यो भ्रमणमा खास के चाहिँ भएको हो ?

कूटनीतिक मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा समेत दलीय कित्ताबन्दी हुने नेपालमा कार्यकारी प्रमुखले गर्ने हरेक विदेश भ्रमणलाई आ–आफ्नो अनुकूलतामा प्रचार गरिन्छ । गएको मुलुकमा कसले स्वागत गर्‍याे, पहिरन कस्तो थियोजस्ता नितान्त प्राविधिक विषयमा अल्मलिने र त्यसैको पक्ष–विपक्षमा आत्मरति लिने पुरानै प्रचलनले भ्रमणबाट मुलुकले के पायो भन्ने मूल सवाल सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो चीन भ्रमणपछि  पनि त्यसैगरी चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । 

यस्ता भ्रमणलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच जुङ्गाको लडाई चल्नु नेपाली राजनीतिको विशेषता नै हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको चीन यात्रालाई लिएर पनि आ–आफ्नै लाइनमा अनलाइनका पेज र अखबारका पाना रंगिनु अनौठो भएन । चीनमा प्रधानमन्त्रीले जुन तहको स्वागत पाएको देखियो, त्यसमा फर्म्याट र प्रोसेस दुबै हिसाबले महत्व दिएको नै बुझ्न सकिन्छ । तर, कन्टेन्टका हिसाबले भ्रमण कति उपलब्धिमूलक रह्यो ? त्यसमा भने तथ्यमा टेकेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

पक्कै पनि यसपटक सबैभन्दा बढ्ता अपेक्षा गरिएको विषय थियो, बिआरआइ सम्झौता । तर, हस्ताक्षर भएन किन ? बिआरआइको अवधारणा र यसको प्राविधिक पक्षसँगै आन्तरिक तयारीका कुरा नबुझेसम्म प्रष्ट जवाफ आउँदैन । चीनलाई विश्वसँग जोड्ने यो परियोजनालाई सि चिनफिङको ‘ड्रिम कन्सेप्ट’ मानिन्छ ।

यो कुनै एउटा सेक्टर वा विषयमा मात्रै सीमित परियोजना होइन । समग्रतामा हेर्दा बिआरआइ भनेको कनेक्टिभिटी हो, विकास हो, कृषि हो, संस्कृति हो, मानव विकास हो । र, समग्रमा डिटेल फेमवर्क हो । त्यसो हुँदा यसको तयारी पनि बृहत् हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालका सबै निकायले सोही रूपमा तदारुकता देखाएर आ–आफ्नो क्षेत्रमा गृहकार्य गरी प्रस्ताव तयार गर्नुपथ्र्याे । तर, यसपालि त्यो तयारी भएको पाइएन । फलतः प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दुवै पक्षबीच यो विषयलाई थाती राखेर आ–आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारी पूरा गरी छिट्टै परियोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । त्यसकारण बाहिर चर्चा गरिएजस्तो न बिआरआइमा कुनै पक्षले हलो अड्काएको हो, न सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था नै हो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी लि छ्याङबीचको दुई पक्षीय वार्तापछि संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको विषय पनि त्यसैगरी प्रचारमा आयो । भनियो, केही विषयमा कुरा नमिलेकाले चीनले वक्तव्य दिन नचाहेपछि शुरुमा रोकियो र पछि सहमति गरेर सार्वजनिक गरियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ, यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने भएकाले दुवै पक्षको सहमतिमै समय लिइएको हो । विश्वव्यापी रूपमै प्रायः भ्रमण सम्पन्न भएपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । किनभने द्विपक्षीय वार्तापछि गरिने सहमतिबारे कुनै एउटा पक्षले एक्लै घोषणा गर्न सक्दैन । दुबैलाई अनुकूल समय मिलाएर वक्तव्यमा राख्ने भाषा र शब्द आपसी सरसल्लाहमा मिलाइनुपर्छ । दुवै पक्ष सहमत भएपछि बल्ल त्यो जारी हुने हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका समकक्षी लि छ्याङबीच वार्ता सम्पन्न भएको भोलिपल्ट बिहानै संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको थियो । 

अर्को कुरा ‘वन चाइना पोलिसी’ कि वन चाइना प्रिन्सिपल’ भन्ने कुरामा पनि विभिन्न प्रकारका मत सार्वजनिक भएका छन् । खासमा पोलिसी भनेकै प्रिन्सिपल हो र प्रिन्सिपल भनेको पनि पोलिसी हो । सन् १९५५ देखि नै नेपालले पालना गर्दै आएको विषय हो, वन चाइना पोलिसी’ । सन् १९५५ देखि १९७१ सम्म नेपालले अत्यन्त भोकल भएर एक चीन नीतिको समर्थनमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवाज उठाएको थियो । एउटा स्वाधीन मुलुकको रूपमा रहिरहन चाहने हो भने नेपाल त्यसमा अडिग हुनै पर्छ । यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा महत्वपूर्ण अंग पनि हो । संसारका धेरै मुलुकले समेत त्यसलाई स्विकारेका छन् भने चीनको संवेदनशील प्रान्त तिब्बतसँग सीमाना जोडिएको मुलुक हुनुका नाताले पनि नेपाल त्यसबाट दायाँ–बायाँ गर्ने अवस्थामा छैन । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालले महत्वका साथ उठाएको अर्को विषय हो – सीमा नाका । अन्तर्राष्ट्रिय नाकालाई थप व्यवस्थित गर्ने र नयाँ नाका खोल्ने विषयमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दावी छ । चीनतर्फ नेपालको दुईथरी नाका छन् । द्विपक्षीय ‘ट्रेड ट्रान्जिट ट्रिटी’ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत भएका छ वटा नाका छन् । जसमा ओलाङचुङगोला, किमाथांका, तातोपानी, रसुवा, कोरोला र पुरानो हिल्सा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गतका नाका हुन् । अर्को स्थानीय व्यापार, मेला र अर्मपर्मका हिसाबले आवश्यकताका आधारमा खोलिनुपर्ने परम्परागत नाका पनि छन् । आजभन्दा ४० वर्षअघि ती नाका खुल्थे र सीमाका चिनियाँले नेपालबाट सामान लगेर आफ्नो गुजारा टार्ने गर्थे । तर, अहिले त्यो स्थिति ठीक उल्टिएको छ । अब उताबाट सामान नआई नेपाली बाँच्न नसक्ने अवस्था छ । त्यस्ता नाका खोल्न दुवै पक्षबीच महत्वपूर्ण समझदारी भएको र छिट्टै काम शुरु हुने बताइएको छ । 

सँगसँगै उत्तरमा गाउँहरू अत्यन्त छिरोलिएका र दुर्गम छन् । त्यहाँ राष्ट्रिय ग्रिडको बिजुली पुर्‍याउन नेपाललाई अत्यन्त कठिन छ । चीनतर्फबाट बिजुली ल्याउन सक्दा सहज आपूर्ति हुनुका साथै सस्तो पनि पर्न जान्छ । त्यसका लागि चिनियाँ पक्ष सहमत भएको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालय छ । बिजुली पुर्‍याउन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तवरबाट सहायता लिएर स्थानीयस्तरमै सोलार प्लान्ट राखिदिने विषयमा पनि चीनले सहमति जनाएको छ ।