संसद्को कार्यसूचीमा ६ वटा अध्यादेश, शीर्ष नेताले बोल्ने
संघीय संसद्को पाँचौं अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत दुबै सदनको संयुक्त बैठक दिउँसो १ बजेदेखि बस्दैछ ।
संघीय संसद सचिवालयले पहिलो बैठकका सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । ९ वटा सम्भावित कार्यसूचीमा सरकारले हालै ल्याएका ६ वटा अध्यादेश आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ । संसद नबसेका बेला ल्याइने यस्ता अध्यादेश पहिलो बैठकमै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सभामुखले शुरुमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त ३ वटा छुट्टा-छुट्टै पत्र वाचन गरेर सुनाएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन गरिनेछ । त्यसपछि अधिवेशन प्रारम्भको अवसरमा दलीय आधारमा शीर्ष नेताले मन्तव्य राख्ने कार्यसूची छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका तर्फबाट शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने छन् । नेताहरुको सम्बोधनपछि अध्यादेश पेश गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१' पेश गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ पेश गर्ने छन् ।
निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ पनि अर्थमन्त्री पौडेलले नै संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । अर्थमन्त्रीका तर्फबाट आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पनि संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ संसदमा पेश गर्नेछन् । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पनि मन्त्री अधिकारीले संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची छ ।
नियुमित कार्यसूचीसँगै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना र पूर्व सांसद रामजीप्रसाद शर्माको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर आजको बैठक सकिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
सत्तापक्षले अध्यादेश पेश गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यसूचीमा समावेश गर्दा विपक्षी दलहरुले भने कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेका छन् । अध्यादेशविरुद्ध संसदमा एकजुट हुने घोषणा गरेका उनीहरु सशक्त प्रतिवादको तयारीमा छन् ।
टिप्पणीहरू