एमसिसीपछिको चर्को महायात्रा

एमसिसीपछिको चर्को महायात्रा

अनुमान गरिएजस्तो नेपालमा एमसिसी पारित भएपछि अमेरिकी सेना त छिरेन । तर, फौजको गस्ती भन्दा चर्को छ, अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारीको आवतजावत ! अनि, नेपालको राजनीतिलाई अमेरिकानजिक लैजाने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहना पनि राम्रैसँग पूरा भइरहेको छ ।

भारत र चीनको छेवैमा आफ्नो चहलपहल बढेको सन्देश विश्वभर फैलाउन पनि हुनसक्छ, पछिल्ला दिनमा अमेरिकाले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा चासो बढाएको छ । भर्खरै, पाँच अमेरिकी सांसदको टोली आयो ।

शुक्रबारमात्रै एमसिसीका उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्सले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरे । र, नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको ७५ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा त्यहाँको नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री उर्जा जियाले जेठ ६ देखि ८ गतेसम्म तीन दिने नेपाल भ्रमण गर्ने टुंगो लागिसकेको छ ।

जियाको भ्रमण श्रृंखलासम्म पुग्दा बुझ्न सकिन्छ, अमेरिकाले नेपालसँगको आर्थिक साझेदारीमात्रै बृद्धि गर्दै छैन, चीन केन्द्रित गतिविधिलाई पनि नजिकबाट नियाल्दैछ । उपमन्त्री जिया उनै व्यक्ति हुन्, जो अमेरिकाको तर्फबाट चीनको स्वशासित भूभाग तिब्बती मामिलाको संयोजन गर्दछन् ।

भनिन्छ, नेपाल आउने अमेरिकी कूटनीतिज्ञको हैसियत क्रमशः बढाउँदै–बढाउँदै अन्तिममा विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसमेत आउन सक्छन् । उनी साउथ एसिया भिजिटका नाममा यहाँ आइपुग्ने एक कूटनीतिक अधिकारी बताउँछन् ।

यता, नेपालमा एमसिसीलाई विशेष जोड दिँदै युएस एडले दिने सहयोग वृद्धि भएको छ भने एमसिसीका कार्यालय प्रमुख खड्ग बिष्टको तीन वर्षे कार्यकाल सकिएपछि स्वतः थप्ने नीतिअनुसार अब बोर्डमा प्रस्ताव पेश हुने भएको छ ।

उक्त परियोजनाका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने सम्झौता छ । अमेरिकाको ५ सय मिलियन भने खर्च हुने सम्झौता थालेको छैन । नेपालको लगानीमा विभिन्न परियोजनाका लागि जग्गा खरिद, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता काम भइरहेका छन् ।

सम्भवतः अझै एक वर्षपछि एमसिसीअन्तर्गतको अमेरिकी पैसा नेपाल आउँछ । सडक परियोजनाबाट काम शुरु गर्ने हो कि भन्ने कुरा चलिरहेको छ । किनभने, सडकमा लफडा छैन । त्यसैले बुटवल–दाङ खण्डलाई चार लेनको अत्याधुनिक बनाउने योजना बनिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसो गर्दा एमसिसी अगाडि बढ्ने अवस्था हुन्छ । ती परियोजनाका काममा नेपाली कामदारले नै काम पाउँछन् । तीन महिनामा उक्त काम शुरु हुनुपर्नेमा अब एक–डेढ महिनामा थालिने सम्भावना छ ।

टिप्पणीहरू