ट्रम्पका कारण हामीलाई केमा तनाव ?

बदलिँदो विश्व राजनीतिले नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकका राष्ट्रमा पार्ने प्रभाव कस्तो होला ? अमेरिकी सत्तामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै उब्जिएको यो प्रश्नको तरंग अझै मेटिएको छैन । अघिल्लो महिना राष्ट्रपतिको शपथग्रहण गर्दै कठोर विदेश नीति अपनाउने ट्रम्पको घोषणाअघि भनिन्थ्यो– अमेरिकी सत्ता परिवर्तनले नेपालमा सोझो प्रभाव पर्दैन । अमेरिकाको चीन र भारतसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ, त्यसले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध निर्भर रहने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको दाबी थियो । 

तर, अमेरिकी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन र पुनर्गठनसम्बन्धी ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । ट्रम्पको घोषणा छ, ‘अमेरिकाले अब अमेरिकी जनताका लागि कुनै प्रतिफलविना आँखा चिम्लेर पैसा बाँड्ने छैन ।’ जसअनुसार तीन महिनालाई अनुदान रोक्ने विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको निर्णयले नेपालमा करिब ९५ अर्ब रुपैयाँँका कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन् । 

अमेरिका नेपालको पुरानो मित्रराष्ट्र मात्र नभई सबैभन्दा ठूलो आर्थिक साझेदार पनि हो । युएसएडमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा अमेरिकाले अर्बौं रकम सहयोग गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा सम्पन्न सम्झौताअनुसार पाँच वर्षको अवधिमा ८० अर्ब सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति छ । 

अहिले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ करोड ८० लाख डलरका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा २ करोड ६० लाख डलर बराबर मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य र परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित छन् । त्यसअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम किशोर–किशोरी प्रजनन स्वास्थ्यमा छ । तर, अनुदान कटौती गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणाले कार्यान्वयनमा गैसकेका परियोजनासमेत अलपत्र परेको अवस्था छ । नेपालस्थित युएसएआईडीको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम ९० दिन रोक्नू भनेको छ । 

यसबाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधीनमा रहेको ‘गभर्नान्स रिफर्म प्रोग्राम’ अन्तर्गत अर्को एउटा परियोजना पनि स्थगनमा परेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, लालपुर्जालगायत महत्वपूर्ण कागजातलाई यौटै सफ्टवेयरभित्र ल्याउने कार्यक्रम वैदेशिक सहायता रोक्ने ट्रम्पको निर्णयले अलपत्र परेको हो । युएसएडको ६० र विश्व बैंकको ४० मिलियन डलर अनुदान तथा केही ऋणसहित २० अर्ब नेपाली रुपैयाँँ लगानीमा यो परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थियो । 

अर्कोतिर, चर्को विवाद र रस्साकस्सीबीच नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको एमसिसी सम्झौताअन्तर्गतका दुईवटा परियोजना पनि बन्द हुने त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ । चिनियाँ परियोजना बिआरआई छोडे मात्र अमेरिकी सहयोग हुने ट्रम्पको चेतावनीपछि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पनामा बिआरआईबाट बाहिरिन बाध्य भयो । नेपाल पनि त्यसैगरी चेपुवामा पर्ने खतरालाई नकार्न सकिन्न । यसनिम्ति शक्ति केन्द्रका विभिन्न च्यानलमार्फत सरकारमाथि दबाब बढाइएको समाचार स्रोतको दाबी छ । जानकारहरूका अनुसार बैदेशिक अनुदान कटौती गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिले गैरसरकारी संस्थाहरू पनि प्रत्यक्ष मारमा पर्दैछन् । नेपालमा रहेका आधाभन्दा बढी एनजिओ अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित छन् । ट्रम्प प्रशासनको कठोर कदमले ती बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 

त्यस्तै, युरोपियन युनियनमार्फत हुने सहायतामा समेत अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै छ । अमेरिकाले युरोपका देशलाई दिने ठूलो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रोक्ने घोषणा गरेको अवस्था छ । अमेरिकी छातामा हुर्किएका ती मुलुकका लागि अब आफ्नै बचाउमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नै लागि खर्च गर्नुपर्ने भएपछि तेस्रो मुलुकका देशलाई युरोपेली राष्ट्रले दिँदै आएको सहयोग कटौतीमा पर्ने पक्कापक्की छ । अर्कोतिर, राष्ट्रपति ट्रम्पको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बाट बाहिरिने निर्णयले पनि ठूलो उथलपुथल ल्याउँदै छ । 

तर, विडम्बना ! कूल बजेटको झण्डै २० प्रतिशत वैदेशिक अनुदानले ओगट्ने मुलुकको अर्थतन्त्रमा सिधै प्रभाव पार्ने यस्तो गम्भीर कुरा अहिलेसम्म बहसको विषय बन्न सकेको छैन । सरकारमा बस्नेहरू त गम्भीर देखिन्नन् नै सरकार बाहिर हुनेहरूले समेत चासो राखेको देखिँदैन । नीति निर्माणको थलो संसदमा त यसबारे सामान्य चर्चासमेत भएको पाइँदैन ।