ठेकेदारसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट, समयमै काम नगरेको गुनासो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौताअनुरूप काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको बताउनुभएको छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई आज हेटौँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्माण कम्पनीहरुले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिएर राज्यमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरेको बताउनुभएको हो । 

'राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूप्रति सरकार गम्भीर छ', प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'तर, निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्याहरू पनि गम्भीर छन् ।'

रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजनाहरू थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुनेगरी काम गर्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई यसबारे निर्देशन दिएको जानकारी पनि गराउनुभयो ।

'सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनाहरूमध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ', प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयवधिभित्रै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।'

पूर्वाधार विकासका दृष्टिले कतिपय ऐन कानुनहरू बाधक देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पर्यावरणको रक्षाप्रति सचेत रहँदै प्रचलित कानुनहरूलाई विकासमैत्री बनाउँदै लगिने पनि बताउनुभयो । 

'वन ऐन लगायतका महत्वपूर्ण ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ', उहाँले भन्नुभयो, 'यसले निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीलाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन राम्रो वातावरण बन्नेछ ।'