यो विधेयक लागु भए जेल जानबाट को बच्ला ?

सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग रोक्न र प्ल्याटफर्मलाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले तयार गरेको विधेयक संसद्मा पुगेसँगै मिडिया, नागरिक समाजदेखि प्रतिपक्षी दलसम्म चासो र चिन्ता शुरु भएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो बुधबार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा पेश गरेसँगै आलोचना शुरु भएको हो  । सामाजिक सञ्जालसम्वन्धी कानुन आवश्यक रहे पनि शुरुमै तर्साउने गरी कडाभन्दा कडा प्रावधान किटेर विधेयक आएपछि सबैलाई झस्काएको छ । अध्यादेशकै चर्को विरोध चलिरहेका बेला सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक थपिएको छ । 

सार्वजनिक बहस र छलफललाई छलेर हतारहतार यस्तो विधेयक किन दर्ता गरियो होला ? नियतमाथि प्रश्न उठाउने आधार सरकार स्वयंले दिएको छ । प्रथम दृष्टिमै सामाजिक सञ्जाल सामग्रीनिषेध र हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने जोखिम देखिन्छ । दफा १३ अनुसार सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्मलाई सामग्री हटाउन निर्देशन दिने र निर्देशनअनुसार पोस्ट वा विषयवस्तु तत्काल नहटाए पटकैपिच्छे ५ लाखदेखि १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरिने कडा प्रस्ताव छ  । यसले ‘सेन्सरसिप’ को खतरा पनि बढाएको छ । 

निरंकुशतालाई आमन्त्रण गर्ने प्रावधान

विधेयकमा यदि तोकिएको शर्त पालना नगरे सामाजिक सञ्जाल ‘प्ल्याटफर्म’ लाई २५ लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवानाको कडाभन्दा बडा प्रावधान छ । राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । फेक आइडीबाट गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई सबैभन्दा कडा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने अर्को व्यवस्था छ । विधेयकमा ‘तोकिएको शर्त’ र ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकूल’ को स्पष्ट व्याख्या पाइँदैन ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट वा सेयर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने भनिएको छ । सामाजिक सञ्जाल खाता ‘ह्याकिङ’ गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । यस्तै, ‘फिसिङ’ वा ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ मार्फत व्यक्तिगत सूचना चोर्नेहरूलाई पनि यसरी नै सजायँ करार गरिएको छ ।

केही अराजकको व्यवहार हेरेर प्रश्न गर्ने जति सबैको मुख र माध्यम बन्द गर्ने दिशामा विधेयक उन्मुख छ ।  

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार फेक आइडी, पेज, समूह बनाएर सामाजिक सञ्जालमा सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्नेलाई पनि तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनेछ । विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने कार्यलाई ‘साइबर बुलिङ’ कसुरअन्तर्गत २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ  ।

यता, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी ‘डिपफेक’ भिडियो बनाउने र सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक सामग्री प्रसार गर्नेलाई पनि २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । के गर्दा के हुन्छ भनेर भेउ नपाउने अञ्जान निर्दोष सर्वसाधारणले यस्ता कडा प्रावधानका कारण भविष्यमा सरकारबाट सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

दफा २३ अनुसार ‘सेक्सटोर्सन’ र ‘एक्सटोर्सन’ को कसुर गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनेछ  । कसैको निजी तस्बिर, अडियो वा भिडियो सार्वजनिक गर्ने धम्की दिएर यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि दबाब दिएमा ‘सेक्सटोर्सन’ हुने भनिएको छ । डर–त्रास देखाएर बेइमानीपूर्वक लाभ उठाउने वा कुनै कार्य गराए ‘एक्सटोर्सन’ हुने बताइएको छ । बालबालिका प्रयोग गरी कसुर हुने कार्य गरे एक वर्षसम्म थप कैद सजायँ हुने भनिएको छ  । विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कानुन उल्लंघन गरे थप ५० प्रतिशत सजायँ हुने किटानसमेत छ । 

कानुन बनेपछि नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले तीन महिनाभित्र अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने छ । अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्ल्याटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाइनेछ  । प्रत्येक दुई वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

जसरी सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्महरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ, उसैगरी प्रयोगकर्ताले ढुक्कसँग विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । केही अराजकको व्यवहार हेरेर प्रश्न गर्ने जति सबैको मुख र माध्यम बन्द गर्ने दिशामा विधेयक उन्मुख छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने अभिव्यक्तिलाई फौजदारी कसुरको दायरामा राखिएको छ । जसकारण ज्ञानेन्द्र शाहको शैलीमा संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने चिन्ता छ । थुप्रै प्रावधान संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक, नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को मर्मविपरीत छन् ।

विधेयकमा दृष्टिगोचर गर्दा सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्मलाई आफ्नो र प्रयोगकर्ताको आचार–संहिता जारी गर्न लगाउने विषय छुटेको छ । नागरिकबाट विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगका सीमाबारे सचेतना फैलाउने कुरा पनि छैन । के–कति प्रयोगकर्ता भएका सञ्जाल कानुनको दायरामा आउने हुन् भन्ने महत्वपूर्ण विषय विधेयकमा छैन । स्वनियमनको पाटोतिर पनि ध्यान दिइएको छैन । यसका अलावा विधेयक तर्जुमा गर्नुअघि नागरिक समाजका अग्रणी संस्थासहितका सरोकारवालासँग छलफलसमेत भएको छैन । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत हुने, संविधानसँग बाझिने, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुने कुरामा सरकारको कुनै चिन्ता र सरोकार नरहेको छनक मिल्छ । 

सामाजिक सञ्जालको प्रभावकै कारण छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छाड्नुपर्ने अवस्था आएको भनेर लख काट्ने सामाजिक अभियन्ता र टिप्पणीकार पनि कम छैनन् । बंगलादेशको संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगले झण्डै दुई तिहाइ मतसहित जित हासिल गरेको थियो । हसिना लगातार चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । तीन सय सिटका लागि भएको आमनिर्वाचनमा अवामी लिगले २९९ सिटमा जित हासिल गरेको थियो । हसिना बंगलादेशको सत्तामा सन् २००९ देखि निरन्तर थिइन् । उनको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँचौँ कार्यकाल थियो ।

तैपनि दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरेकी हसिनाले देश नै छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो । जुन असामान्य घटना थियो । बाहिर दृश्यमा जे आए पनि मुख्य कारण सामाजिक सञ्जालको आक्रामकताका कारण हसिनाले देशै छाड्नुपरेको बताइन्छ । कांग्रेस–एमालेको झण्डै दुई तिहाइको सरकारले नेपालमा पनि कुनै समय केही हुन सक्ने भयका कारण अहिल्यैबाट सामाजिक सञ्जालको मुख बन्द गरिदिएको भन्ने टिप्पणाी पनि चलिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार राख्दा गम्भीर भएर राख्नुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । तर चर्को दण्ड र जरिबानाको त्रास देखाएर लोकतान्त्रिक भनिने मलुकमा नागरिक र मिडियाको मुख थुन्न हुन्न । के नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम संसदले विधेयकका हानिकारक व्यवस्था परिमार्जन गरी कार्यकारीको निरंकुशतामा अंकुश लगाउला ? वा, कार्यकारीको प्रस्तावमा साक्षी बन्ला ? समयले हिसाब राख्ने नै छ ।