सिंहदरबारमा यस्तो आगो सल्कँदैछ

देशलाई अनेकन कानुन चाहिएको छ । संसदमा छिरेर पनि थुप्रै विधेयक अलपत्र छन् । तर, त्यहीँका कर्मचारीलाई सेवा–शर्तको सन्दर्भ आउँदा कसरी तातो लाग्छ भन्ने नमूना अहिले संसद सचिवालयमा देखिन्छ । 

एउटा विषयको कानुन आउँदा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सांसदलाई पढ्न नदिई सही गराउने चलन बढ्दो छ । संसदको आफ्नो भवन छैन । सिंहदरबारभित्र भएको ग्यालरी बैठकलाई संग्रहालय बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडा तिरिएको छ तर त्यहीं नेर संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन– २०६४ लाई छिटोछिटो पारित गरी आफ्ना भत्ता, सुविधा र निवृत्तिभरण (पेन्सन) को  व्यवस्था गर्न अहिले कर्मचारीहरूलाई यति तातो लागेको छ कि, सांसदका घरघर चहार्न केही बाँकी राखेका छैनन् । यसरी देशका लागि अत्यावश्यक सम्पत्ति शुद्धिकरणसहितका कानुन पारित गराउनेतिर कुनै चासो नराखी कर्मचारीले दौडधुप थालेपछि ऐन संशोधनका लागि रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, एमालेका महेश बर्तौलासहितले सूचना दर्ज गरेका छन् ।

त्यसो त ती कर्मचारीको सेवा, सुविधा बढ्नुपर्ने विषयमा दिवंगत पूर्वसभामुख तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको पनि सदाशयता थियो । सामान्यतया सरकारी सेवाका कर्मचारीले निश्चित समय जागिर खाएपछि जीवनभर निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक नियुक्तिमा आएका संसद सचिवालयका महासचिव र सभाका सचिवसम्मलाई निवृत्तिभरण दिन लागिँदैछ । यसबाट प्रतिनिधिसभाका सचिव पदम पाण्डे र राष्ट्रियसभाका सचिव सुरेन्द्र अर्याल पनि लाभान्वित हुँदै छन् । पाण्डे नायव महान्यायाधिवक्ताबाट प्रतिनिधिसभाको सचिव भएका हुन् भने अर्याल सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव थिए ।

तर, ०६४ को ऐनअनुसार सभाका सचिवहरूको हकमा पेन्सन हुँदैन थियो । त्यस्तै, जागिरको उमेरहद ५८ वर्षलाई संशोधन गर्दै ६२ वर्ष बनाइएको छ । त्यसका लागि विभिन्न दलका सांसदहरूलाई फकाएर प्रस्ताव हाल्न लगाइएको बताइन्छ । सभाका सचिव र महासचिवहरू बाहिरबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यदि अन्यत्र जागिर छ भने जोड्न मिल्ने धमिलो व्यवस्था त छ, तर बाध्यकारी छैन ।

अहिलेको ऐनमा यदि कोही कर्मचारी पेन्सनयोग्य हुन ३–४ वर्ष बाँकी हुँदैमा योग्य भयो भने त्यस्ता कर्मचारीका हकमा पनि पेन्सन दिने व्यवस्था हुने भएको छ । त्यसविषयमा निजामती सेवाका अरु कर्मचारीको पनि कुनै बाधा विरोध छैन । तत्कालका लागि सचिवालयका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डे त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । नत्र, रोजनाथको पहिला शहरी सचिवबाट अवकास हुँदा किशोरजंग थापाकै जस्तो हालत हुन्थ्यो । जागिरबाट सचिवको पदावधी पूरा भई किशोरजंग अवकास भए, तर अवधी नपुग्दा बिनापेन्सन बाँचिरहेका छन् । 

निजामती सेवामा अवकाशअघि मानार्थ पदोन्नतीको व्यवस्था छैन । तर, सेना, प्रहरीमा अवकाश हुनु एक महिनाअघि एक दर्जाको मानार्थ बढुवा दिने प्रचलन छ । निजामती सेवा ऐनमा भने कोही व्यक्ति असाध्यै रोग लागेमा सात वर्षसम्म थपेर पेन्सन दिने व्यवस्था छ ।अर्कातिर, निजामती सेवा ऐनअनुसार सहसचिवबाट सचिवमा उक्लिन सिनियर एक्जिक्युटिभ डेभलप प्रोग्राम (एसइडिपी) तालिममा सहभागी हुनुपर्छ । छिटो सचिवमा उक्लिँदा पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर घर जानुपर्ने व्यवस्था छ ।

पहिला किशोरजंग थापाले जस्तो दीपेन्द्रविक्रम थापा र युवकध्वज जिसीले पदावधी सकिएपछि पेन्सनको लोभ नगरी अवकाश लिए । खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकालेका दीपेन्द्रले पाँच वर्ष सचिव भएर काम गरे । कृषि सचिवको कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा दिई अर्को जागिर खान विदेश गए । युवकध्वजले सचिवमा पाँच वर्षे कालकाल बिताउँदा पनि पेन्सन नपाउने भएपछि उनी पनि देशमा टिकेनन् । कतिपय कर्मचारीको हकमा २० बर्ष पूरा नहुँदा पेन्सन पनि आउँदैन । त्यही कारण हालै सचिवमा बढुवा भएकी लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योगकी सहसचिव राधिका अर्याल, ललिता निवास काण्डमा मुछिएर चोखिएका सचिव कृष्णबहादुर राउतहरूले लामो समय तालिम नै लिएनन् ।

यसरी जवानमै सहसचिव भएर तालिम नलिने र पेन्सन जोगाउने क्रम चलेको छ । स्टाफ कलेजले वरिष्ठताका आधारमा तालिमका लागि बोलाउँछ । त्यसपछि जानैपर्छ । कतिपय सहसचिवहरू आफूभन्दा जुनियर सचिव (हाकिम) हुँदा पनि सहेरै जागिर खान्छन्, पेन्सनको लोभले । विभिन्न नामका आरक्षणले गर्दा कतिपय व्यक्ति ३०–३२ वर्षकै उमेरमा सहसचिव हुने भए । त्यस्ता कर्मचारीले १५ वर्ष जागिर खान्छन् र उमेर ४५ वर्ष हुँदा अवकाश पाउँछन् । 

संसद सचिवालयमा अहिले आफ्नालागि दौडधुप गरिरहेका कर्मचारीहरूले पहिला देशका लागि कत्रो घात गरे भने, अदालतबाट दोषी ठहर भएका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई आरामसँग संसदमा छिर्न दिए । प्रहरीले पठाएको पत्रसमेत लुकाइदिए । अहिले ती सांसद फरार छन् । त्यसो त त्यस्तो मान्छेलाई चुनावको टिकट दिने, शपथ लिन दिने, संसदभित्र मतदान गर्न दिनेसम्मका सबै पात्र दोषी नै हुन् । अहिले एमालेका टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका टेकबहादुर  गुरुङ संसदबाट निलम्बित छन् । रास्वपाका डा.ढाकाकुमार श्रेष्ठको पद गएको छ ।