पानी पिएरै जाने रै’छ सिंहदरबारमा जिन्दगानी

इन्धनमै अर्बाैं रकमको खोलो बग्यो भनेर सरकारले जेठदेखि साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसो गर्दैमा इन्धन र सवारी साधन मर्मतको नाममा हुने लुट रोकिएला र ? आफू अनुकूल नीति, नियम वा ऐन बनाउन खप्पिस प्रशासक भएको मुलुकमा उनीहरूले यो वा त्यो शीर्षकमा कसरी कमाउँछन् भन्ने तथ्य बुझ्नलाई स–साना विवरण नै काफी हुन्छन् । मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्र खानेपानी शीर्षकमा मात्रै मासिक करोडौं रकम खर्चने गरेको तथ्य भेटिएको छ ।

८७ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएको एउटै मन्त्रालयका कर्मचारीले महिनाकै झण्डै दुई लाखजतिको पानी पिउँछन् भन्दा पत्यार नलाग्ला तर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कथा हो यो । जहाँ ०७७/७८ मा खानेपानी शीर्षकअन्तर्गत ३५ लाख बजेट छुट्ट्याइएकोमा २३ लाख ७३ हजार ९०३ रुपैयाँ ६३ पैसा खर्च भएको पाइएको छ । सो हिसाबले मासिक १ लाख ८९ हजार ४९१ रुपैयाँ खानेपानी शीर्षकमै खर्च भयो । यस्तै, ०७८/७९ का लागि ४४ लाख बजेट छुट्ट्याएकोमा चैत मसान्तसम्मको विवरण केलाउँदा १८ लाख २६ हजार २३६ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भेटिन्छ ।

तालिम, गोष्ठी वा इन्धन र सवारी मर्मतका नाममा उस्तै हालत देखिन्छ । त्यही मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष इन्धन शीर्षकमा २६ लाख ६६ हजार २९७ रुपैयाँ ५५ पैसा निकासा गरेको छ भने सवारी मर्मत शीर्षकमा १६ लाख ७८ हजार १४३ रुपैयाँ ९५ पैसा खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म २१ लाख ३४ हजार ६७७ इन्धनका नाममा र सवारी मर्मत शीर्षकमा १३ लाख २६ हजार २८० रुपैयाँ ७६ पैसा निकासा गरिएको विवरण पर्यटन मन्त्रालयले उपलव्ध गराएको छ ।

त्यहाँका एक जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी ट्रेड युनियनकर्मी भएकै नाताले सरकारी प्लेटको गाडीमा हुइँकिँदै छन् । यस्तै, मेसिनरी औजारको मर्मत, सम्भार तथा सञ्चालन शीर्षकमा अघिल्लो एक वर्षमै ५ लाख ७८ हजार ५२२ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार शीर्षकमा ९ लाख ३० हजार ४७१ रुपैयाँ निकासा हुँदा अन्य सम्पत्तिको सञ्चालन र मर्मत खर्च शीर्षकअन्तर्गत २ लाख ६ हजार ६८१ खर्च भएको विवरण प्राप्त भएको छ ।

यस्तै बैठक भत्ता शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३ लाख ७५ हजार निकासा भएकामा अन्य भत्ता शीर्षकमा थप २० हजार १०० निकासा गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षको चैतसम्म त्यहाँका कर्मचारीले भत्ता शीर्षकमै तीन लाख बुझेका छन् । स्रोतका अनुसार भत्ता बुझ्नकै लागि विना एजेण्डा एकै दिन तीन पटकसम्म बैठक डाकिएको छ । यस्तै तालिम, गोष्ठी शीर्षकमा १ लाख ८८ हजार ८७५ रुपैयाँ बुझ्दा अनुगमन र मूल्यांकनको नाममा ३२ लाख ४१ हजार ८३ रुपैयाँको खर्च विवरण पर्यटन मन्त्रालयले उपलव्ध गराएको छ । यस्तै सो मन्त्रालयका कर्मचारीको भ्रमण खर्च शीर्षकमै चैत मसान्तसम्म ३ लाख २३ हजार रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।

यस्तै विवरण श्रम मन्त्रालयबाट पनि हात लागेको छ । सो मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले इन्धन शीर्षकमा ३ लाख, कार्यालय प्रयोजनका नाममा २४ लाख २७ हजार ७१ रुपैयाँ अघिल्लो आर्थिक वर्ष निकासा गरेका छन् । सवारी मर्मत खर्चमा १७ लाख ९९ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ खर्च गर्दा तालिम गोष्ठीका नाममा ८ लाख ४९ हजार ८०८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म तालिम तथा गोष्ठी शीर्षकमै सो मन्त्रालयले १२ लाख ३० हजार निकाशा दिएको छ ।

यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग ४९ वटा सवारी साधन रहेकामा तीन वटा कवाडीमा थन्काइएको छ । ती साधनले अघिल्लो आर्थिक बर्ष ७३ लाख ५१ हजार ९१९ को इन्धन खाएका छन् भने मर्मतको नाममा ५४ लाख २६ हजार ५१८ रुपैयाँ लागेको छ । यो आर्थिक वर्षको चैत्रसम्ममा इन्धनकै नाममा ७३ लाख ५५ हजार २५५ रुपैयाँ निकासा गरिँदा सवारी मर्मतको नाममा ३६ लाख ३४ हजार १२ रुपैयाँ निकासा भएको विवरण जनआस्थाले भेटेको छ । इन्धनका नाममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट हुने मनपरि रोक्न सरकारले खपत घटाउने भन्दै सातामा दुई दिन बिदा दिन लागेको विषयलाई पूर्व प्रशासकले ‘टाउको दुखेको दबाइ नाइटोमा लगाइ’को रुपमा व्यंग्य गरेका छन् ।