क्याबिनेटका ९ निर्णय,विदेश घुम्न पठाउनेमा मात्रै जोड

हिजो बसेको क्याबिनेट बैठकले विभिन्न नौ वटा निर्णय गरेको छ । तीमध्ये छ वटा निर्णय विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित छन् । एउटा विदेश यात्रा भने चीनको कारण रोकिएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएका कारण सरकारले विभिन्न तीन सयभन्दा बढी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, खर्च कटौती गर्न सातामा दुई दिन बिदा दिइएको छ । तर, दशौं लाख रुपैयाँ खर्च हुने विदेश भ्रमणलाई महत्व दिएकाले सरकारको भनाइ र गराइमा अन्तर देखिएको हो ।

बैठकले रुवाण्डाको किगालीमा जेठ २३ गतेदेखि असार २ गतेसम्म आयोजना हुने वर्ल्ड टेलिकम्युनिकेशन डेभलपमेण्ट कन्फरेन्समा भाग लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी जेठ २९ देखि असार ५ सम्म जर्मनी,बेल्जियम र फ्रान्समा हुने कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ नेतृत्वको भ्रमण टोली पठाइने भएको छ । अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सेक्युरिटी लिडरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन नायव महान्यायाविधवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरेलाई पठाउने भनिएको छ ।

त्यसैगरी अमेरिकाको हवाईस्थित होनोलोलुमा जेठ १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुन लागेको कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सहभागी गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।बैठकले जेठ १८ देखि २५ गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

तर, आजबाट आयोजना भएको नेपाल–चीन कूटनैतिक परामर्श संयन्त्रको १४ औँ बैठक भने भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय छ ।

भर्चुअल माध्यमबाट बैठक भएका कारण सरकारी अधिकारीहरु चीन जान पाएका छैनन् । एकातिर महामारीको जोखिम कायम रहेको, अर्कोतिर विदेशी मुद्राको सन्चिती घटेको अवस्थामा अनावश्यक रुपमा सरकारी टोलीलाई विदेश सयर गराउने निर्णयलाई धेरैले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन् ।