कम्युनिष्टको दुश्मन खासमा हो चाहिँ को ?

माक्र्सवादी दर्शनमा विश्वास गर्नेहरू द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका पक्षधर हुन्छन् । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले हरेक वस्तुको विकास र विनाशमा आन्तरिक कारण प्रमुख र बाह्य प्रभावलाई गौण मान्छ । माक्र्सवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले संगठन सञ्चालन र आफ्ना राजनीतिक क्रियाकलाप मूलतः यही नियममा बाँधिएर अघि बढाउँछन् । तर, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले भने यसलाई व्यवहारतः पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावका हिसाबले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी हुन् । यी दुई दलले अवलम्बन गरेको मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि माक्र्सवाद नै हो । तर, उनीहरूका व्यवहार भने त्यसको ठीकविपरीत देखिँदै आएको छ । अर्थात्, उनीहरू आफ्नो आन्तरिक शक्तिभन्दा बाह्य प्रभावमा पर्ने गरेका छन् । अपवादबाहेक नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको टुटफुट र विभाजनमा यही कुराले मुख्य र निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको छ । 

एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा बलियो शक्ति निर्माण भएको थियो । तर, आन्तरिक किचलोले तीन वर्ष नपुग्दै सो पार्टी तीन चिरामा विभाजित भयो । कारण बाह्य परिस्थितिलाई देखाइयो । जबकि संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक मत हुनु नै पार्टी फुटको मूल कारण थियो । नेकपा हुँदा तत्कालीन अवस्थाको शक्ति सुदृढ गर्न नसक्नुको परिणाम एमाले पनि विभाजनमा पुग्यो । त्यसबेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीसँग मिलेर एमालेको असन्तुष्ट समूहलाई पेल्ने नीति नलिएको भए पार्टी विभाजनपछि माधव नेपालहरू सायद लुरुलुरु पेरिसडाँडा जाँदैनथे होलान् । 

अहिले पनि यी दल सत्ताका लागि परस्पर विरोधी पार्टीहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छन् । चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका माओवादी र एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादीसँगै सरकारमा हुँदा एमालेले पनि राप्रपा र जसपासँग तालमेल गरेकै हो । चुनावलगत्तै सत्ता गठबन्धन भत्काउन ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो ।

तर, एक महिना नपुग्दै माओवादी कांग्रेससहितको पुरानै गठबन्धनमा फर्कियो । माधव नेपालहरूलाई बाइपास गरेर रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बोक्ने ओली रणनीतिको परिणाम थियो त्यो । कट्टर गणतन्त्र विरोधी राप्रपा र ओलीको जोडबलमा उपप्रधानमन्त्री बनाइएका रवि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा थिएनन् । एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन ओली तयार हुनुभएन । ओलीले संसद विघटनको पक्षमा सदनबाट हुङ्कार नगरेको भए सायद त्यस्तो परिस्थिति आउँदैन थियो कि ? वाम एकताका पक्षधरहरू अहिले पनि चुक्चुकाउने गर्छन् । 

संघमा यसरी धोका खाएको एमाले पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा पनि नराम्रोसँग जिल्लिएको छ । कांग्रेसको विद्रोही खेमालाई बोकेर सरकारको नेतृत्वमा पु¥याएको ऊ आफैँ भने सरकार छोड्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो ? कोशीमा राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गर्ने ओली र शेखर कोइरालाको रणनीति असफल हुनुमा पनि बाह्य शक्तिको अतिभर पर्नुकै परिणाम थियो भन्छन् जानकारहरू । ‘ओली र शेखरलाई जसले मिलाएको हो उसैले अहिले छुट्यायो’, एमालेको एक उच्च तहका नेताले दावीका साथ भने । भनिन्छ, ओली र शेखर समूहबीच कोशीबाट शुरु भएको नयाँ प्रयोग अन्य प्रदेश हुँदै संघसम्म लैजाने सहमति थियो । तर, विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै ओलीको हातबाट क्रमशः पहलकदमी गुम्दै गएको छ । 

एमालेका तिनै नेताको भनाइ मान्ने हो भने वर्ग दृष्टिकोणमा स्पष्ट नहुँदा सबैतिर एमाले प्रतिकूल परिस्थिति बन्दै गएको हो । उनका अनुसार विगतमा कमल थापा, रवि लामिछाने, दुर्गा प्रसाई, एकनाथ ढकाललाई च्यापेर भीम रावल, घनश्याम भुसाललाई दुश्मन ठान्नु वर्ग दृष्टिकोणमा रहेको खोट थियो । प्रसाईं एमालेको खुंखार विरोधी छन् अहिले । ‘पुँजीवादीहरूमा त वर्ग दृष्टिकोण हुन्छ । जो बाइडेनलाई तपाईंहरूको मित्र र दुश्मन को हो भनेर सोध्यो भने युरोपियन युनियन, अष्ट्रेलिया, इजरायल, साउथ कोरिया, जापानलाई मित्र भन्छन्, अरुलाई शत्रु । अनि माक्र्सवादीहरू आफैँचाहिँ प्रष्ट हुनुपर्दैन ?’, एमाले सचिवसमेत रहेका ती नेताको आफ्नै अध्यक्षलाई प्रश्न छ ।

