सुनिताको प्रस्तावमाथि शंका

एमाले संसदीय दलको सचेतक सुनिता बरालले हालै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको गैरसरकारी विधेयकले पार्टीभित्र हल्लीखल्ली मच्चाएको छ । विपक्षमा भएजतिका दलको समेत समर्थन लिएर दर्ता गरिएको विधेयकलाई ‘फेल’ गराउन एमालेकै सांसदहरु कस्सिएका छन् । सुनिताले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ७१ बमोजिम ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ दर्ता गरेकी थिइन् ।

वातावरणीय लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित सो प्रस्तावमा उठाइएका विषय निकै महत्वपूर्ण र गम्भीर छन् । विकास र औद्योगिकरण क्रममा भएको वातावरणीय विनाशलाई कम गर्न लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने कुरा त्यसमा उल्लेख छ । सो प्रस्तावलाई एमालेसहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा, ‘कस्मेटिक सांसद’ हरूले समर्थन गरेका छन् । ठाकुरप्रसाद गैरे, प्रतिमा गौतम, माधव सापकोटा, निशा डाँगी र बिना लामाले समर्थन गरेको विधेयक अहिले आएर एमालेका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको बताइन्छ । सत्तापक्षीयले नै गैरसरकारी माध्यमबाट विधेयक दर्ता गरेपछि एमाले सांसदहरू रुष्ट बनेका हुन् । विश्वसनीय श्रोतका अनुसार उनले पार्टीमा यसबारे छलफल गरेकी थिइनन् । बरु, दर्ता गरेपछि मात्र तिनले जानकारी पाएका हुन् । 

प्राप्त जानकारीअनुसार उनले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई पनि थाहा दिएकी थिइनन् । एनजिओको प्रभावमा परेर विधेयक दर्ता गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । विधेयक दर्ता गरेको पछिल्लो साता सुनिता जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन अफ्रिकाको मालावी पुगिन् । उता जाँदाको खर्चपर्च सबै सोही एनजिओले व्यहोरेको श्रोत बताउँछ । 

अघिल्लो साता वातावरणसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्नु र पछिल्लो साता जलवायुकै कार्यक्रममा जानुले उनीमाथि लागेको आरोपलाई थप मलजल गरेको छ । डोनरबाट प्रभावित भएर विधेयक दर्ता गरिएको विषयलाई नकार्न नमिल्ने संसदीय बिटमा रिपोर्टिङ गर्ने एक वरिष्ठ पत्रकार बताउँछन् । ‘नेताहरूले बिचौलियाको दबाबमा विधेयक ल्याउँछन् भन्ने विषयमा दुईमत छैन । जति पनि विधेयक दर्ता हुन्छ, त्यसमा अधिकांश बिचौलियाको आकांक्षाअनुसार हुन्छ । यो विधेयकको ब्याकग्राउण्ड के छ थाहा भएन । तर, स्वार्थ समूहको इच्छाअनुसार विधेयक आउँछ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘एमाले अहिले सरकारमा छ । सरकारमा भएको पार्टीकी सांसदले गैरसरकारी विधेयक ल्याउनुले विभिन्न प्रश्न उठाउँछ । विश्वसनीयताको कुरा पनि हुन्छ ।’

एमालेकी सांसद दीपा शर्मा भन्छिन्, ‘विधेयक दर्ता भएको जानकारी पाएकी छु । उहाँले प्रमुख सचेतकसँग परामर्श गर्नुभयो कि भएन ? थाहा भएन । तर, सत्तारुढ दलको सांसदले सरकारी तवरबाट विधेयक ल्याएको भए राम्रो हुनेथियो । उहाँ विपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गरेर विधेयक ल्याउनतर्फ लाग्नुभयो ।’ माओवादी सांसद तथा विधेयक समर्थक माधव सापकोटाले वातावरणसम्बन्धी विधेयक भएकाले मात्र आफूले समर्थन गरेको बताए । विधेयकको भित्री विषयबारे अञ्जान रहेको बताउँदै उनले वातावरणीय क्षेत्रमा आफूलाई निकै चासो भएको जानकारी दिए । ‘त्यसको ब्याकग्राउण्ड के छ ? थाहा भएन । एमालेकी सचेतकले ल्याएको विधेयक भएकाले पनि विमति जनाउने ठाउँ रहेन’, उनले भने । 

प्रमुख सचेतक बर्तौला भन्छन्, ‘यो सांसदहरूको अधिकारकै कुरा हो । उहाँहरूले आफूखुशी विधेयक दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ । संसदमा के बोल्ने ? के प्रस्ताव दर्ता गर्ने ? लगायतका विषयमा संसदीय दलमा छलफल गरिरहन आवश्यक छैन ।’