निजगढ विमानस्थलमाथि अदालतको अँकुशवारे सिंहदरबारमा गर्मागर्मी छलफल

शनिवार भए पनि हिजो दिउँसो संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति देखियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल,पर्यटनमन्त्री प्रेम आले,श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला शर्मा बन्दी,वनमन्त्री रामसहाय यादव,खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीको उक्त जमघटमा उपस्थिति थियो ।

त्यसैगरी संसदको विकास समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्का, सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीलगायतका सांसदहरुको सहभागिता रहेको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको गत बिहीबारको परमादेशबारे छलफल भएको हो । उहाँहरुले बाराको निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा तत्काल रोक लगाउने गरी फैसला आएपछि उत्पन्न परिस्थिति सम्बन्धमा कुराकानी गर्नुभएको हो ।

शीर्ष नेता र मन्त्रीहरुबीच दिउँसो सवा २ बजेदेखि ४ बजेसम्म छलफल भएको थियो । हिजोको बैठकले अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइन्छ ।

उक्त विमानस्थल निर्माण हुँदा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट पोइन्ट बन्ने थियो । त्यसले पर्यटन,व्यापार र अन्य धेरै क्षेत्रमा कायापलट ल्याउने विश्वास गरिएको थियो । तर अदालतको आदेशले उक्त विश्वासमा तुषारापात गरेको भन्दै मन्त्रालयको पहलमा हिजो छलफल गरिएको हो ।

त्यहाँको जम्मा १९ सय हेक्टरमा ४ हजार मीटर लामो रनवे बन्ने बताइन्छ । बाहिर हल्ला गरेझैं खासै वनजंगल फडानी नहुने उक्त विमानस्थलको निर्माणले काठमाडौंको उडानको चापलाई घटाउने निश्चित छ । फास्ट ट्र्याक पनि त्यहि विमानस्थलसँग जोडेर बनाइएको हो ।

द्रुत मार्गमा अहिलेसम्म दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । निजगढमा तीन अर्ब रुपैयाँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खर्च भइसकेको छ । अदालतको उक्त आदेशपछि दुई खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ सोझै जोखिममा परेको बताइन्छ ।