ज्योतीमाथि एकातिर फौजदारी मुद्दा हाल्ने,अर्कोतिर राजदूत नियुक्त गर्ने !

ज्योतीमाथि एकातिर फौजदारी मुद्दा हाल्ने,अर्कोतिर राजदूत नियुक्त गर्ने !

सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिलाई सरकारले अघिल्लो साता राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको पाइएको छ । दक्षिण कोरियाको निम्ति राजदूत सिफारिस ज्योति भण्डारी प्याकुरेलमाथि लागेको प्रतिलिपी अधिकार (कपीराइट) सम्बन्धी मुद्दाको पेशी आज परेकोमा त्यसलाई पनि स्थगन गरिएको छ ।

प्याकुरेलमाथिको उक्त मुद्दा सरकारवादी हो । कसैको प्रतिलिपि अधिकार हनन् वा चोरी गरेको आरोपमा सरकारले उनीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाएको हो । यस्तो नैतिकता र कानुनसँग जोडिएको मुद्दा स्वयम् नेपाल सरकारले २०७६ माघ १ गते दायर गरेको थियो । अदालतले फौजदारी किटान गरेको प्रस्तावित राजदूत प्याकुरेलविरुद्धको मुद्दाको अवस्था आजसम्म पनि चलिरहेको देखिन्छ ।

यसअघि २०७८ जेठ ३० गते,भदौ ४ गते,पुस २ गते पेशी चढेको थियो । भदौको पेशी न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुषमालता माथेमाको इजलासमा परेको थियो । उक्त दिन प्रत्यर्थीका कानुन व्यवसायीबाट मुद्दा स्थगित गरिएको हो ।

गत पुस २ गतेको पेशी हालका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पर्यो । उक्त दिन सो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

पुस २ गतेको उक्त मुद्दाको पेशी आज तोकिएकोमा आज सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित राजदूत ज्योति भण्डारी प्याकुरेलको फौजदारी मुद्दालाई स्थगित गरेको छ ।

सरकारले एकातिर फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने र अर्कोतिर मुद्दाका प्रतिवादीलाई राज्यको प्रतिनिधिको रुपमा राजदूत सिफारिसको काम गरेको छ । यस्तो सिफारिस प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म यसरी नै सरकारले आफ्नो निर्णय गर्दै जाने हो भने भोलिका दिन अदालतमा विचाराधीन धेरै वटा मुद्दाका प्रतिवादीहरुले योगदानको कदरभन्दा विवाद र सास्ती धेरै झेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसअघि हालका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले हेर्न नमिल्ने भनिएको उक्त मुद्दा विभिन्न कारण जनाउँदै आज बैशाख २ गतेलाई पेशी तोकिएको थियो । तर, अहिले भर्खरै प्रकाशित पेशी सूचीमा उक्त मुद्दा स्थगित गरिएको छ । पद्मकन्या क्याम्पसमा लामो समय प्राध्यापन गर्नुभएकी ज्योती म्याडम अस्मिता नारी म्यागाजिनको प्रकाशनमा पनि सँलग्न हुनुहुन्थ्यो । देशको प्रतिनिधित्व जोडिएको यस्ता मुध्दा छिटो टुङ्ग्याएर सबैलाई निकास दिनु राम्रो हुने पर्यवेक्षकहरुको राय छ ।