धर्मशालामा अधर्म गर्न बतासलाई अदालतको रोक

पशुपतिनाथको धर्मशालालाई महँगो होटल बनाएर व्यवसाय गर्दै आएको विवादित बतास समूहलाई त्यहाँबाट हटाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।बतासलाई पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न दिने गरी यसअघि भएको अन्तरकालीन आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतले बदर गरिदिएको हो ।

यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एकपक्षीय रुपमा करार सम्झौता भंग गरेको भन्दै बतास समूहका तर्फबाट होटल आनन्द प्रालि अदालत गएको थियो । अदालतले उसको पक्षमा अन्तरकालीन आदेश दिएपछि धर्मशालामा होटल चलाउन नदिने कोषको प्रयास असफल भएको थियो ।

उक्त अन्तरकालीन आदेशविरुद्ध कोषले अर्को रिट हालेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै आज न्यायाधीश विनोद कुमार पोखरेलको इजलासले यसअघिको अन्तरकालीन आदेश खारेज गरिदिएको हो । दुई पक्षीय करार सम्हौता उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै अदालतले एउटा पक्ष मान्न बाध्य नहुने फैसला सुनाएको हो ।

‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५३८ एवं ५४० समेतलाई आधार बनाइ करार भंग भैसकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्धा मिति २०७८/१२/२४ गते दर्ता हुन् आएको र ए दफा ५३५ को उपदफा (३) का साथै दफा ५४० को उपदफा (२) को ङ्ग बमोजिम करार उल्लङ्घन भै बदर भैसकेको अवस्थामा करारको परिपालना गराउन एक पक्ष बाध्य हुनसक्ने देखिंदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ, प्रतिवादी पक्षबाट करार भंग गरिसकेको स्थितिलाई बादी पक्षले समेत स्वीकार गरि रहेको पाइन्छ । तसर्थ भंग भैसकेको करारलाई यथावत पालना गर्न मिल्ने अवस्था कानुनत: देखिन आएको स्थिति नभएबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५६ बमोजिम जारी भएको अन्तरकालीन आदेश कायम रहन सक्ने देखिएन । अत: उक्त आदेश बदर गरि दिएको छ ।’

यसअघि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै आनन्द बतास समूहले धर्मशालामा ताला लगाउन गएका सरकारी अधिकारी र कोषका पदाधिकारीलाई अवरोध पुर्याउँदै आएको थियो । काेषका पदाधिकारीले आफूहरू तालाबन्दी गर्न नआएको र कोषको सम्पत्ति हेर्न आएको बताए पनि धर्मशालाका कर्मचारीले तालाबन्दी गर्ने अधिकार कोषका पदाधिकारीलाई नरहेको भन्दै गेट खोल्न मानेका थिएनन् ।