अमेरिकी पैसा रोकिँदा यता आपत

नेपालका हरेकजसो मन्त्रालय, निकायमा अझै पनि एनजिओ/आइएनजिओ हावी हुँदै आएको देख्न पाइन्छ । युएसएआइडीमार्फत आउने झण्डै १ खर्ब हाराहारी बजेट रोक्का हुँदा अहिले हलचल छ, कर्मचारी वृत्तमा । 

पछिल्लो समय स्वास्थ्य, कृषि, अर्थलगायत केही मन्त्रालय एनजिओकै पकडमा छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दोस्रो तलामा अहिले पनि डब्लुएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन)का कर्मचारीको कार्यकक्ष छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयको बजेट डाटामा एनजिओको सिधै एक्सेस रहेको त्यहाँका अधिकारी बताउँछन् । युएसआइडीकै बजेटमा अर्थले लुम्बिनी प्रदेश, मधेश प्रदेशको वित्त व्यवस्थापन, लैंगिक बजेट, सार्वजनिक लेखा समिति, आन्तरिक लेखा परीक्षकको आचारसंहिता बनाएको उनै अधिकारी बताउँछन् । प्रम कार्यालयमातहत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कतिपय कार्यक्रमसमेत युएसआइडीको फण्डिङमा चलेको निवृत्त एक कर्मचारीको अनुभव छ ।

युएसआइडीको रकम कटौती भएसँगै सोमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाने झण्डै २०औं अर्ब बजेटमा ब्रेक लाग्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयभित्रको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार युएसएआइडीको बजेट कटौती हुँदा झण्डै ९० अर्ब रूपैयाँका कार्यक्रम सिधा प्रभावित हुने अवस्था छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यावरणसम्बन्धी कार्यक्रम छन् । उता, समाजकल्याण परिषद्को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, नेपालमा ५८ हजारभन्दा बढी एनजिओ दर्ता छन् । तिनले ६ महिनाको अवधिमा एक हजार १६० परियोजनामा १९ अर्ब रूपैयाँबराबरको बजेट स्वीकृत गराएको परिषद्ले जनाएको छ ।