जेठसम्म अहिलेका मन्त्रीहरू जोगिए

वैशाख ३० गते स्थानीय चुनाव हुने नै भएपछि पद धरापमा परेका केही मन्त्री तत्कालका लागि जोगिएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले मन्त्री बन्न पठाउँदैमा भनेको थियो, ‘तपाईंहरू बढीमा ६ महिनाको लागि हो । काम राम्रो भएन भने त्यसअघि नै फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मनमा राख्नुहोला ।’

सरकारमा गएका पाँचमध्ये दुई मन्त्रीलाई फिर्ता ल्याइहाल्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठिरहेको बेला उनीहरू चुनावसम्म टिक्ने भनी जवाफ दिइन थालेको छ । सचिवालयमा भाइ–भारदार पालेर पार्टी सिफारिसमा नियुक्त व्यक्तिहरूको अपमान गरेको भनी एक मन्त्रीसँग पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सीधै स्पष्टिकरण लिइसक्नुभएको थियो ।

अर्का मन्त्रीले एकपछि अर्को गर्दै मनोमानी नियुक्ति र निर्णयहरू गरेका कारण हटाइहाल्नुपर्ने दबाब बढेको थियो । पार्टीमा छलफल पनि भयो, ‘एकजना, दुईजना गरेर निकाल्ने कि सबैलाई फिर्ता बोलाएर टिम नै नयाँ पठाउने ?’ एक्लै वा दुक्लै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइँदा चुनावको मुखमा असन्तुष्टि प्रकट हुने र त्यसले पार्टीलाई क्षति पु¥याउने कारण कम्तिमा वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनसम्म कसैलाई केही नगरौँ भन्नेमा उक्त पार्टी पुगेको एक नेताले बताए ।

झलनाथ झनक्क

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्ने नीति लिइसक्दा पनि एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बैठकमा असहमति राख्न छोड्नुभएन । शुरुमा स्थायी कमिटी बैठकले एमसिसीलाई संसदमा टेबुल हुन दिने, तर विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । झलनाथले टेबुल गर्न दिने कुराकै विरोध गर्नुभयो । त्यस्तो विरोध पोलिट्व्युरो बैठकसम्मै गर्नुभयो । पोलिट्व्युरोमा पुग्दासम्म व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित भइसकेको थियो ।

तर, स्थायी कमिटी बैठकमा झलनाथकै लाइनमा बोल्ने केशवलाल श्रेष्ठ, सावित्रा भुषाल, जगन्नाथ खतिवडाहरू पोलिट्व्युरोमा मौन बसेपछि झलनाथ एक्लै पर्नुभयो । उहाँले अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने गर्नुभएको छ । ‘मेरो धारणालाई पार्टीले पुँजिकृत गर्नुपर्छ र पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ’, उहाँले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भन्नुभयो, ‘व्यक्त गरिएका सबै धारणाहरू स्वीकार्य नहुन सक्छन्, स्वीकार्य नभएकै नाममा कतिपय विचारहरू गलत नहुन पनि सक्छन् । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीका बैठकमा व्यक्त विचारहरू पार्टीका पुँजी हुन् । आज अस्वीकृत भयो भने पनि भविष्यमा त्यसको औचित्य र सान्दर्भिकता प्रमाणित हुन सक्छ । तर, यही नाममा विद्रोह हुन्छ, विग्रह हुन्छ भन्ने अतिवादी मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ । सुदृढ एकतासहित सशक्त पार्टी निर्माण गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो ।’

कांग्रेसका कुरा

नेपाली कांग्रेससँग एकीकृत समाजवादीको सत्ता गठबन्धन जारी छ । तर, मुख्यमुख्य विषयमा कुरा मिलिरहेको छैन । जस्तो– वैशाख १० मा स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता लागेपछि कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाइँदैन । त्यसैले त्यसअघि नै टुंगोमा पुग्नुपर्ने विषय हो, विभिन्न देशमा खालि रहेका राजदूतबारे । ‘हुन्छ–हुन्छ’ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्णय गर्न आनाकानी गर्दै हुनुहुन्छ ।

रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री रिक्त छ । दुईमध्ये एक मन्त्रालय समाजवादीले मागिरहेको छ । त्यसमा पनि ‘हुन्छ–हुन्छ’ भन्दै आनाकानी भएपछि अर्को हैरानी छ । बरु त्यतातिर महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोको लोसपालाई भित्र्याउन खोजिएको चर्चा छ ।

कांग्रेसको कारण सरकारका कामहरूमा सुस्तता आए पनि चुनावी तालमेलका क्रममा उसले धोका नदिने कुरामा समाजवादीका नेताहरू ढुक्क देखिन्छन् । कांग्रेस नेताहरू देउवा, रामचन्द्र, सिटौला, पूर्णबहादुरहरू चुनावी तालमेल हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेका कारण त्यस्तो विश्वास भएको बताइन्छ ।