सरकार भर्सेज श्रीमान हुन लागेकै हो ?

केपी ओलीको सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्ट व्यक्तित्व हुन्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ । जानकारहरू भन्छन्, ‘अहिले प्रचण्डभन्दा बढी ओलीको आलोचकका रूपमा श्रेष्ठ चिनिन्छन् । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की लगायतका पूर्व न्यायमूर्तिहरू ओलीप्रति यसरी आक्रोशित देखिनुको कारण हो, श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउने कुरामा ओलीले तगारो हाले भन्ने बुझाइ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले थप राजनीतिक नियुक्ति लिने ठाउँ भनेको मानवअधिकार आयोग मात्रै हो । यसैबमोजिम पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, केदारनाथ उपाध्यायलगायतले उक्त आयोगको नेतृत्व गरिसकेका छन् । त्यसैले पनि श्रेष्ठले त्यसमा जान खोज्नु अनौठोचाहिँ थिएन । तर, त्यसबेलाको घटनाक्रमलाई व्याख्या गर्दै केपी ओलीले ‘मलाई बेकारमा दोष लगाए, खासमा चोलेन्द्रले नमानेर गर्न नसकेको हो’ भन्ने गरेका छन् । तर, कल्याण श्रेष्ठ यो कुरा मान्न तयार छैनन् । सुभाष नेम्वाङले त्यसबेला आफूसँग भनेको स्मरण गर्दै एक एमाले नेताले बताए, ‘प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा संवैधानिक परिषद सदस्य रहेका चोलेन्द्रले कल्याण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो विमतिलाई प्रष्टसँग राख्दै भनेका थिए रे, यदि उनलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव आउँछ भने म बैठकमै आउन्न । यदि त्यस्तो निर्णय भयो नै भने म हस्ताक्षर गर्दिनँ ।’ त्यसैले अहिले ओलीले भन्ने गरेका छन्, ‘कल्याणले चोलेन्द्रको रिस हामीसँग पोखिरहेका छन् ।’

कल्याण निकटस्थहरू ओलीप्रति आगो हुनुको थप कारण प्रष्ट पार्दै भन्छन्, ‘मानवअधिकार आयोगमा कल्याण श्रीमान्लाई लैजान्छौं भनेर झुक्याएको मात्र होइन, उहाँले सिफारिस गरेका कृष्णमान श्रेष्ठलाई पनि निर्वाचन आयोगमा लैजाने निर्णयअनुसार पछि बेइज्जतीपूर्ण ढंगले बाहिर निकाल्ने काम भयो ।’ कल्याण श्रेष्ठ रिसाउनुको कारण अर्को पनि छ । त्यो  हो, यो सरकार बन्दा संविधान संशोधन सुझाव आयोग श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गर्ने हल्ला चलाएर त्यसतर्फ कुनै कदम नचाली  बदनाम गराइनु । एमाले नेताहरू भन्छन् , ‘कल्याण श्रीमान् अहिले प्रकाश राउतलाई प्रयोग गरेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने खेलमा सक्रिय छन् । त्यसैबमोजिम राउतबाट ओलीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त गरेका ५२ भाइलाई छुट्टी दिने निर्णय भयो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।’ 

रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्दाताका नै कल्याण श्रेष्ठका निम्ति सर्वाधिक बाधक बनेका थिए । शेरबहादुर देउवा । समाचार स्रोतका अनुसार, देउवाको बुझाइ र अडान के रह्यो भने राष्ट्रपतिजस्तो पदमा गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई लैजानु हुँदैन । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले पनि त्यसो गर्न छुट दिँदैन । न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई त झन् राष्ट्रपतिका रूपमा लैजानै नहुने उनको बुझाइ छ । यता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा गोपाल पराजुलीलाई लैजान भने केपी ओली तयार देखिनुका पछाडि पनि एउटा कारण छ । चुनाव घोषणा भइसकेको थियो । तर, त्यो संवैधानिक छैन भन्ने दाबीसहित मुद्दा हालियो । त्यहीबेला पराजुली श्रीलंकाबाट दिल्ली हुँदै नेपाल आए । दिल्लीमा उनलाई भारतीय संस्थापनले प्रष्ट सुझाव दियो– तपाईंको हातमा सबै निर्णय छ । निर्वाचन हाललाई स्थगित गरिदिनुस् । त्यसबेला देखापर्ने संवैधानिक संकटको मौकामा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिलाइदिउँला । उनले सो प्रस्ताव तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुनाए । भनिन्छ– त्यही प्रस्ताव लिएर शेखर र शशांक कोइराला पनि प्रधान न्यायाधीश निवास बालुवाटार पुगेका थिए । गोपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उनको उमेरहद ६५ बाट ६७ बनाइदिन संविधान संशोधन गर्नेसम्मको आश्वासन ओलीले दिएको श्रोतको दाबी छ । हुन त उनको पेन्सनपट्टा सबैभन्दा पछिल्लो नागरिकतालाई नै आधार मानेर मिलाइदिने काम ओली सरकारले नै गरेको हो । 

त्यसमाथि कल्याण श्रेष्ठमा राष्ट्रपति बन्ने महŒवाकांक्षा दलका नेताले नै जगाइदिएका हुन् । प्रचण्ड र माधव नेपालले उनलाई आफूहरूले भनेअनुसार गरे राष्ट्रपति बनाइदिने आश्वासन दिएका थिए भनिन्छ । त्यसैले उनी संसद पुनःस्थापनाको लागि लबिङ गर्न तयार भएको सोही स्रोत बताउँछ । तर, आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जसलाई जे पनि भनिदिने र पछि त्यो कुरा बिर्सने प्रचण्डको आदत र उनकै लहैलहैमा हिँडेका अरु नेताले दिएको उधारो आश्वासन पूरा हुन सम्भव नै थिएन भन्ने कल्याण श्रेष्ठले बुझेनन् । उनी ओलीलाई भेट्न पनि गए । ओलीले पनि मेरो तर्फबाट तपाइँ हो तर कांग्रेस– माओवादी गठबन्धनले नाम प्रस्ताव गर्दैन भन्ने जवाफ दिए । पहिलेकै आश्वासनबाट ढुक्क रहेका श्रेष्ठ अन्ततः धोकामा परे । देउवाले एकाएक रामचन्द्र पौडेलको नाम ल्याउँदा अरुले समर्थन गरे । ओलीले भनेझैं प्रचण्डले कल्याणको नाम प्रस्ताव गर्नु त कता हो कता ‘क’ सम्म बोलेनन् । 

कतिसम्म भने रामचन्द्र पौडेललाई क्यान्सर भएको छ, कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्छ, त्यो बेला तपाईंंलाई नै राष्ट्रपति बनाउँला, विगतमा गल्ती गरियो भन्दै प्रचण्ड रवि लामिछानेहरूलाई लिएरसमेत फकाउन पुगे । उता, कल्याणका एकदम हितैषी कृष्णमान श्रेष्ठको हकमा पनि त्यही भयो । उनलाई निर्वाचन आयोगमा लैजाने सन्दर्भमा केपी ओलीले प्रष्टैसँग भनेका थिए– यो कांग्रेसको कोटा हो । यदि, उसले मान्छ भने मलाई कुनै आपत्ति छैन । तर, पछि एमाले र काँग्रेस सांसदहरुले नै ¥याख¥याख्ती पारेर उनलाई त्यताको बाटो खोलिएन । श्रोतको दाबीचाहिँ के छ भने ‘कृष्णमानलाई कुनै हालतमा बहादुर भवन लैजानै हुन्न’ भन्ने कुरामा सबैभन्दा बढी लागेका व्यक्तिचाहिँ जनार्दन शर्मा र रमेश लेखक हुन् । उनीहरू दुवैजनाले बालुवाटारसम्म पुगेर यसको विरोध गरेको बताइन्छ । त्यति मात्र नभएर शीर्ष नेताहरूले कृष्णमानको पक्षमा ग्रिन सिग्नल नदेखाएपछि उनलाई संसदीय सुनुवाइ हुनुभन्दा अघि नै आवेदन फिर्ता लिनसमेत लगाइएको थियो । तर, कांग्रेसकै सांसदले संसदीय समितिमा उनलाई अस्वीकृत गरिएको निर्णय लेख्न लगाए । यसरी कृष्णमानका लागि भावी दिनमा समेत कुनै पनि आयोगमा छिर्ने बाटो सधैँका लागि बन्द गरिदिए । कल्याण रिसाउनु र रवि लामिछाने कास्की प्रहरी हिरासतमा हुँदा बागलुङबाट फर्केर उनका पिए दिपक बोहोरासँग बाराही होटल छेउमा भेट्नु, कृष्णमानलाई प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुको कारण यही नै हो ।