सरकारद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान स्वीकृत

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण स्वीकृत गरेको छ । 

हिजो बसेको क्याविनेट बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि प्रदेशतर्फ ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँडको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजश्व दुवै तहका लागि समान ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पनि क्याविनेटबाट स्वीकृत भएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

क्याविनेट बैठकले तथ्यांक नियमावली स्वीकृत गर्दै विकास आयोजनाको लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख संख्यामा फरक नपर्ने गरी जग्गा प्रयोगसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू:

नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने ।

आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँडको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजश्व सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्वीन्टल २७ सय ७ रुपैयाँ २८ पैसा न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने । साथै १८ प्रतिशत भन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा १ प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्वीन्टल १२ सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाइ कायम हुन आउने तौलको आधारमा न्युनतम सामर्थन मूल्य कायम गर्ने ।

विकास आयोजनाको लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख संख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृत दिने ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने । नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूह, उपसमूहका ११ जना अधिकृतहरुलाई सम्बन्धित समूह, उपसमूहका ११ औं तहमा बढुवा गर्ने ।

तथ्यांक नियमावली, २०८० लाई स्वीकृत गर्ने । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने ।