सरकारमाथि नैतिक संकट

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेपालपछि सरकारमै रहेको अर्को दल लोसपा पनि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुबै पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

योसँगै संविधान संशोधनको नारा दिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाएर अध्यादेश पास गर्न सकस पर्ने देखिएको छ । अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको आरोपका बीच सत्ता साझेदार दल नै विपक्षमा उभिएपछि सरकारमाथि नैतिक संकट पनि छ ।   

प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइको अवस्थामा रहेको दुई दलीय सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा छ । जसका कारण संसद्को पहिलो बैठकमै निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने अध्यादेश अहिलेसम्म कार्यसूचीमा परेको छैन । माघ २४ गते संसदको कार्यसूचीमा समावेश गरिएकोमा अन्तिम समयमा हटाइएको थियो । त्यसयता सम्भावित कार्यसूचीमा पर्न छोडेको छ ।

अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको आरोपका बीच सत्ता साझेदार दल नै विपक्षमा उभिएपछि सरकारमाथि नैतिक संकट पनि छ । 

माघ २४ गते कार्यसूचीबाट हटाउनुअघि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्रलाई भेटेर अध्यादेशमा समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि अध्ययन कार्यदल बनाएर विज्ञहरुसँग  छलफल गरेको जसपाले मंगलबार सरकारले ल्याएका ६ मध्य एक भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने औपचारिक निर्णय गर्यो । भूमाफिया र ठूला व्यवसायीको स्वार्थ अनुकूल ल्याइएको उक्त अध्यादेश पारित हुँदा मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न बनाउने सो पार्टीको निष्कर्ष छ । 

उपेन्द्रले अध्यादेशमा समर्थन नजनाउने निर्णय गरेको दुई दिनपछि लोसपाले पनि त्यस्तै निचोड निकालेको छ । अध्यादेश अगाडि बढ्दा वन फडानी र अवैध कब्जाको प्रवृत्तिले बढावा पाउने महन्थ ठाकुरले बताएका छन् । लोसपाबाट सरतसिंह भण्डारी मन्त्रिपरिषद्मा छन् । आफूसमेत सहभागी क्याविनेटले गरेको निर्णयको विपक्षमा उभिएपछि लोसपामाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ । बताइएअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बर्खास्त गर्नुअघि नै भण्डारीलाई राजीनामा गराउने सो पार्टीको तयारी छ । 

सत्ता पक्षमै रहेका दुई दलले अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको साझा निष्कर्ष निकाल्दा सरकार भने जसरी पनि उक्त अध्यादेश पास गर्नेमै देखिन्छ । त्यसका लागि उपेन्द्र र महन्थहरुलाई फकाउने रणनीति छ । 

तर, अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रे र एमालेले आफूहरूसँग समान्य सोधनी-पुछनीसमेत नगरेको भन्दै जसपा र लोसपासहित अन्य साना पार्टीहरुले चित्त दुखाएको अवस्था छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा ३ सिट रहेको जसपा र १ संसद भएको लोसपा जस्ताको त्यस्तै अध्यादेश पास गर्न तयार हुने देखिंदैन । कांग्रेसको १६ र एमालेको १० गरी सत्ता पक्षमा २६ संसद रहेको राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई बहुमत पुर्याउन यी दुई दलको साथ अनिवार्य छ । अन्यथा भविष्यमा विधेयक र बजेट पास गर्नसमेत कठिन हुने देखिन्छ ।