उत्सवका नाममा सरकारले ढुकुटी रित्याइन पाइन्छ ?

कर्णाली उत्सव सञ्चालनका लागि सहयोगार्थ भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुचित निर्णय गरेको छ । सहयोगका लागि कार्यक्रम सुचारु हुनुअगावै रकम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरकारले उत्सव सम्पन्न भएपछि सहयोगार्थ निर्णय गर्नु अनुचित देखिएको हो ।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका (तेस्रो संस्करण) कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति आवश्यक सहयोग दिने निर्णय गरेको छ । चैत्र ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले कर्णाली उत्सवका लागि १९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान बिष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सो निर्णयका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।

कर्णाली उत्सवले मन्त्रालयमा पेश गरेको बीलका आधारमा रकम दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता विष्टले बताए । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले कर्णालीको उत्सवका लागि रकम दिने निर्णय गरे पनि रकम र दिने प्रक्रिया अनुचित देखिएको हो । कर्णालीको बहसलाई उजागर गर्न सरकारले अपनत्व ठानेर सहयोग गर्ने निर्णय भए पनि रकम दिने प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी देखिएको छ ।

कर्णाली उत्सव (तेस्रो संस्करण) गत फागुन २७ देखि २९ गते सम्पन्न भइसकेको छ । उत्सवमा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई प्रवर्धकको रुपमा राखिएको थियो भने सह–आयोजकको रुपमा उद्योग, पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई राखिएको थियो ।

सरकारको सहभागिता देखाउन ब्यानरमा नाम लेखिए पनि यसका लागि लिखित सम्झौता नभएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशी बताउँछन् ।

सरकारी रकम प्राप्तिका लागि काम सुरुवात गर्नुअगावै सम्बन्धित निकायसँग लिखित सम्झौता गरिनुपर्दछ । व्यवहारिकता मिलाउन मौखिक सहमतिका आधारमा काम गरे पनि सोको लिखित बाहेकका अन्य काम वैधानिक हुँदैनन् ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम उपलब्ध गराउने मौखिक सहमतिमा कर्णाली उत्सव सञ्चालन गरिएको र त्यसलाई वैधानिकता दिन मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि रकम सुनिश्चित गर्न निर्णय गरेको देखिन आएको छ ।

कार्यक्रम अगाडि सम्पन्न गरेर पछिल्लो मितिमा निर्णय गरी रकम सुनिश्चित गराउने कुरा वैधानिक नहुने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । ‘सरकारी निकायका तर्फबाट कुनै पनि काम गर्नु अगावै प्रक्रियागत रुपमा लिखित सम्झौता गरेर मात्रै रकम भुक्तानी दिन सकिन्छ’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बम भन्छन्, ‘काम पहिल्यै सम्पन्न गरेकोमा पछिल्ला दिनमा निर्णय गरेर रकम सुनिश्चित गरेको कुरा वैधानिक हुँदैन ।’

कर्णाली उत्सव सञ्चालन (फागुन २७ गते) भन्दा अगाडिको मितिमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्न लिखित निर्णयहरु नभएको प्रदेशका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘कर्णाली उत्सव सञ्चालनमा मन्त्रालयहरुका तर्फबाट सहयोग गर्न सचिवस्तरको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत रकम उपलब्ध गराउने भन्ने मौखिक छलफल मात्रै भएको थियो ।’ प्रमुख सचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समझदारीका आधारमा गरिएको काम हो । लिखित छैन । यसलाई वैधानिक रुपमा भुक्तानी दिने वा नदिने कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।’

उत्सवलाई सहयोग गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लिनुको कारणबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वार्षिक बजेटमा सम्बन्धित शीर्षकको बजेट सुनिश्चित नभएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपरेको हो ।’

योभन्दा अघिल्ला वर्षमा आयोजना भएका त्यस्तै उत्सवका संस्करणमा पाँच लाखभन्दा कम रुपैयाँ सोझै मन्त्रालयले दिने गरेकाले यसपटक सबै मन्त्रालयका तर्फबाट हुनेगरि एकमुष्ठ रकम दिन खोजिएको प्रमुख सचिव श्रेष्ठले बताए ।

यता, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज जोशीले शोधभर्ना सम्बन्धी कागजात मिलाई रकम भुक्तानी दिने बताउँछन् । ‘रकम सुनिश्चित नभएकाले शोधभर्नाका आधारमा काम गर्न मौखिक सहमति दिइएको हो’ सचिव जोशी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाले अब रकम भुक्तानी दिइनेछ ।’ तथापी सचिवले भनेजस्तो शोधभर्नाका आधारमा काम गर्न पनि लिखित सम्झौता अनिवार्य हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति विभागीय मन्त्री अनभिज्ञ

कर्णाली उत्सवलाई सहयोग रकम दिने निर्णयबारे उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल (कार्चेन) लामा आफ्नो अनभिज्ञता जनाउँछन् । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावक मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री नै अनभिज्ञ हुनुले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयप्रति सबैलाई सशंकित बनाएको छ ।

‘मलाई जानकारी नै छैन । म केही दिन प्रदेश राजधानी बाहिर थिएँ । कसले प्रस्ताव गर्नुभयो, कहिले भयो, मैले बुझ्नुपर्छ,’ मन्त्री लामा भन्छन् ।

कर्णाली चिनाउन वैचारिक मन्थनको स्थलका रुपमा प्रचार गर्न प्रयासरत कर्णाली उत्सवले भने पछिल्लो समय आलोचना खेप्दै आएको छ । कर्णालीको बहस गर्दा यहाँकै विषयवस्तुबारे कम मन्थन गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारीको सक्रियतामा ऋति फाउण्डेसनले कर्णाली उत्सव आयोजना गर्दै आएको छ ।

यो फाउण्डेसनले सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहयोग उठाउँदै कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ ।