अदालतमा गरिएको चर्का नाराबाजीप्रति बारको आपत्ति

सुर्खेतस्थित उच्च र जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनले अदालतमा गरिएको नाराबाजीप्रति आपत्ति जनाएको छ । न्यायिक फैसलामा चित्त नबुझे त्यसविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा जानसक्ने पीडितको अधिकार हुँदाहुँदै न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायीलाई धम्क्याउने तवरले अराजक गतिविधि गरिएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न नारा जुलुस, बन्द हड्ताल, तोडफोडजस्ता गतिविधि गरिएकोप्रति  विरोध जनाउँदै एशोसिएशनले त्यस्ता क्रियाकलाप स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेको छ । प्रेमिका लिन रुकुम पश्चिम पुगेका जाजरकोटका नवराज विकसहित छ जनाको २०७७ जेठ १० गते सोतमा सामूहिक हत्या भएको थियो । 

घटनामा संलग्न २३ जनालाई जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । सोविरुद्ध प्रतिवादीहरुले उच्च अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदन गरेकोमा हिजो न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको इजलासले जन्मकैदको सजायलाई सदर गर्दै उनीहरुलाई जातीय छुवाछुत कसुरमा दिइएको सजाय भने बदर गरिदिएको छ । 

अदालतले जातीय छुवाछुत कसुरमा दिइएको सजाय बदर गरिएपछि स्थानीय दलित समुदायले राति नै अदालतबाहिर नाराबाजी गरेको हो । उनीहरुले न्यायाधीशको नाम उल्लेख गर्दै मूर्दावादलगायत चर्का नारा लगाएका थिए । 

एशोसिएशनले भनेको छ, ‘अदालत प्राङ्गणबाहिर केही व्यक्तिहरुले अदालत, न्यायाधीश, बार एशोसिएशन र कानून व्यवसायीहरुविरुद्ध अपशब्द प्रयोग गर्दै नाराबाजी गरी अदालतको गेट तोडफोड गर्नेसम्मको कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ न्यायिक प्रक्रियामा अदालतको निर्णय अन्तिम हुने र अदालतको फैसला सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्ने अडानलाई दोहोर्याइएको छ । 

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘न्यायिक फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा त्यसउपर माथिल्लो अदालतमा जानसक्ने पीडितको पुनरावेदकीय अधिकार बाँकी नै रहेको अवस्थामा सोलाई बेवास्ता गर्दै न्यायाधीश एवं कानून व्यवसायीहरुलाई धम्की दिने तवरबाट भएका अमर्यादित, अवाञ्छित र अराजक कार्यको घोर भत्र्सना गर्दै खेद प्रकट गर्दछौं ।’