पद एकातिर, दस्तखत अर्कैतिर

कानुन र नियममा टेकेर राजनीतिक नियुक्ति लिएकाले जस्तो कागजमा पनि दस्तखत गरेपछि त्यसको जिम्मा कसले लिने ? वर्षौंसम्म हुँदै नभएको पद लेखिएको ठाउँमा सुईंसुईं कलम धस्ने तर आफ्नै घाँटीमा झुण्ड्याइने परिचयपत्रमा लेखिएको पद भने नहेर्ने नेपालीको चलन नै बनिसकेको छ । 

यस्तो गाईजात्रा राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना र विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले गरेको दस्तखतबाट उत्पन्न भएको हो । सरकारले पाँच वर्षका लागि बैंक ऐन २०५८ बमोजिम २०७७ फागुनमा तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । ऐनको दफा १४ र १६ मा दुवैलाई डेपुटी गभर्नर मात्र भनिएको छ, वरिष्ठ र कनिष्ठको कुरै छैन ।

तर, पछिल्ला दिनमा निलमले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर लेख्न लगाएर बकाइदा सही धस्काएको देखिन्छ । जबकि कार्यालयले उपलब्ध गराएको लेटर हेडमा पनि उनी डेपुटी गभर्नर मात्रै भएको उल्लेख छ । सरकारले दिएको नियुक्ति पत्रमा समेत वरिष्ठ उल्लेख छैन ।

यससम्बन्धमा छोटो समय गभर्नरको जिम्मेवारी निभाएका एक जना पूर्वगर्भनरले भने, ‘कर्मचारी र तिनका युनियनहरूले चाकडी गर्दै वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको पगरी भिराइदिएको र उनी पनि मख्ख पर्दै त्यसैमा रमाउँदाको परिणाम हो ।’ डेपुटीहरूमध्ये क्रम संख्यामा अगाडि नाम लेखिएकाले जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी पाउने प्रचलन छ । उक्त विभागले सरुवा, बढुवा र विदेश भ्रमणको काम हेर्ने भएकाले कर्मचारीहरूले दुईमध्ये पहिलोलाई ‘डुस’ हालेको हुनुपर्छ । 

यता विद्युत् प्राधिकरणका हाकिमलाई नेपालीमा कार्यकारी निर्देशक भन्ने गरिएको छ भने, अंग्रेजीमा म्यानेजिङ डाइरेक्टर । उनले नेपालीमा कार्यकारी निर्देशक लेखिएको ठाउँमा दस्तखत गरेको देखिन्छ भने अंग्रेजीमा म्यानेजिङ डाइरेक्टर भनेर सही धस्काइन्छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा घिसिङको हैसियत सदस्य सचिव हो । यसको अर्थ उनी सञ्चालक समिति सदस्य पनि हो । अंग्रेजीमा यस्तो जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीलाई म्यानेजिङ डाइरेक्टर नै भनिन्छ । कार्यकारी निर्देशकलाई चाहिँ अंग्रेजीमा एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भनिन्छ । यो पद कर्मचारीको उपल्लो तह हो, सञ्चालक होइन । कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुन्छ । नीतिगत निर्णय गराउने सदस्यको हैसियत हुँदैन । 

यस्तो अवस्थामा कुलमानको पद अंग्रेजीमा म्यानेजिङ डाइरेक्टर हो भने नेपालीमा प्रबन्ध निर्देशक लेखिनुपर्छ । तर कार्यकारी निर्देशक लेखिएको स्थानमा दस्तखत गर्ने हो भने सञ्चालक समितिको सदस्यको हैसियत नै हुँदैन । यस्तो दोहोरो भूमिका र दायित्व भएको पदलाई अंग्रेजी र नेपालीमा समान हैसियत र अर्थ नलगाई दस्तखत गर्दा कतिपय निर्णय र कार्यान्वयनमा कानुनी अड्चन आउनसक्ने अवस्थासमेत देखिन्छ ।

त्यसबारे राखिएको जिज्ञासामा प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले ठाडै अनभिज्ञता जनाए । उनले भने, ‘हामी त्यस्तो भाषा सासा हेर्दैनौं ।’ हाकिमहरूको बीचमा त्यसबारे केही कुरा नै हुँदैन ? भनेर सोधिएको अर्को प्रश्नमा भन्छन्, ‘हाम्रो म्यानेज्मेण्टमा त्यस्तो भाषाको कुराकानी नै हुँदैन । वेबसाइट र कागजपत्रमा के लेखियो त्यो पनि हाम्रो चासोको कुरो होइन । चित्त बुझेको छैन भने लेख्नुहोस्, त्यसपछि सोचौंला ।’