नवजीवन कि ‘नर्कजीवन’

नवजीवन कि  ‘नर्कजीवन’

अपांगता भएका व्यक्तिको परोपकारका लागि नाम कमाएको गाोकर्णेश्वरस्थित खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र भ्रष्टाचार, बेथिति र पीडितमाथिको बर्बर यातनाका कारण ‘नर्कजीवन केन्द्र’ मा फेरिएको छ । 

केन्द्रमा आश्रय लिइरहेका पीडित व्यक्तिले आफूलाई बाँधेर राखिएको, नियमित उपचार नगरिएको, बिरामीको पिसाबको थैली धेरै दिनदेखि नफेरिएको, सरसफाइको अभावमा कोठाहरू गन्हाएर निसासिने अवस्था रहेको जस्ता गुनासा सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर ल्याएका छन् । यति मात्र नभै निःशुल्क बस्ने खाने, पढ्न पाउने सुविधा हुनुपर्नेमा महिनाको ६ हजार रुपैयाँ असुलेर चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत केन्द्रका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि लागेको छ । यति हुँदासम्म पनि अनुगमन र कारबाहीको जिम्मा पाएको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने बेखबर छ ।  

केन्द्रमा भर्ना भएका एक पीडितले सुनाएअनुसार मान्छेलाई मान्छेजस्तो व्यवहारसम्म गरिएको छैन । प्रतिदिन शारीरिक अपांगता भएका, अशक्तको दैनिक कठिन बनिरहेको छ । केन्द्र मानवता शून्यमा परिणत भएको छ । पीडितले कसैबाट सहानुभूति पाउने अवस्था छैन । बेथितिको हद भएपछि पछिल्लो समय केन्द्रका पाँच पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । हाल केन्द्रको अध्यक्षमा साम्देन लामा छन् ।

लामा अनधिकृत रूपमा नेतृत्वमा आएको, आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको र अपांगता भएका व्यक्तिको हेरचाह राम्रोसँग नभएको बताउँदै केन्द्रका आठमध्ये पाँच पदाधिकारीले राजीनामा दिएका हुन् । केन्द्रका उपाध्यक्षद्वय चन्द्रप्रसाद तिमिल्सिना र शरद अधिकारी, उपमहासचिव धर्मराज पन्त, कोषाध्यक्ष रामप्रसाद कोइराला र उपकोषाध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठले राजीनामा दिएर बाटो लागेका हुन् । अहिले केन्द्र अध्यक्षसहित तीन जनाको भरमा छ ।

यतिबेला केन्द्रमा पदाधिकारीको बैठक बस्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गर्न अध्यक्ष लामा नै नैतिक र कानुनी संकटमा छन् । राजीनामा दिएका पदाधिकारीले वार्षिक चार लाख रुपैयाँ बैठक भत्तामा खर्च गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरे पनि ६ लाखभन्दा बढी खर्च गरिएको र आफूखुशी रकम निकासा गरिएको आरोप अध्यक्ष लामामाथि लगाइएको छ । अपांगता अधिकारको पक्षमा खुलेको संस्थामा पीडितको हितमा भन्दा अध्यक्ष र महासचिवको सेवा–सुविधामा रकम खर्च गर्ने गरिएको आरोपसमेत छ । यसरी केन्द्र बेथितिले थलिए पनि नियमनकारी राज्यका निकाय भने रमिते बनेका छन् । 

बेथितिको हद नाघेपछि केन्द्रमा आश्रित नागरिकले अपांग संघर्ष समिति नै गठन गरेर मंसिर ४ देखि आन्दोलनमा उत्रिए र कार्यालयमै तालाबन्दी गरिदिए । व्यवस्थापन पक्षले एक महिनाभित्र सम्पूर्ण माग पूरा गराउने सहमतिपछि ताला खुलेको थियो । तर, सहमति भएको तीन महिना बित्दा पनि कुनै राहत नभएको गुनासो आश्रितहरूको छ । त्यतिबेला जनप्रतिनिधिको रोहबरमै एक साताभित्रै माग सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो । पीडितको आवाज सुन्ने त परकै कुरा बिरामीलाई अस्पताल लाने प्रबन्धसमेत गरिएको छैन । केन्द्रमा हाल ८४ जना अपांगता भएका व्यक्तिलाई बिजोग स्थितिमा राखिएको छ । एकै कोठामा ७–८ जना कोचाकोचको अवस्था छ । राति सुत्ने ठाउँसमेत नपुगेर आलोपालो गरेर निदाउनुपर्ने दर्दनाक स्थिति छ । बिरामीलाई चिसोमै अँध्यारो भुइँमा सुताइएको छ ।

पीडितका अनुसार केन्द्रमा अहिले रेखदेख गर्ने कर्मचारी छैनन् । पिसाबै पिसाबले कोठा गन्हाएको छ । झिँगा भन्केका छन् । बिरामीलाई नियमित उपचार गरिएको छैन । केन्द्रले सहयोगका लागि भनेर एकै परिवारसँग ५५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएको तथ्यसमेत भेटिएको छ । तर, कोषमा पैसा नभएको भन्दै उल्टै बिरामीसँग पैसा असुल्ने गरिएको छ । अनियमितताको विषयमा बोल्ने अपांगता नागरिकमाथि कुटपिट भएको गुनासोसमेत पीडितको छ । बर्सेनि नेपाल सरकारले सहयोगस्वरुप एक करोड बजेट दिँदै आएको छ तर बिरामीले ह्विल चियर पाएका छैनन् । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)

 

टिप्पणीहरू