सांसदहरुलाई छुट्याइएको रकममा सर्वोच्चको अंकुश
सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषका नाममा छुट्याइएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विनियोजन गरिएको उक्त रकम तत्काल खर्च नगर्न आदेश दिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसरी रकम खर्च गर्नु संविधान र कानुन विपरित हुने दाबी गर्दै अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द समेतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
टिप्पणीहरू