आगामी बजेट तर्जुमामा पूँजीगत खर्च र वास्तविक खर्चमा ध्यान दिन आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे नेपाली काँग्रेसलाई सुझाव दिएको छ । काँग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका हुन् । 

उनले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन एवम् लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन, राजस्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चजस्ता पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिनुपर्ने बताए । 

महासंघले गरेको देशव्यापी अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रुपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकाले नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथिमकतामा राख्नुपर्ने पनि अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । 

‘धेरै देशले नीति र संस्थालाई स्थिर बनाई आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । थाईल्याण्ड त्यसको एउटा उदाहरण हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो अनुरोध सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेपाली काँग्रेसले नीतिगत स्थायित्वका लागि र दरिलो संस्था निर्माणका लागि सर्वदलीय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ । सबै दलहरुले कम्तीमा अबको दश वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । जसले कानूनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानून बाझिने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।’

नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा जनाउँदै उनले त्यसका कारण देशमा अपेक्षित विकाससँगै बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसायसमेत प्रभावित भएको बताए ।  

महासंघले कम्तीमा आगामी दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पूँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गर्नसमेत सुझाएको छ । आम निराशा कम गर्न, युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न, सुशासनको प्रत्याभूति, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्नसक्ने व्यवस्था र व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै राजश्व बुझाएको आधारमा नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । 

यस्तै, सुशासन अभिवृद्धिका लागि सदाचार, भूतप्रभावी कानूनहरुले प्रयोगको अन्त्य र तत्काल कानून परिवर्तन हुने प्रचलनलाई रोक्ने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई यस्ता सुधारको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा ल्याउनु आवश्यक रहेको जनाइएको छ । 

महासंघले अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका बोर्डर सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सूचनाको आदानप्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गैरकर राजस्व विभिन्न कानूनमा छरिएर रहेकोले सोसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्ने पनि बताएको छ ।