त्यसरी सोध्न मिल्थ्यो र अमेरिकाले ?

बाइडेन प्रशासनको अन्तिम समय आइरहेका बेला दक्षिण एशियाली मुलुक घुम्न निस्किएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपालमा समेत देखा परे । त्यसबेला उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न निकै जोड गरे पनि सो सम्भव भने हुन सकेन । ओलीले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकारसँग मात्रै भेट गर्दा हुने भनेर उनको बाटो छेकेको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैलाई भेटेर आफ्ना कुरा राखेका लु अन्ततः विष्णु रिमालसम्म पुग्न सके । चीनबाट भर्खर फर्केका ओलीलाई आफ्ना गुनासा पोख्ने लुको प्रयास असफल त्यस अर्थमा भयो कि उनी प्रधानमन्त्रीका समकक्षी होइनन् र नेपालको निमन्त्रणामा पनि आएका थिएनन् । 

त्यसो त उनी यहाँ खास आफ्ना लगानीहरूको स्थितिबारे बुझ्न आएकोसमेत दुई देशको सम्बन्धलाई नजिकबाट नियाल्ने पर्यवेक्षकहरुले बताइरहेका छन् । जानकारहरू भन्छन्, युएसएडलगायत विकास र अन्य परियोजनामार्फत महिला, अल्पसंख्यक, जनजातिदेखि लिएर मानवअधिकारलगायत नाममा अमेरिकाले ठूलो खर्च गरिरहेको छ । सो खर्चको उपलब्धि अनुसार नेपालमा चीनविरोधी जनमत बन्दै छ या छैन वा अमेरिकालाई हेर्ने नेपालीको नजरियामा के कस्तो परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न आएका हुन् । त्यसै कारण उनले नागरिक समाजका व्यक्तिदेखि कतिपय पार्टीका दोस्रा तहका नेताहरूलाईसमेत भेटेको कुरा बाहिर आएन । आफ्ना खासखास मित्रसँग रिपोर्टिङ लिने काम भने उनले गरेर गएको समाचार स्रोतको दाबी छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको कर्मचारी रहेका कारण उनी राष्ट्रपति परिवर्तनसँग खासै सरोकार राख्नुपर्ने व्यक्ति होइनन् । एक ढंगले भन्दा उनी दक्षिण एशिया हेर्ने विदेश मन्त्रालयका डेस्क चिफजस्ता मात्रै हुन् । 

त्यसो त जानकारहरू के भन्छन् भने ओलीलाई भेटेरै पनि उनले भन्ने कुरा केही पनि थिएन । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई किन चीन गएको भनेर सोध्न कुनै पनि अमेरिकी सहायक मन्त्रीले सम्भव छैन र मिल्दैन । न त चीनसँग बिआरआईअन्तर्गत किन काम गर्ने सम्झौता ग¥यौ नै भन्न मिल्छ । त्यसमाथि पनि बिआरआईअन्तर्गतको रकम अनुदान या ऋण जस्तो परियोजना हुँदैन । जबकि अमेरिकाले एमसिसीमा लगानी गरिदिएको वा उसले प्रशारण लाइन बनाइदिने भने पनि त्यो खासमा संयुक्त लगानीको परियोजना हो । जसमा नेपाल सरकारले पनि ठूलो मात्रामा लगानी गरिरहेको छ र गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकी सरकारले ५५ अर्ब लगानी गर्दा नेपाल सरकारले लगभग २० अर्ब लगानी गरिसक्नुपर्ने त सम्झौतामै उल्लेख छ । त्यसबाहेक नपुग रकम अन्त्यमा नेपाल सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक एमसिसीमा अत्यन्तै धेरै तलब डलरमै भुक्तानी लिने सबै कर्मचारीको छनोट गर्ने जिम्मेवारी पनि अमेरिकी सरकारकै हातमा छ । जबकि बिआरआईअन्तर्गत आएका परियोजनामा भने सबै कुराको निर्णय नेपाल सरकारले गर्न सक्छ र त्यसमा हुने खर्च के कसरी गर्ने भन्ने नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार नै हुन्छ ।