनसहित संस्थापन पक्ष आफ्नै खुट्टामा उभिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहँदा धवल, रवीन्द्र र लोहनीहरूचाहिँँ राजा फर्काउन गरिने जस्तोसुकै आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्ने अडानमा छन् । ४ गतेको बैठकमा पनि संस्थापन पक्षका नेताले यसबारे प्रश्न उठाएका थिए । 

ज्ञानेन्द्र शाहको चाहनाअनुसार गठित ‘राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ को विभिन्न जिम्मेवारीमा सक्रियमध्ये पशुपति र प्रकाशचन्द्र राप्रपाको केन्द्रीय कमिटीमा पदेन सदस्य हुन् । विधानमा प्रधानमन्त्री भैसकेका र पूर्वअध्यक्षहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसकारण यी दुई र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको हकमा अन्य समितिमा बसेकै आधारमा पदमुक्त हुने स्थिति रहँदैन । समितिको संयोजक रहेका नवराज सुवेदीले राजीनामा दिइसकेकाले कुरै भएन । धवल र रवीन्द्रलाई भने अब एकतिर छोड्नुपर्ने अनिवार्य बाध्यता आइलागेको छ । 

तर, निर्मल निवासको प्रभावमा पर्दै आएको राप्रपाले उसकै रुचिअनुसार बनेको समितिमा बसेकै आधारमा कारबाही गर्नेमा शीर्ष नेता नै विश्वस्त छैनन् । यसबारे उठेको जिज्ञासा र प्रश्नमा एकजना पदाधिकारी भन्छन्, ‘यो राजनीतिक कुरा हो, पार्टीले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।’ राजनीतिक कारण हो भनेर राप्रपालाई अवमूल्यन गरेकोमा निर्मल निवासतर्फ असन्तुष्टिको संकेत दिएका उनले धवल र रवीन्द्रले सुवेदीको समितिमा बस्न बढी नै जोडबल गरेकाले पुरानो निर्णयलाई थप बलियो बनाउनुपरेको तर्क गरे । 

पहिले केन्द्रीय सदस्यलाई मात्र लक्ष्य गरेर ‘स्वतः पदमुक्त’ को निर्णय गरेकोमा पदाधिकारीसमेत भटाभट जान थालेपछि कडिकडाउ गरिएको बताइएको छ । भूपू सैनिक संघका सभापतिलगायत केही भ्रातृ संस्थाका प्रमुख र केन्द्रीय सदस्यहरू, जो गायिका मिरा राणा र पूर्वसमाचारवाचिका रमा सिंह नेतृत्वको समितिमा थिए, यो निर्णयपछि उनीहरू फिर्ता भएका छन् । 

यसबाहेक राप्रपाले समान विचार बोकेका कुनै पनि संघसंस्था वा मोर्चासँग सहकार्य गर्नुपूर्व आन्दोलनको प्रकृति र कार्यविधि अध्ययन गर्ने भएको छ । सुवेदीको संयोजकत्व र प्रसाईंं कमाण्डर रहेको तीनकुनेको आन्दोलनमा संस्थागत संलग्नता नभए पनि बदनामी भोग्नुपरेकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो । पहिले नै पर्याप्त विचार नपुर्‍याएका कारण पार्टीमाथि प्रश्न उठेको र दुई नेता फसेको राप्रपाको बुझाइ छ ।