माफियाले यस्तरी गर्दैछन् नेपालमा मोज

‘प्रधानमन्त्रीज्यू, दीपक भट्ट गर्नै नहुने कामको प्रस्ताव लिएर आउँछन् । त्यसलाई बेवास्ता गर्दा मैले भनेको नमान्ने मन्त्री हटाउनु बायाँ हातको खेल हो भन्दै धम्की दिन्छन् । के गर्ने होला ? यिनले ल्याउने काम र कुराप्रति अलिक सचेत पो बन्नुपर्छ कि !’ अर्थमन्त्री रहेका बेला डा. युवराज खतिवडाले केपी शर्मा ओलीसमक्ष राखेको दुखेसोसहितको सुझाव यस्तो थियो । त्यसबेला एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा सत्तामा थियो । सहअध्यक्ष प्रचण्डले बेलाबखत केपी ओलीलाई घर्क्याइरहन्थे । खतिवडालाई त्यही बेला जवाफमा ओलीले भनेका थिए, ‘के गर्नुहुन्छ, प्रचण्ड अलिकति मात्तिएर हिँडेका बेला च्याप्प हात समातेर लाइनमा ल्याउन सक्ने मान्छे यही हो । त्यसैले यसलाई छोड्न सकिँदैन, मिलाएर काम गर्नुपर्छ ।’ 

त्यसो त बिचौलिया दीपक भट्टले राधा ज्ञवालीलाई ऊर्जामन्त्रीबाट हटाएको घटना ताजै थियो, त्यसबेला । त्यसलाई नै उदाहरणका रूपमा पेश गर्दै भट्टले अन्य मन्त्रीको पनि सातो टिपेका थिए । सोही स्रोत भन्छ, ‘यिनको पहुँच वास्तवमै सबैतिर छ । आरजु देउवामार्फत हुने काममा पनि यिनै हुन्छन् । विगतमा बामदेवको ओछ्यानमै गएर आफूले चाहेको निर्णयमा सही छाप गराउने व्यक्ति यिनै हुन् । अहिले नै पनि वसन्त कुँवरको हस्ताक्षर फुत्काएर नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २७ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको हातहतियार किनाउन गोकर्णमणि दुवाडीलाई गृहसचिव बनाउने पात्र पनि यिनै हुन् ।’ उनै भट्टको योजना र सक्रियतामा हालै केपी ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने निर्णय गरेको छ । त्यत्रो बिशाल मुलुक भारत र चीनमा जम्मा यस्ता निकाय दुईवटा मात्रै छन् तर नेपालमा दलालहरूले क्रमशः एकपछि अर्को लाइसेन्स फुत्काइरहेका छन् । यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ भने सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा यसअघि नै भट्टको चाहनाअनुसारका व्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष बनाइएको छ ।

हाल नेपाल सरकारको अधिकतम स्वामित्व रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सेयर कारोबार सञ्चालन गरिरहेको र राम्रो आम्दानीसमेत भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई निष्क्रिय पार्दै सेयर कारोबारमा पूर्णतः निजी क्षेत्रको स्वामित्व स्थापित गर्ने र उनीहरूले चाहेका कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा योजनाबद्ध फेरबदल ल्याउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन नयाँ एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न लागिएको हो । नेपालमा हाल सञ्चालित नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा दुईवटा निजी बैंकको पाँच÷पाँच प्रतिशत सेयर छ भने त्यसको ९० प्रतिशत नेपाल सरकार मातहतकै सरकारी कम्पनीहरूमा रहेको छ । यसरी व्यवस्थित रूपमा कुशलतापूर्वक स्टक एक्सचेञ्जको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको नेप्सेलाई सौता हाल्ने र कालान्तरमा कमजोर तुल्याउँदै सम्पूर्ण धितोपत्र कारोबार निजी क्षेत्रकै निर्णय र योजनाअनुसार अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय समूहका लागि अहिलेको सरकार अनुकूल बनिरहेको अवस्था छ । यसरी स्वार्थ समूहको योजनामा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापित गर्ने कामबाट नेपालको पुँजीबजार नराम्ररी तल झर्ने विश्लेषण सो क्षेत्रका जानकारहरूले गरिरहेका छन् । यसअघि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्ससमेत यिनै दीपक भट्ट र थर्मल गन काण्डका कुख्यात व्यापारी साहिल अग्रवालको समूहलाई दिइएको थियो । जसबाट नेपालको बीमा क्षेत्रमा माफियाको औपचारिक प्रवेश भएको छ भने सो लाइसेन्स लिने दिने क्रममा अरबौंको खेल भएको बताइन्छ । 

नेपालको आन्तरिक आर्थिक अवस्थालाई अत्यन्तै बढी कमजोर बनाउन र हरेक नीति र निर्णयमा स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप बढाउन सक्रिय व्यक्तिका रूपमा दिपक भट्टलाई विश्लेषकहरूले चिन्ने गरेका छन् । हाल उनी एकमात्र त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो राजनीतिक रूपमा वामपन्थीदेखि दक्षिणपन्थीसम्म र सम्बन्धका हिसाबले अमेरिका, चीन र भारत तीन वटै शक्तिराष्ट्रका स्वार्थ समूहहरूलाई साथ लिएर हिँड्न सक्ने माफियाका रूपमा चिनिन्छन् । त्यही शक्ति र बलका आधारमा दाइ सुशीललाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी बनाउन सफल भएका थिए । अहिले भट्ट दाइलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन लागिपरेका छन् । यदि त्यसमा उनको योग्यता र अन्य विषय बाधक बनेमा वैकल्पिक रूपमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने योजना बुनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट समाचार स्रोत भन्छ, ‘बीमाको अध्यक्ष बन्ने चाहना मात्र देखाउनुपर्‍यो । सुशीललाई त्यसमा जानबाट रोक्न सक्ने क्षमता कसैमा छैन ।’

