राष्ट्र लुट्नेलाई किन छाडेको श्रीमान ?

काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशले आफैंले दुई महिनाअगाडि जेल पठाएको अभियुक्तलाई लगत्तै उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ । राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेका न्यायाधीशले नै ती अभियुक्तलाई चोख्याएका हुन् ।  अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपासमा संलग्न भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर ५ घर भई बौद्ध बस्दै आएका हरिशंकर श्रेष्ठ २०७७ साउन १४ गते पक्राउ परेका थिए ।  

खिचापोखरीस्थित इम्पेरियल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र युनाइटेड टेक्नोलोजी प्रालि रहेको भवनमा अवैध रुपबाट (भिओआईपी) कल बाइपास गराउने गरेको पाइएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । नेपाल टेलिकमलाई घाटामा पार्ने अपराध गरेको भन्दै उनीसहित अन्य चारविरुद्ध २०७७ सालमै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा श्रीमती बाइलोचन तुलाधर, शैलेन्द्र डंगोल र सपना तुलाधरसहितलाई प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । तर, जिल्ला अदालतले शुरुमा हरिशंकरलाई मात्र दोषी ठहर गर्‍यो । 

२०७७ भदौ १ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । उनीविरुद्ध एक करोड दुई लाख ६६ हजार ४४६ रूपैयाँ बिगो जरिवानाको मागदाबी लिइएको थियो । तर, पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका उनलाई दुई महिना नपुग्दै उनै २०७८ कात्तिक ४ गते सफाइ दिए । एउटै न्यायाधीशले छोटो समयमै दुईवटा आदेश गरेपछि अदालतका अन्य पदाधिकारीले चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए ।  

उच्च अदालत पाटनले भर्खरै उक्त फैसला उल्टाइदिएको छ । न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र सुभाष पौडेलले गत जेठ २३ गते जिल्ला अदालतको सफाइ दिने फैसला उल्टाइदिएस“गै जिल्लाका श्रीमानको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कतिपय न्यायाधीशले अध्ययन नै नगरिकन आर्थिक मामिला जोडिएका मुद्दामा हावादारी फैसला गर्छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने यो जल्दोबल्दो उदाहरण पनि हो । 

आफ्नो क्षणिक स्वार्थले मुलुकलाई ठूलो क्षति हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशहरूले यसरी पटक–पटक हेलचेक्य्राइँ गर्दै आएका छन् । राजस्व चुहावट गरेर राज्यमाथि घात गर्नेलाई आफैं थुनामा पठाउँछन्, आफैं छोड्छन् । यस्तो पाराले न्याय क्षेत्र कसरी शुद्ध, निष्पक्ष र विकृति विसंगतिरहित बन्छ ? न्यायालयले गरेको काम कारबाहीमाथि नजर राख्न र सुधार गर्नका लागि गठित न्यायपरिषद्को औचित्य के ?

– मोहनकुमार बस्याल, रुपन्देही