घर किन्ने जर्नेलले कि परराष्ट्रका कर्मचारीले ?

अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसीस्थित तीन वर्षअघि किनिएको राजदूत निवासको काण्डमा नेपाली सेनाका अधिकारीसमेत तानिएका छन् । अख्तियारदेखि न्यायालय र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसम्म उजुरीका खात परेपछि सेनाले पनि जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ । रक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु संस्थागत हितको निम्ति पनि सैनिक नेतृत्वले यस्ता मामिलामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर करोडौंको काण्डमा मुछिएका तिनै जर्नेललाई भावी आर्मी चिफको निम्ति ओली सरकारले अघि बढाएको पाइएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन दुई दिन सार्वजनिक बिदाको नियम अवलम्बन गर्नुपर्ने मुलुकले डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री, प्रदिप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री र डा. अर्जुन कार्की अमेरिकाको निम्ति राजदूत भएको बखत उक्त भवन ७८ लाख अमेरिकी डलरमा नियम कानून मिचेर किनेको हो । राजदूत निवासको घर खरिद काण्डमा भएका धेरै वटा छानबिनमा त्यतिबेला त्यहाँ रहेका हालका जर्नेल मधुकरसिंह कार्कीको संलग्नता पाइएको छ । कार्की घर खरिद प्रक्रियाको लागि बनाइएको समितिको संयोजक थिए । सैनिक अधिकारीहरुको परिभाषित जिम्मेवारी नै फरक रहेको अवस्थामा उनी उक्त समितिको संयोजक बन्नु र पछि खरिद प्रक्रिया विवादमा आउनुले पूर्वेली कार्की कार्की मिलेर खाऊँ भालेको लाइनमा गएको प्रष्ट हुन्छ ।

यसअघि उनै कार्की एउटा दूरसञ्चार कम्पनीको कर छली प्रकरणमा पनि तानिएका थिए । उक्त काण्ड झण्डै ३० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको थियो । कुनै पनि दूतावासमा रहने सैनिक सहचारीको कार्य दुई देशबीच सैन्य संगठन र मुलुकको हित प्रवर्धन कार्यमा योगदान पुर्याउने हो । अरुले जिम्मेवारी दिए पनि बस्न नहुने समितिमा कार्की संयोजक भएर अमेरिकामा घर किन्ने कार्यमा संलग्न भएपछि विवादमा आएका हुन् ।

२०७४ को संसदीय निर्वाचनअघि नै घर किन्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि पुरानो प्रक्रिया रोकेर नयाँ प्रक्रिया थालिएको थियो । त्यसको हर्ताकर्ता राजदूत कार्की र जर्नेल कार्कीलाई बनाइएको थियो । यता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नै तहबाट सबै निर्णय गरेर ३० घण्टामा अमेरिकामा फ्याक्स पठाइदिएका थिए ।

सोही विषयलाई लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग स्पष्ट रुपमा ‘अनियमितताको आशंका’ भन्दै जवाफ मागेको हो । तर अहिलेसम्म जवाफ समितिमा पुगेको छैन ।

२०७५ बैशाख १४ गते सैनिक सहचारी मधुकर कार्कीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खरिद कार्यविधिविपरीत ‘घर खोजी समिति’ गठन गरिएको थियो ।

त्यसको दुई महिनापछि असार १५ गते राजदूतस्तरीय निर्णयबाट मधुकर कार्कीको संयोजकत्वमा लेखा र प्राविधिक समितिको पनि गठन गरिएको देखिन आएको हो । भोलिपल्ट कार्की नेतृत्वको उक्त समितिले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने रायसहितको प्रतिवेदन पेश गरेपछि दूतावासले भवन खरिदका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहमति मागेको देखिन आएको हो ।

त्यसको १० दिनपछि असार २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भवन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति प्रदान गरियो भने यता अर्थ मन्त्रालयबाट पनि कुनै सोधनी नगरी झण्डै पौने अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा निकासाको लागि सहमति दिइएको थियो ।

घर किनेपछिको खुशियालीमा दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा राजदूत कार्की र सैनिक सहचारी कार्कीले हातमा वाइन र मदिराको गिलास लिएर टोष्ट गरेका थिए ।

त्यसपछि भवन खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात एक साताभित्र उपलब्ध गराउन लेखा समितिले गत २३ पुसमै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो,तर अहिलेसम्म जवाफी पत्र उपलब्ध गराइएको छैन ।

अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका लागि वासिङ्टन डिसीमा साढे ७७ करोडको भवन खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन शुरु गरेको छ । ०७३ पुसमा टेन्डर आह्वान गरी भवन खरिदका लागि जारी प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ वैशाखमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत विनाप्रतिस्पर्धा भवन खरिद गरेको थियो । त्यतिखेर एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री र अर्जुन कार्की अमेरिकाका लागि राजदूत थिए ।

छानबिनको क्रममा खरिद गरिएको घरको अंकित मूल्य ७२ करोड १५ लाख र बजार विश्लेषणबाट कायम मूल्य ६९ लाख तथा पछि कायम गरेको ६८ लाख अमेरिकी डलरका आधार र राजदूतस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिले दिएको राय र प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित पक्षले विशेष जोड दिएर अध्ययन गरिँदा कार्कीलगायतका सम्बन्धित हस्ताक्षरकर्ताहरु शंकाको घेरामा परेका हुन् ।

यसअघि भवन खरिदका लागि २०७३ पुस १७ गते बोलपत्र आह्वान गरी अगाडि बढाइएको प्रक्रियालाई २०७५ बैशाख १२ गते बोलपत्र आह्वान नै नगरी विनाप्रतिस्पर्धा खरिद ऐन तथा नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी घर खरिद गर्नाको कारणले पनि उक्त काण्डतिर केही निकायले चासो देखाएका हुन् । साथै,अमेरिकामा राजदूत निवासको भवन खरिदका लागि गरिएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय र राजदूतस्तरीय निर्णय प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र विदेशस्थित नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३ का कुन–कुन प्रावधानमा टेकेर गरिएका थिए भन्ने विषयले पनि भवन खरिदको विषयमा गाँठो पारेको छ ।

जर्नेल कार्की संयोजकत्वको ‘घर खोजबिन समिति’ ले पेश गरेका तीन वटामध्ये दुई घर सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको प्रतिवेदनवापत पनि झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर किन्न खोजिएको सरकारी सम्पत्तिको प्रक्रियामा कुनै प्रतिस्पर्धा नगराइएको देखिन आएको छ । वासिङटनको शहरी क्षेत्रबाट निकै टाढा र निर्जन स्थानमा रहेको भनिएको एउटा घरको सिंगल प्रस्ताव स्वीकार गर्नैपर्ने कारण,शहरी क्षेत्रको जस्तै उक्त क्षेत्रमा रहेको घरको मूल्य तोकिनुको आशयमाथि पनि आशंका उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।

भवनको मूल्यभन्दा बढी खर्च भएको झण्डै नौ करोड रुपैयाँ कुन शीर्षकमा खर्च भएको भन्ने विषय नखुलेको र नेपाली कानुनले सरकारी रकम भुक्तानी सम्बन्धित बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा सोझै गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि पालना नभएको देखिएकाले राजदूत कार्कीसँगै जर्नेल कार्की पनि उक्त घटनामा जोडिएका हुन् ।

[pdf-embedder url=”https://www.janaaastha.com/wp-content/uploads/2022/05/283272721_742004633816789_4627267834820844534_n_watermark-1.pdf”]