स्रोतका अनुसार पूर्व राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनी पनि बीमाको अध्यक्ष बन्न इच्छुक छन् तर भट्टको पहुँच र पैसाको अगाडि उनी निरिह बन्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ । यदि सुशील बीमाको अध्यक्ष बने भने सूर्य सिलवालको भन्दा अझ कहालीलाग्दो अवस्था आउन सक्ने भनेर बीमा क्षेत्रका मानिसहरू अहिले नै आतंकित छन् । सूर्यमाथि सामान्य कामको लागि समेत प्रत्येक कम्पनीबाट २५ लाख रूपैयाँ उठाउने गरेको आरोप छ । भट्टले नै प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएका सिलवाल जत्तिको बदमासी नेपालको बीमा क्षेत्रमा अरु कसैले नगरेको बताइन्छ । हरेक बीमा कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको कारोबार र आगामी वर्षको योजनाका निम्ति पहिले नै स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । सो स्वीकृति अध्यक्षले दिने हुँदा हरेकपटक २५ लाख रूपैयाँ असुल्नु दस्तुर नै बनिसकेको थियो । प्रत्येक बीमा कम्पनीले चार वर्षको अवधिमा कूल १ करोड रूपैयाँ बुझाएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बीमा कम्पनीका एक अधिकृतले बताए । ती सिलवाल तीनवटा नागरिकता प्रमाणित भइसक्दा पनि कारबाहीको दायरामा आएनन् । जबकि रवि लामिछानेले दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा परेर सांसद पद नै गुमाउनु परेको थियो । आफूविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेर निर्धारित समयभन्दा अघि नै पदमुक्त हुनुपर्दा समेत उनी औपचारिक जमघटमा भन्ने गर्छन्, ‘धेरै दुखेसो छैन । माघमा त्यसै पनि कार्यकाल सकिन्थ्यो । दुई महिनाअघि नै बिदा भइयो । खासै ठूलो कुरा होइन ।’ जबकि उमेर छलेर राज्यकोषबाट बढी रकम लिएको भन्दै ३६ लाख रूपैयाँ असुल गर्न अदालतले आदेश दिइसकेको छ । 

भट्टले दाइलाई लगानी बोर्डमा लगेर के कस्ता लाभ लिए होलान् र त्यहाँ बस्दा के गरे होलान् भन्ने अनुमान लगाउन विगतको एउटा घटना नै काफी हुनेछ । स्रोत पुरानो घटना सम्झँदै भन्छ, ‘त्यसबेला सुशील एभरेष्ट बैंकको बानेश्वर शाखा प्रमुख थिए । अर्थ मन्त्रालयमा लालशंकर घिमिरे सहसचिव थिए, निकै कडा स्वभावका र वैदेशिक लगानी हेर्ने । त्यसैले उनीमार्फत मात्र आफ्नो काम हुने भएपछि सुशीलले प्रस्ताव राखे, ‘कोरिया हाम्रो बैंकलाई सफ्ट लोन दिन तयार छ । लौ न घिमिरे सरलाई भनी दिनुप¥यो, उहाँले स्वीकृति दिनुभयो भने मलाई कूल रकमको ०.२५ प्रतिशत कमिसन आउँछ । बरु त्यो बाँडचुँड गर्न तयार छु ।’ त्यस्तो व्यक्तिले अहिले पाइरहेको जिम्मेवारी र अबको सम्भावनाबारे आंकलन गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो देश बिगार्ने यिनीहरू नै हुन् । जबसम्म यस्ता माफियाबाट मुक्त गर्न सकिँदैन त्यसबेलासम्म मुलुक बन्दैन ।’

यसबीच राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफ्नो मान्छे बनाउन विनोद चौधरी पनि लागिपरेको अवस्था छ । उनले नबिल बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानालाई अघि बढाइरहेका छन् । गभर्नरका लागि निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले १ अर्ब रूपैयाँसम्म लगानी गर्ने हुँदा यसमा कुनै स्वतन्त्र र दक्ष व्यक्ति आउने सम्भावना लगभग शून्य नै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । त्यसो त नयाँ गभर्नरको रूपमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नाम पनि चर्चामा छ । गभर्नर पद अलिक बढी संवेदनशील र विश्व बैंक, आइएमएफलगायतको समेत चासोको क्षेत्र पर्ने हुँदा त्यसमा सिधै कुनै माफियाका प्रतिनिधि भर्ती गर्न भने ओली सरकार थोरै हिच्किचाउने सम्भावना जीवितै रहेको बताइन्छ । यदि त्यसो भयो भने एकसुको खर्च नगरी रामेश्वर गभर्नर बन्न सक्ने सम्भावनालाई समाचार स्रोत नकार्दैन । कुनै स्वार्थ समूहबाट लगानी गर्न लगाएर गभर्नर नबन्ने व्यक्ति भएका कारण खनाल यदि त्यो जिम्मेवारीमा पुगे भने नेपालमा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा नयाँ आयाम थपिने कुरामा धेरै जना आशावादी छन् ।