छानबिन गर्नेलाई नै भत्ता छैन

बालेन साहद्वारा कारवाहीमा परेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथिको छानबिन टुंगोमा पुगेको छ । एक/दुई दिनमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ । वडा नम्बर २८ स्थित पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौँ टावरको नक्सा प्रक्रिया पूरा नगरी स्वीकृत गरिदिएको भन्दै मेयरको अध्यक्षतामा पुस १४ र २५ गते बसेको बैठकले गुरागाईंमाथि छानबिन थाल्ने निर्णय गरेको थियो । 

सहसचिव स्तरका गुरागाईंमाथि छानबिनका लागि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमननरसिंह राजभण्डारी, कानुनी सल्लाहकार महेश नेपालसहितको समितिलाई एक महिनाको समय दिइएकोमा थपिएको १० दिन पनि सकिँदै छ । रोचक प्रसंग त के भने, बालेनले एक वर्षअघि नै पाँच लाख रूपैयाँँ जरिवाना लिएर सो टावरको निर्माण स्वीकृति दिएका थिए । जबकि, गुरागाईंले असोज ७ गते मात्र पदबहाली गरेका हुन् । आरोप लागेपछि कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएका गुरागाईंले अनधिकृत काम गरेको प्रमाण नभेटिएको समितिका एक सदस्यले बताए । बालेनको कारबाहीमा परेका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी हुँदा नै भवन बिग्रिएको विषय बाहिर आएको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा उहाँ दोषी देखिनुभएन । मेयरसा’बले नै पाँच लाख रूपैयाँँ जरिवाना लिएर निर्माणको स्वीकृति दिएको र वसन्त अधिकारी हुँदै यो विषयबारे महानगरलाई जानकारी भएको पाइएको छ । त्यसपछि आएका महेश काफ्लेको पालामा पनि केही काम भएका छन् तर फसाइयो गुरागाईंलाई । उनी सीधा स्वभावका रहेछन् । जे–जे ल्याए पनि हस्ताक्षर गरिदिने ।’

टावर निर्माणमा उनको बदनियत नदेखिएको ती सदस्यको जिकिर छ । छानबिन गर्दा महानगरमा कागजपत्र लुकाउने कार्य अत्यधिक हुने गरेको पाइएको उनले बताए । संघीय सरकारबाट खटाइएका गुरागाईं दोषी देखिए पनि कारबाही गर्ने अधिकार महानगरलाई छैन । उसले संघलाई सिफारिस मात्रै गर्ने हो । यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि महानगर ठूलै समस्यामा परेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै हम्मे–हम्मे छ । निमित्तलाई आर्थिक अधिकार माग्दै बालेनले केही समयअघि पत्र लेखेका छन् तर संघीय सरकारले जवाफ दिएको छैन । निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिए बालेन टोलीको खेलोफड्को चल्ने स्रोत बताउँछ । उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई धपाएर निमित्तबाट मर्जीअनुसार काम गराउन खोजेको स्रोतको ठम्याइ छ । बालेनको टोलीले भनेबमोजिम काम नगर्दा विभिन्न आरोप लगाएर लखेट्ने क्रम चलेकाले कोही पनि त्यहाँ आउनै नमान्ने स्रोतले बतायो। 

बालेन आएपछि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुनैलाई आरोप लगाएर धपाइएको छ भने कसैलाई निलम्बन गरिएको छ । कोहीचाहिँ आफैँ राजीनामा दिएर हिँडेका छन् । यता, कोही पनि निमित्तमा बस्न चाहँदैनन् । कोही मेयरको स्वकीय सचिव भुपदेव साह, सल्लाहकार सुनिल लम्साललगायतले जहाँत्यहीँ हस्ताक्षर गर्न लगाउने भएकाले अन्य विभागका प्रमुख निमित्त सम्हाल्न डराएका छन् । बालेनका तत्कालीन सचिवालय प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने हाल निमित्त छन् । शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले राजीनामा दिएपछि उनलाई ल्याइएको हो । उनी निमित्त बनेपछि शर्माले राजीनामा फिर्ता लिएका छन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा छानबिन समितिकै पदाधिकारीहरूले बैठकभत्ता १५ सय रुपैयाँसम्म पनि पाएका छैनन्’, स्रोतले भन्यो ।

महानगरका सहायक सूचना अधिकारी धु्रवकुमार काफ्लेले छानबिन समितिको म्याद थपिएको जानकारी दिए । प्रशासकीय अधिकृत नभए पनि महानगरको आर्थिक गतिविधिमा कुनै असर नपरेको उनको दाबी छ ।