राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्चद्वारा सदर,नागरिकता बिधेयक अघि बढ्यो

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा  प्रमाणित नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै प्रमाणीकरण भई लागू हुने चरणमा रहेको विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको हो ।

गत २१ जेठमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिन न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आज आदेश दिएको हो । योसँगै जन्मसिध्द नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्तिको बाटो खुलेको छ । 

संघीय संसदका दुवै सदनले दुई चोटीसम्म पारित गरेर अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसै थन्क्याईदिएपछि हालका राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । उक्त प्रमाणीकरणको संवैधानिक हैसियत नरहेको जिकिरसहित राजावादी वकिल भनेर चिनिएका बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि ऐनका रुपमा विकसित भैसकेको विधेयक कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।