खान नपाएसम्म ठेक्कै नपर्ने ?

मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले ०८०÷८१ को अवधिमा ५ पटक पूर्वाधार÷सडक उपयोग ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी ठेक्का आह्वान गर्‍यो । एउटै ठेक्काका लागि चार पटकसम्म सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दा एउटा पनि निवेदन आएन । नगरपालिकाले पाँचौँ पटक माघ २५ गते फेरि सूचना प्रकाशन गरेपछि कोटेसन पर्‍यो त्यो पनि एउटा मात्र । कोटेसन हाल्ने ठेक्का जंगबहादुर गुरुङले पाएका छन् ।

त्यही योजना हो, जुन अघिल्लो वर्ष १२ महिनाका लागि ७६ लाखमा ठेक्का लागेको थियो । तर, यसपालि दामासाहीमा अंक घटाउँदै बाँकी अवधि अर्थात् फागुनदेखि असारसम्मका लागि ३० करोडमा ठेक्का लागेको छ । सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको राजश्व शाखा प्रमुख राजन रेग्मीका अनुसार आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै नगरपालिकाको वेबसाइटमार्फत पूर्वाधार÷सडक उपयोग ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । तर पहिलो–दोश्रो पटक मात्र होइन, तेश्रो–चौथो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि एउटा पनि कोटेसन परेन । पाँचौंँपटक आन्तरिक आयमार्फत बन्दोबस्ती गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२, उपदफा २ (घ) बमोजिम नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार ठेक्का आह्वान भएको थियो ।

पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि ठेक्का नलागेको यो एउटा उदाहरण हो । तर, यसरी ठेक्का नै नलागेका उदाहरण पनि थुप्रै छन् । सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाअन्तर्गत नै पर्ने लोहोन्द्रा र बूढीखोला यस वर्ष ठेक्का लाग्दै लागेन । गछिया खोलाको ठेक्का त लाग्यो तर त्यसका लागि चारपटक सूचना निकाल्नुपर्‍यो । नगरपालिकाको राजश्व शाखा प्रमुख रेग्मीका अनुसार नगरपालिकाले गत साउन र भदौमा पटक पटक लोहोन्द्रा खोला, गछिया खोला र बूढी खोलालाई एकीकृत रूपमा ठेक्का लगाउन सूचना आह्वान गरेको थियो । तर तीन पटक सूचना निकाल्दा पनि ठेक्काका लागि कुनै आवेदन आएन । असोजमा आइइइ गरी तीन वटा खोलाको ठेक्काका लागि छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशन गरेपछि १ करोड ७९ लाख रूपैयाँमा गछिया खोला त ठेक्का लाग्यो तर सीमावर्ती क्षेत्रका लोहोन्द्रा र बूढी खोला ठेक्का नै लागेनन् ।

बेलबारी र कानेपोखरीले गुमाए करोडौँ राजश्व

मोरङको बेलबारी र कानेपाखरी गाउँपालिका भएर बग्ने चिसाङ खोला केही ब्यक्तिको स्वार्थ र बिवादका कारण ठेक्का लागेर पनि काम गर्न नदिइँदा करोडौं घाटा भएको छ ।

२०८० असार १९ गते बेलबारी नगरपालिकाले ठेक्कासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । २०८० साउन २५ गते तीनवटा बोलपत्र दर्ता पनि भएका थिए । त्यसमध्ये दुई करोड २२ लाख १९ हजार ९९ रूपैयाँ ९८ पैसामा सुन्दरहरैंचाको मकालु इञ्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको थियो ।भदौ १८ गते १५ दिनको म्याद दिएर मकालु इञ्जिनियरिङका लागि नगरपालिकाले सम्झौताका लागि पत्र पठायो । मकालुले १५ औँ दिनका दिन अर्थात् असोज १ गते नगरपालिकाको खातामा २२ लाख रूपैयाँ जम्मा गरेको थियो । तर नगरपालिकाको खातामा धरौटीबापतको ११ लाख ११ हजार रूपैयाँ मात्रै थियो ।

ठेकेदारले सूचनाअनुसार कबोल अंंकको एकमुष्ट रकम नबुझाई किस्तामा रकम बुझाउन ४० प्रतिशत रकम र बाँकी रकमको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्न सात दिनको म्याद थप्न निवेदन दिएका थिए । नगरपालिकाले असोज १ गते थप सात दिनको समयसमेत दिएको हो । थपिएको म्यादको अन्तिम दिन अर्थात् असोज ७ गते मकालुले ४७ लाख रूपैयाँ जम्मा गरेको थियो । उसले धरौटीसहित दुई पटकमा ८० लाख ११ हजार रूपैयाँ जम्मा गरिसकेको थियो ।

बाँकी नपुग रकम भने मकालुले नगरपालिकालाई चेक दियो । तर, उक्त चेकमा पैसा नभएपछि बैंकले फिर्ता पठाइदियो । त्यसपछि नगरपालिकाले पुनः म्याद थप गरिदिएको थियो । दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि उसले कबोल अनुसारको रकम भने बुझाउन सकेन । पहिलो किस्ताको कबोल ठेक्काको ४० प्रतिशत रकम र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत तथा अग्रिम आयकरसहित जम्मा ९१ लाख ८२ हजार ९ सय ५५ रूपैयाँ ७४ पैसा नगरपालिकाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि पैसा बुझाउन नसकेपछि ठेक्का रद्द भयो ।

०८० असोज १६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले दोस्रो बोलपत्रदाता शिवजी कन्स्ट्रक्सन, इटहरी–५ लाई खोला उत्खननको जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो । शिवजीले एक करोड ६८ लाख ३७ हजार रूपैयाँ कबोल गरेको थियो । नगरपालिकाले मकालु इञ्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन धरौटीबापतको ११ लाख ११ हजार रूपैयाँ जफत गर्दै कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयलाई पत्र पठाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । यस्तै दोस्रोले ठेक्का पाउँदा अपुग हुने रकम ४२ लाख ७१ हजार ९९२ रूपैयाँ मकालुले जम्मा गरेकोबाट जफत गर्ने निर्णयसमेत गर्‍यो ।

आफूलाई ठेक्का नदिने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध मकालु इञ्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्योे । जिल्ला अदालत, मोरङले दुवै पक्षलाई खोला उत्खनन गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएपछि उत्खनन रोकिएको थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले आउने राजश्व गुमायो ।

लामो समयसम्म खोला ठेक्का लाग्न नसकेपछि बेलबारी १० का वडाध्यक्ष गंगा याक्खा, ६ का टेकबहादुर राई र कानेपोखरी ५ का चरण गुरुङले पहिलो बोलपत्रदातालाई नै काम गर्न दिन पहल गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि मकालुले उच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन फिर्ता लियो ।

समितिको पहलमा खोलाको ठेक्का पहिलो पक्षलाई दिने सहमति गरे पनि कानुन व्यवसायीले नगर कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि नगरपालिकाले तेस्रोलाई दिन सहमति जनायो । तेस्रो बोलपत्रदाता भने पोखरी सेवा निर्माणदाता कानेपोखरी हो । उसले बोलपत्रमा पेश गरेको सानिमा बैंकको जमानत पत्रको समयावधि भने पुस १६ गतेसम्मको मात्रै थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीको धरौटी जफत गर्दै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नगरपालिकाले भने माघ ९ गते मकालु र शिवजीकै धरौटी जफत गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि शिवजी कन्ट्रक्सनले उच्च अदालतले समेत नियमविपरीत नगरपालिकाले धरौटी जमानत जफत गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको छ । कार्यपालिकाको निर्णयले मकालु इञ्जिनियरिङको धरौटी बाहेकको रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो भने बैंक ग्यारेन्टीसमेत फिर्ता दिने निर्णय भएको थियो । यसरी गोलचक्कर चलिरहँदा बेलबारी नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकाले करोडौँ राजश्व गुमाएका छन् ।

त्यसो त ठेक्का नलाग्ने समस्या सुन्दरहरैंचामा मात्र होइन, अरु पालिकामा पनि छ । केराबारी गाउँपालिकाको प्रमुख आयश्रोत मानिने खदम खोला पनि गत वर्ष ठेक्का नलाग्दा पालिकाले अमानतबाट पैसा उठाएको थियो । यो वर्ष पनि ठेक्का नलाग्न सक्ने खतरा भएपछि केही महिनाअघि खोलाजन्य सामग्रीको निकासीसमेत रोक्का गरेर पालिकाले साढे सात करोडमा खदम खोला ठेक्का लगाएको हो । सोहीअनुसार खदम खोलामा उत्खननसमेत भइसकेको छ ।

– अम्बिका भण्डारी

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)