अरु उमेर बढाउन खोज्ने, स्वास्थ्यका कर्मचारीले ४५ मा झार्ने

अरु उमेर बढाउन खोज्ने, स्वास्थ्यका कर्मचारीले ४५ मा झार्ने
सुन्नुहोस्

नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ४५ वर्ष तोक्न माग गर्दै लोक सेवा आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले आज आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्वास्थ्य सेवातर्फ संघ तथा प्रदेश सरकारबाट खोलिने विज्ञापनमा ४५ वर्ष उमेर हद तोक्न माग गरेका हुन् । 

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ को दफा १८ मा उम्मेदवार हुनका लागि योग्यताको उपदफा (ग) बमोजिम पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष पूरा नभएको मापदण्डप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै संघले यस्तो माग गरेको जनाएको छ । 

सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू गरी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्न चाहने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई सोही अनुरुप पदपूर्ति गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै संघले ऐनको भावना र मर्म विपरीत अवैज्ञानिक रुपमा उमेर हद कायम गरिँदा स्वास्थ्य सेवामा निरन्तर खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई निरुत्साहित गराएको समेत बताएको छ ।

‘स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निरन्तर खटिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निरुत्साहित गराएको तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को भावना र मर्म विपरीत अवैज्ञानिक रुपमा उमेरको हद कायम गरिएको हुनाले देशभरका लोक सेवा आयोग तथा स्थानीय तहलाई अविलम्ब पत्राचार गरी प्रकाशित विज्ञापनमा संशोधन गर्न तथा भावी दिनमा प्रकाशित गरिने पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापनमा स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम नै उमेर हद कायम रहने व्यवस्था मिलाई दिनुका निम्ति यस संघद्धारा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई २०८० साउन २३ गते ध्यानाकर्षण गराएको समेत जानकारी गराइन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को परिच्छेद (३) स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्तिको दफा १२ को उपदफा (ग) बमोजिम ३५ वर्ष उमेर पूरा भइसकेको तर स्वास्थ्य सेवाका बहालवाला स्थायी कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाको पदमा नियमानुसार नियुक्ति भई अविच्छिनन रुपमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका बहालवाला अस्थायी कर्मचारीको हकमा उमेर हद लाग्दैन । 

तसर्थ, विभिन्न निकाय तथा समिति, प्रदेश सरकार, सरकारलगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापनमा ४५ वर्षको उमेर हद तोक्न निर्देशन दिन संघले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

टिप्पणीहरू