अब कसलाई दोष दिने त श्रीमान् ?

न्यायपरिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काले माघ २२ गते नै पदबहाली गरे पनि अझै न्यायाधीश नियुक्तिको सुरसार छैन ।

पाँच महिनाअघि सर्वाेच्च न्यायालयको बागडोर सम्हालेका प्रकाशमानसिंह राउतले बार एशोसिएशनले न्यायपरिषद् सदस्य सिफारिस गर्न नसकेको कारण न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना गर्दै आएका थिए ।

 न्यायपरिषद् सदस्य नै नियुक्ति भइसके पनि अझै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा भने दोष कसलाई दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । सर्वाेच्चमा चार, उच्चमा अठार र जिल्लामा १२ न्यायाधीश पद खाली छन् । ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाजस्ता विधिशास्त्रीय लेखनमा दक्ष न्यायाधीशको अवकाश भएको लामो समय बितिसक्दासमेत त्यस्तै न्यायाधीश आउने तत्काल सम्भावना छैन ।

वेटिङ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा रहेकी सपना प्रधान मल्लले संसद विघटनको मुद्दामा आफूलाई ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की आएको भनेको सन्दर्भमा अबको न्यायाधीश नियुक्ति झनै रहस्यको विषय बनेको छ । 

राउत सर्वाेच्च अदालत बारमा कांग्रेसनिकट डिएलएबाट निर्वाचित र सभापति शेरबहादुर देउवाको कानुनी सल्लाहकारसमेत भएकाले आगामी दिनमा न्यायालयका नियुक्ति चासोको विषय बन्नु अस्वाभाविक होइन । 

वरिष्ठ न्यायाधीश मल्ल प्रधान मात्रै त्यस्तो एक न्यायपरिषद्को सदस्य हुन् जो सत्तारुढ नेकपा (एमाले) बाट संविधानसभा सदस्य थिइन् । एक मात्रै वामपन्थी प्रतिनिधि भएकाले उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा बहुमतलाई मनोमानी गर्नबाट रोक्न सक्छिन् कि सक्दिनन् पर्खाइको विषय छ । यसै सन्दर्भमा उनैबाट आएको अभिव्यक्तिको अर्थ कस्तो होला निकट भविष्यले नै तय गर्नेछ ।