मन्त्री र सचिव कहाँ–कहाँ मिलेनन् ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रीलाई क्षमता देखाउन नसकेको भन्दै दिनरात टोकसिरहेका छन् । उता मन्त्रीहरू चाहिँ सचिवले सहयोग नगरेको र अनुकूलका कर्मचारी नपाएका कारण काम गर्न नसकेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीको नेतृत्व गरिरहेका सचिवहरू भने मन्त्रीले नियम मिचेर निर्णय गर्न दिने दबाब र उनीहरूले भनेअनुसार गर्दा आपत र अख्तियार लाग्ने गुनासो गरिरहेका भेटिन्छन् । त्यस्तैमा फेरि सचिवहरूको मन्त्रालय र जिम्मेवारी हेरफेरको चर्चा चलिरहेको छ । 

सधैं छानेर राम्रा मन्त्रालय जाने कर्मचारीको परिचय बनाएका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुशासन र सुरक्षा हेर्ने कृष्णहरि पुष्कर पर्यटनतिर जान इच्छुक देखिएका छन् । समाचार स्रोत भन्छ, ‘तर मन्त्री बद्री पाण्डेचाहिँ उनलाई त्यहाँ लान त्यति धेरै उत्साहित छैनन् ।’ बरु अहिले कामै गर्न नसकेको आरोप भने सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिलाका सचिवलाई लागिरहेको छ । त्यहाँका सचिव भरतमणि सुवेदी मन्त्री राजकुमार गुप्ताबाट निकै सकसमा रहेको बताइन्छ । सरुवा, बढुवादेखि मन्त्रीका हरेक चाहनालाई संबोधन गर्न सकिने स्थिति नै छैन । त्यहाँ लामो समयसम्म भाँती पुर्‍याएर काम गर्ने अहिलेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल हुन्, जसले १४ महिना आनन्दसँग चलाएका थिए ।

त्यसैगरी खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सुमन अर्यालले पनि काम गर्न नसकेको आरोप मन्त्री तेजुलाल चौधरीले लगाउँदै अन्तै सारिदिन प्रधानमन्त्रीलाई गुहारिरहेका छन् । कर्मचारीहरूको भनाइ छ– मन्त्रीहरूले जथाभावी काम लगाएका कारण उनीहरूको आदेश मान्न सकिन्न । कर्मचारी चलाउने जिम्मा कर्मचारीलाई नै दिनुपर्छ । मुख्य सचिवलाई नै यसको मुख्य जिम्मेवारी दिने हो भने मातहतका कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत गर्ने थिए । हुन पनि स्थिति त्यस्तै बन्दैछ भने अहिले केही सचिव र सहसचिवबाहेक धेरै कर्मचारी मन्त्री तथा नेताका घरमा धाउन छोडिसकेका छन् । उता गृहसचिव गोकर्णमुनि दवाडीले पनि ३६–३७ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखेको भन्दै सतर्कता केन्द्रले छड्के हानिसकेको अवस्था छ । 

यसैबीच निजामती सेवा नियमावलीको विषयचाहिँ अहिले संसद्मा छलफलकै क्रममा रहेको र त्यहाँ सर्वदलीय समिति बनाएर टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अलगअलग व्यवस्थाले गर्दा लगभग २०० जना सेवानिवृत्त कर्मचारीले पेन्सन पट्टा नै बनाउन सकिरहेका छैनन् । संघीय सरकारको हकमा ५८ वर्षको कानुन बनाउँदा प्रदेशले ६० वर्ष लागू गरेपछि यस्तो समस्या देखा परेको हो ।