पुर्जी काट्ने तर गर्नचाहिँ केही नसक्ने प्रभाे ?

भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा दान लिएर उनकै पैसामा पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णयको विपक्षमा धारणा राखेवापत स्पष्टीकरण सोधिएका तीन नेतामाथिको कारवाही प्रक्रिया नेकपा एमालेमा ‘अलपत्र’ परेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष अग्रसरतामा २४ घण्टे बैठक राखेर पूर्वउपाध्यक्ष डा.भीमबहादुर रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनालाई पार्टी हित विपरित बोल्दै हिँडेको आरोपसहित सात दिने पुर्जी थमाइएको थियो । तर, जवाफ प्राप्त भएको लामो समस्यासम्म पनि त्यसउपर कुनै कारवाही अघि बढेको छैन । 

मीनबहादुरसँग जग्गा र भवन दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुन अनुकूल नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदिएको सन्दर्भमा रावल, पाण्डे र तिमिल्सिनालाई कारवाही गर्दा थप कानुनी झमेलामा पर्ने देखेर अध्यक्ष ओली हच्किएको नेताहरूको बुझाइ छ । सार्वभौम पार्टी सदस्यले बिचार प्रकट गरेकै आधारमा कारवाहीको डण्डा बर्साइए त्यो कानुनी विषय बन्ने पक्का थियो । त्यस्तो अवस्थामा दुई जना पार्टी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने र यो प्रकरण थप जेलिने पूर्वानुमान गर्दै निर्णय यो प्रक्रिया मुल्तवीमा राखिएको एकजना सचिवले बताए । 

समकालीन राजनीतिक पार्टीहरूमा सबैभन्दा व्यवस्थित र सुसंगठित भनिएको एमाले कस्तो अनुशासन भएको पार्टी होला, स्पष्टिकरण सोध्ने तर त्यसमाथि कारवाही नगरी थन्क्याउने ? यस्तो गुनासो पनि सुनिन थालेको छ । अर्कोतिर, भीम रावलको हकमा भने उनले दुई वर्ष पहिले बोलेको कुरालाई पनि मुद्दा बनाइएको छ । विधानको दफा कोट नगरी ‘तपाईंले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न रूपले बोल्दै हिँड्नु भएको छ ! किन स्पष्टिकरण नसोध्ने ?’ भनिएको छ । विभिन्न ठाउँ र विभिन्न प्रसंग के हो त्यो चैं उल्लेख गरिएको छैन । 

दुई वर्षअगाडि बोलेका कुरालाई लिएर अहिले विधान आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न उठ्दा यसैलाई लिएर रावल अदालत गए र उनको पक्षमा फैसला आए के होला ? किनभने नेपालको संविधानले नै व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउने अधिकार पनि संविधानले सुरक्षित गरेको छ । हरेक राजनीतिक दल संविधानबमोजिम गठन भएका हुन्छन् । त्यसैले संविधानतः कुनै पनि पार्टीले अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा सदस्यहरूलाई मनलाग्दी कारवाही गर्न पाउँदैनन् । एमालेको हकमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र यस्तै फैसला आउने हो भने के होला ? यो नजिर स्थापित हुँदा भविष्यमा अन्य कार्यकर्ताको पनि बोल्ने अधिकार सुरक्षित हुने र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै अर्को दिशामा जाने एमालेका उनै नेताको तर्क छ । 

शंकर पोखरेलहरूले यो सबै कानुनी कुरा बुझेर तत्कालका लागि रावलमाथि कारवाही नगरे पनि ऐनमौकामा फाइल खोलेर तर्साउने अश्त्रका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने खतरा भने टरेको छैन । दशौँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने ओलीको चाहनामा बाधक बनेका उनी आगामी महाधिवेशनमा पनि भिड्ने तयारीमा छन् । तर, पार्टी विधानबाट ७० वर्षे उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान निस्क्रिय गराईवरी फेरि अध्यक्ष खाने ओलीको तयारी छ । त्यसैले त्यतिञ्जेलसम्ममा रावलको सदस्यता खुस्काइसक्ने रावल निकटहरूले अनुमान गरेका छन् । 

