राप्तीमा सधैंको रडाको, जनप्रतिनिधिहरू के भा’को ?

राप्तीमा सधैंको रडाको, जनप्रतिनिधिहरू के भा’को ?

आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ भनेर बनाइएको स्थानीय सरकारमा त यतिबिघ्न मारामार छ भने केन्द्रीय सत्तामा लडाइँ भरमार किन नहोस् ? दलबन्दी, गुटबन्दी अनि घेराबन्दीले बित्यास छ ।

चितवनको राप्ती नगरपालिकाका मेयर समशेर लामाको ज्यानै जोखिममा रहेको बुझिन्छ । मेयरको ज्यान खतरामा देखिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर पिएसओ खटाइएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको लडाइँ शुरुदेखिकै हो ।

लामो समय भयो, कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको । ६ महिनायता एकपटक पनि कार्यपालिका बैठक हुन नसकिरहेको अवस्था छ भने हिउँदे नगरसभा अन्योलमै छ । एमालेको पेलाइमा छन् मेयर ।

राप्ती नगरपालिकाको १३ वटा वडामध्ये ८ जना वडाअध्यक्ष एमालेका छन् । २३ जना कार्यपालिका सदस्यमा १६ जना त एमाले नै भए । समशेर पनि पहिले त एमाले नै थिए । एमालेसँग छुट्टिएर समाजवादीबाट मेयरमा निर्वाचित भएपछि पूर्वसहकर्मीहरूकै पेलानमा परेका हुन् ।

उमेरले अरुभन्दा कान्छा, पार्टी पनि सानो । अघि सारेका कयौं राम्रा एजेण्डा पनि बहुमत नपुगेर पारित हुँदैन । नगर विकासको लागि आएको बजेट र योजनामा लछाचुँडी हुने गर्छ । तर मेयर पनि वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरूसँग किन दबिन्थे ? कुनै पनि हालतमा हार मान्ने पक्षमा छैनन्, आजसम्म उनीहरूसँग लड्दै अगाडि बढ्दैछन् ।

जबसम्म सबै जनप्रतिनिधिहरूमा मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना बन्दैन, तबसम्म एक्लै लडिरहने बताउँछन् । पछिल्लो समय उपमेयरसँग पनि राम्रो छैन । उपमेयर देवेन्द्र लामा कांग्रेसी हुन्, तर उनी पनि एमालेतिर मिलेर मेयरको विपक्षमा रहेको बताइन्छ ।

२०७९ पुसमा जग्गाको वर्गीकरण गर्दा कृषिका लागि भनी छुट्टयाइएको जमिनलाई उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा आवासीय क्षेत्रको रुपमा सिफारिस गरिएपछि मेयरको चित्त बुझेको छैन । यो मामिलालाई अख्तियारमै लैजाने सोच बनाएको मेयरले बताएका छन् ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको लागि चालेको कदममा पनि एमाले पक्षबाट पूरै असयोग भयो । राप्ती नगरपालिकामा कहिले मोबाईल फोनको लफडा चल्छ । केहीअघि वडाअध्यक्ष र उपमेयरबीच हानाहान नै भयो । विपक्षीहरूले १३ औं नगरसभा कीर्ते ग¥यो भनेर मेयरलाई मुद्दा हालेका थिए । तर जीत उनकै भयो ।

कठिन परिस्थितिका कारण अझै कार्यपालिका बैठक नडाक्ने नै मनस्थिति छ । यहाँ मल वितरणमा समेत अनियमितता रहेको बुझिन्छ । अन्न, तरकारी उब्जाउने किसानले पर्याप्त मल नपाएर यहाँ आउने अनुदानको मल सेटिङमा गाँजा खेतीका लागि जाने गरेको बुझिन आएको छ । 

– अजय गोर्खाली
 

टिप्पणीहरू