त्यसो त, राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, पछिल्लो समय पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा पनि ओलीको नेतृत्वमाथि सघन रूपमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रदेश अधिवेशनका दौरान नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि देखिनेगरी प्रकट भयो । कोशी प्रदेशमा अध्यक्ष हारेका विनोद ढकाल र बाग्मतीमा पराजित कृष्ण दाहाल जन्मजात ओलीको मान्छे भनेर चिनिन्थे । तर, पार्टी सत्ताको दुरूपयोग गरेर आफूलाई हराइएको उनीहरूको गुनासो सुनिन्छ ।

उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हुँदै कर्णालीका नेता यमलाल कँडेलसम्म पार्टीलाई एकतावद्ध गराउने शर्तमा नेतृत्वको विकल्प खोज्न तयार हुनुपर्ने पक्षमा छन् । विद्या भण्डारीको पक्षमा बोल्दा ओलीद्वारा कारबाहीको प्रस्ताव गरिएका कर्ण थापा पनि नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट देखिन्नन् । कुनैबेला ओलीकै घरमा बस्ने गोकुल बाँस्कोटाको आजकाल आउजाउ नै बन्द भएको चर्चा छ । माओवादीबाट चुँडेर लगेको २÷३ जना नेतालाई देखाएर आफूहरूलाई पक्षपात गरिएको १० बुँदे पक्षधर भनिनेहरूको गुनासो पहिलेदेखि नै छँदै छ । 

नवौँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुअघिसम्म लामो समय पार्टीको प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहेर मदन भण्डारी फाउण्डेसनका नाममा आफ्नो छुट्टै गुट चलाउनु भएको थियो ओलीले । अहिले पनि त्यही गुटगत मानसिकताले पार्टी एकताबद्ध हुन नसकेको असन्तुष्टहरूको गुनासो छ । फरक बिचार राख्नेहरूप्रति चरम अनुदार उहाँमाथि महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय विष्णु रिमाल र प्रदिप ज्ञवालीको सानो कोटरीमा रमाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अर्कोतिर, अध्यक्षलाई खुशी बनाएर मात्रै माथि पुग्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि उत्तिकै छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उदाहरण दिँदै एक नेता भन्छन्, ‘माओलाई खुशी बनाएर लिन प्याओ र त्यसपछिका चार जनाको गुटले माथि जान अनेक प्रयास गरेको थियो । वाङ्ग होङ वेनले  त भर्खरको ठिटो भैकन उपाध्यक्ष पाएको थियो एकैचोटी । तर, पछि कहाँ पुगे तिनीहरू ? घटनाक्रम अलिकति तल–माथि हुँदा के हुन्छ हालत ?’

भुसको आगोझैँ बढेको असन्तुष्टि हल गर्दै पार्टीलाई तत्काल एकतावद्ध गर्नुपर्नेमा ओली भने ‘मिसन ८४’ भन्दै आगामी चुनावमा एकल बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ । तर, मुखैमा आएको राष्ट्रियसभाको चुनाव उहाँका लागि ठूलो चुनौती बन्दैछ । १९ सिटको लागि हुने चुनावमा अहिलेकै अवस्था कायम रहे एमालेका एक जनाले पनि जित्दैनन् । त्यो भनेको राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि नहुने अवस्था हो ।यता, कोशी प्रदेशमा अझै मध्यावधि टरिसकेको छैन ।

किनभने सरकारबाट अलग भएको एमाले प्रतिपक्षमा पुगिसकेको छ । स्वभाविक रूपमा ऊ अब सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयकको विपक्षमा रहन्छ । सरकार छोड्ने अनि बजेटको पक्षमा मत हालेर संसद जोगाउन यस्तो निर्णय गरेको भन्न अब एमाले नेतृत्वलाई सजिलो छैन । त्यसकारण कथं राप्रपा तटस्थ बस्यो भने विधेयक पास हुँदैन । त्यस अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि बहुमत सिद्ध गर्न नसके मध्यावधिमा जान्छ । यद्यपि राप्रपाले के निर्णय गर्छ प्रष्ट भैसकेको छैन । 

यदि, कोशीमा मध्यावधिमा भयो भने सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी पनि एमालेलाई नै हुने देखिँदैछ । एमाले अहिले प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ४० सिट जितेको छ । तर, पूर्वको राजनीति जसरी अघि बढिरहेको छ अहिले चुनाव हुँदा त्यो शक्ति जोगाउन कठिन पर्ने देखिन्छ । किनभने पहिचानवादीको आन्दोलनको निशाना एमालेतिरै छ ।

अर्को रविको पार्टीले प्रदेशको चुनावमा भाग लिएको अवस्थामा बढी मत एमालेकै काटिन्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धन एमालेविरुद्ध एक ठाउँमा उभिने सम्भावना पनि छँदै छ ।