यता, सरकार, संसद र सडक तीनवटै मोर्चामा आफ्नो प्रभाव देखाएर विपक्षीलाई तर्साउन ‘शक्ति प्रदर्शन’ गरेको एमालेले खर्चपर्च राम्रै गरे पनि सोचेजस्तो उपस्थिति भने गराउन सकेन । ५० हजार कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने दाबी गरिए पनि १० हजार हाराहारीमा कार्यकर्ता नारायणहिटी अगाडि भेला भएका थिए । सरकारमा रहेको पार्टीले सर्भिस डेलिभरी दिनुपर्नेमा प्रतिपक्षले जस्तै सडकमा तमाशा देखाएको भन्दै चर्को विरोध भैरहँदा एमालेभित्रै पनि आलोचनाका आवाज सुनिन थालेको छ । बालेन साह, रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाईंंको खण्डन गर्न कार्यकर्तालाई दुःख दिनु हुँदैनथ्यो भन्ने मत एकथरीले राख्न थालेका छन् । 

‘फेसबुक र युट्युबको खण्डन गर्न त्यत्रा मान्छे काठमाडौँमा किन ल्याएको होला ?’ भनेर प्रश्न उठाउने एक नेता भन्छन्, ‘बरु एक हजार कार्यकर्तालाई निश्चित तलब तोकेर पार्टी र अध्यक्ष ओलीविरुद्ध फेसबुकमा लेखिएका स्टाटसमा कमेन्ट लेख्न खटाएको भए सस्तो पथ्र्यो होला, यो प्रभावकारी पनि हुन्थ्यो । टेलिभिजनमा हरेक दिन उहाँको भाषण सुन्दै आएका कार्यकर्ताले नारायणहिटी अगाडि जम्मा भएर खासै नयाँ कुरा केही पाएनन् । आ–आफ्नो ठाउँमा फर्किएर यो काम गर्नुस् भ्यान्ने कुनै अपिल पनि भएन । ’ 

अध्यक्ष ओलीले भाषणको अधिकांश समय कम्बोडिया काण्डको खण्डन गर्नमै बिताए भने सत्ता गठबन्धन नटुट्ने पुरानै कुरा दोहोर्‍याए । पार्टीको तर्फबाट बोलेका महासचिव शंकर पोखेरेलले पनि पार्टीविरुद्ध घेराबन्दी भैरहेको भन्दै प्रतिपक्षी कित्ताका पार्टी र नेताको निन्दामै समय खर्चिए । कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यको औचित्य स्थापित गराउन राजनीतिक स्थायित्वको पुरानै रटान त्यहाँ पनि दोहोर्‍याइयो । 

चीनमा राष्ट्रपति सि चिनफिङ र भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकाल सत्ता चलाइरहेको दृष्टान्त दिएर नेपालमा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने तर्क गरेका उनले शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीबाहेक सबै अस्थिरताको कारक हुन् भन्ने आशयको भाषण गरे । जबकि ०७७ सालमा केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिको राजनीतिक ध्रुवीकरणले तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदा आजको अवस्था निम्तिएको हो । शंकरले स्थिरताको जनक मानेका शेरबहादुरले पनि ०५८ सालमा संकटकाल लागू गर्न नपाएको निहुँमा संसद विघटन गरेका थिए । 

शंकरहरूले ओलीले गरेको संसद विघटनको कदमलाई समर्थन गर्दै प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दोष दिँदै भूराजनीतिक कारण पनि देखाउने गरेका छन् । त्यसमा केही सत्यता पनि होला, तर निर्णय गर्ने ठाउँमा त ओली नै थिए । यो सन्दर्भमा अहिलेका नेताभन्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र दूरद्रष्टा रहेछन् भन्ने देखिन्छ । ०४६ सालमा विदेशीसँग भन्दा स्वदेशी नीतिसँग झुक्छु भनेर उनले सम्झौता गरेकै कारण देशमा लोकतन्त्र बहाली भयो । ओलीले ०७७ सालमा अरुसँग भन्दा पार्टीका साथीसँग सम्झौता गर्छु भनेको भए के हुन्थ्यो होला ? संसद विघटन हुँदैनथ्यो र नेकपाको शक्तिशाली सरकार पनि रहिरहन्थ्यो । सायद अहिले पनि तीनै तहमा नेकपाको बहुमतको सरकार हुन्थ्यो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)