आचारसंहिता के हो, आवश्यकता के हो ?

नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा पद रिक्तताको कल्पना गरेको छैन । संविधानमा गाउँ तथा नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र अवधि समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संविधानको धारा २२५ मा छ ।

सोही धारालाई व्यवस्थित गर्न बनेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ मा भने ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनको यो व्यवस्था देशको मूल कानुन मानिने संविधानसँग बाझिएको देखिन्छ । वैशाख ३० को निर्वाचन आउन अब केही दिनमात्रै बाँकी छ तर संविधान र ऐनमा भएका परस्पर विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्थाले कानुनी अन्योलता सृजना गरिदिएको छ ।

स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचन २०७४ सालमा भएको हो । त्यस हिसाबले २०७९ सालमा जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे पदावधि सकिँदैछ । तर, ०७४ सालको चुनाव तीन चरणमा भएकाले कार्यकाल सकिने अवधि पनि फरक–फरक मितिमा छ । त्यसैले कार्यकाल गणना कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद हुँदा यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो । तर, सर्वोच्च अन्तिम ब्याख्या नगर्दासम्म निर्वाचनपछि पनि यसबारे बहस भैरहने पक्का छ ।

यसबारे उठेका कानुनी प्रश्नको अदालतबाट अन्तिम निरुपण नहुँदै निर्वाचन आयोगले बहालवाला जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेद्दवारी दिँदा राजीनामा दिनैपर्ने प्रावधान समेटिएको आचारसंहिता जारी गरेपछि अर्को बहस चर्किएको छ ।

पाँच वर्ष काम गर्न पाउनुपर्ने आफ्नो संवैधानिक अधिकार खोसिएको भन्ने मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै आयोगले यस्तो प्रावधान ल्याएपछि त्यसविरुद्ध पनि रिट परेको थियो । शुरुमा अन्तरिम आदेशमार्फत उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको सर्वोच्चले पछि रिट खारेज गरिदिएपछि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दर्ता गरिवरी १६ गते शुक्रबारदेखि मत माग्न घरदैलोमा जाँदैछन् ।

संविधान र ऐन बाझिएको हकमा त्यस्ता ऐन स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । त्यसकारण ऐनमा संशोधन गरेर संविधान अनुकूल बनाउनुपर्नेमा सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगलगायत सरोकारवाला निकायहरूको त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान गएको देखिंदैन ।

एउटा चुनाव त होला तर, यसले निम्त्याउने कानुनी चुनौती र झमेला पछिसम्म पनि रहिरहने भएकाले मुख्यतः निर्वाचन आयोग यसप्रति बढी सचेत हुनु आवश्यक छ । आफ्ना मान्छेको नियुक्ति जस्ता चाहिँदो नचाहिँदो कुरामा विधेयकको सहारा लिने सरकारले यी र यस्ता अत्यावश्यक कानुन बनाउनतर्फ ध्यान नदिनु दुःखको कुरा हो ।

अर्को कुरा संविधान र कानुन बाझिएको विषय आचारसंहितामा समेटिनुपर्ने सवाल हो कि होइन भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ । आचारसंहिता आफैँमा कानुन होइन, यो व्यक्तिको आचरणसँग जोडिएको विषय हो । तर, को उम्मेदवार हुन सक्छ र को सक्दैन भन्ने कुरा सारभूत विषय भएकाले आचरणको ब्याख्याभित्र पर्नुहुँदैन भन्ने बहस पनि छ ।

आचारसंहितालाई व्यक्तिलाई नैतिक आचरणमा बाँधेर राख्ने एउटा विधिका रुपमा सबैले मान्नुपर्छ तर, संविधान र कानुनजस्तो यो बाध्यकारी हुँदैन । निर्वाचनको परिणाम प्रभावित तुल्याउने गरी हुनसक्ने अवाञ्छित गरिविधिमाथि रोक लगाउनु यसको उद्देश्य हो, उम्मेदवारको मापदण्ड तोक्न कानुनले मात्रै सक्छ । जब कानुनमै अस्पष्टता छ भने त्यसलाई आचारसंहिताले स्पष्ट पार्न मिल्दैन ।

उम्मेदवार हुन पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुनेगरी आचारसंहिता जारी गरिनु संविधान र कानुनको बर्खिलापमा हुन्छ भनिन्छ । स्मरण रहोस्, अदालतले बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्छ भनेको हो, उनीहरूको पदावधिबारे ब्याख्या गरेको होइन ।

संविधानले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बाहेक अन्यत्र कुनै पनि नियुक्ति लिन रोक लगाएको छ । यो त प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भयो । तर, उसको अन्य संलग्नता र सक्रियताबारे संविधानले थप बोलेको छैन । यसको अर्थ पूर्वन्यायाधीशहरूले आफूलाई नैतिक आचरणको सीमारेखामा सीमित गर्नु पर्दैन भन्ने होइन । उच्चसम्मका पूर्वन्यायाधीशहरू विभिन्न छानबिन समितिमा बसेर काम गरेका हुन्छन् । त्यहाँ उनीहरूको संलग्नतामाथि प्रश्न उठ्यो भने आचारसंहिता आकर्षित हुन सक्छ ।

पछिल्लो उदाहरण, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानविन समिति हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नातेदार भएकाले समितिमा उनको संलग्नतालाई लिएर प्रश्न उठ्यो । तर, उनले नैतिकताका आधारमा आफू समितिमा नबस्ने निर्णय गर्न सकेनन् ।

बाध्यकारी नभए पनि जायज प्रश्न उठेपछि त्यहाँबाट आफ्नो संलग्नता अन्त्य गर्नुपथ्र्यो । कुनै गम्भीर विषयको छानविनका लागि अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने अभ्यास नयाँ भने होइन । तर, बाध्यकारी नभए पनि जायज प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले त्यसबाट आफ्नो संलग्नता अन्त्य गर्नु नैतिक मानिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश फोरमले विरोधमा निकालेको वक्तव्य पनि आलोचनामा परेको थियो । ओलीले सरकारी सेवा सुविधा लिएर पूर्वन्यायाधीशको हैसियतमा वक्तव्यवाजी गरेको भनी सार्वजनिक मञ्चबाटै आलोचना गरेका थिए ।

यस्ता विषयमा न्यायाधीशहरूलाई नैतिकताको सीमारेखा हुन्छ । आम नागरिकलाई जस्तै आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न उनीहरूलाई पनि छुट हुन्छ, तर पूर्वन्यायाधीशको हैसियतमा वक्तव्य निकाल्नु र अंगरक्षक अनि सरकारी गाडी चढेर धर्नामा बस्न जानुलाई सर्वसाधारणको मौलिक हकजस्तो सहज मानिन्न । आचारसंहिता बाध्यकारी व्यवस्था होइन, सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले आफ्नो सीमारेखा बुझेर आचरण बदल्ने कुरासम्म हो भनिन्छ ।