एक, एक मन्त्रीलाई के भनेर तर्साइयो ?

नेपालीमा एउटा भनाइ प्रचलित छ– जसले जान्यो, उसले हान्यो । जबर्जस्ती गरेर भए पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने क्षमता यो भनाइसँग जोडिन्छ । भनिन्छ, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पाएको ‘सफलता’ यही फर्मुलाको उपज हो ।

प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ मध्ये २६ सिट जितेर पाँचौं पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा उक्लनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदीय राजनीतिको चतुर खेलाडी कहलिनुहुन्छ । गणितीय हरहिसाब मिलाएर आफूले चाहेको निर्णय गराउन सक्ने उहाँको चातुर्य एमसीसीको सन्दर्भमा पनि प्रमाणित भयो ।

महाकाली पास हुँदा सांसदहरुलाई अनेक आश्वासन बाँड्दै संसदीय राजनीतिमा बैंकक काण्ड भिœयाएको आरोप पनि उहाँमाथि छ । अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै नभए पनि मन्त्रीहरुलाई प्रभावमा पारेर देउवाले परिणाम हात पार्नुभयो भन्न थालिएको छ ।

एमसीसीमा देउवाको अडान प्रष्टै थियो –आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नेबाहेक अरु जस्तासुकै शर्त मानेर भए पनि यसलाई अनुमोदन गराई छाड्ने । त्यसका लागि उहाँले एमाले र सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरुसँग समानान्तर छलफल चलाइरहनु भएको थियो । एउटालाई देखाएर अर्कोलाई तर्साउने त्यहि रणनीति अन्ततः एमसीसी पास गर्नमा सफल सिध्द भएको छ ।

देउवाको उक्त रणनीतिले कुनै हालतमा र यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने अडानमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई एकाएक युटर्न हुन बाध्य पारेको हो । कतिसम्म भने एमसीसीकै कारण एकीकृत समाजवादी र जसपा त तितरबितर हुने अवस्था थियो ।

उसले गर्दा माओवादी केन्द्रमा विभाजनको बिउ नै त रोपिएको थिएन, तर सभामुखमाथि महाभियोग लाग्ने र युध्दकालिन मुद्दा बल्झाएर ठूला नेताहरुलाई नै जेल पठाउनेसम्मको संकेत पाएपछि प्रचण्डलाई पनि झस्काएकै हो । त्यसले प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई आफू सकिने कि एमसीसी सक्ने भन्ने दोबाटोमा उभ्याइदियो ।

पहिला परिणाम जेसुकै आए पनि प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्न मात्र सहमति खोज्नुभएका देउवा किन जसरी पनि एमसीसी पारित गराउन मरिमेटेर लाग्नुभयो होला ? जानकारहरु भन्छन्, एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट मन्त्री बनेकाहरुको नाडी छामेपछि बढेको आत्मविश्वासको परिणाम हो त्यो ।

गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने र पास–फेल जे भए पनि स्वीकारेर जाने देउवाकै प्रस्ताव थियो । त्यतिबेलाको तर्क थियो– ‘टेबल गरेपछि डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा जान्छ, त्यसपछि पास या फेल जे भएपनि मैले दुनियाँलाई जवाफ दिन सक्छु ।’ टेबलै गर्न नदिने अडानमा रहेका प्रचण्ड र माधव पनि त्यही बैठकबाट ‘ठीकै छ नि त’ भन्नेमा पुग्नुभएको हो ।

तर, दुई दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने अड्डी कस्न थाल्नुभयो । बताइएअनुसार एकीकृत समाजवादी र जसपाका केही मन्त्रीले ग्रिन सिग्नल दिएपछि देउवाको अडान फेरिएको हो । उहाँले माओवादीबाहेकका मन्त्रीहरुलाई पालैपालो एक्लाएक्लै बोलाएर ‘एमसीसीको पक्षमा उभिने कि सरकार छोड्ने’ भनेर सिधासिधा सोध्नुभएको थियो ।

कतिसम्म भने वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवलाई एक्लै भेट्न बालुवाटार आउनु भनियो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको अध्यक्षका लागि कांग्रेस र जसपाबीच हानथाप चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि पार्टी नेतासमेत रहेका सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई लिएर यादव बालुवाटार जानुभयो ।

भेट्नेबित्तिक्कै शुरुमै प्रधानमन्त्रीले ‘एमसीसी पास गर्नुप¥यो, के गर्नुहुन्छ ?’ भन्दै क्याबिनेट सिष्टममा मन्त्रीहरु सरकारको विरुध्द जान नमिल्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो । देउवाले दुवै मन्त्रीलाई प्रष्टै भन्नुभयो– एमसीसीमा भोट नहाले पद छोड्नुपर्ने हुन्छ ।

जसपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला मन्त्री थपिदिने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो । यादवले आफू चुरे संरक्षण समितिको अध्यक्षबारे कुरा गर्न आएको बताउँदा देउवाले भन्नुभयो– पहिला एमसीसी पारित गरौँ न ! माओवादीले सरकार छोड्दैछ, जाबो यौटा चुरेमा अध्यक्षको के कुरा, रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति खाली छ । अर्थ, उर्जा, शिक्षा र खेलकुद मन्त्री माओवादी हट्नासाथ खाली हुन्छ, त्यसैमध्येबाट थपिदिउँला नि !

देउवाले आफ्ना मन्त्रीलाई बोलाएर दबाब दिन थालेपछि प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्रमाथि चर्को दबाब प¥यो । गठबन्धन तोडिने, सभामुख जाने, पार्टी फुट्ने अनि एमसीसी पनि हुबहु पास हुने स्थिति बन्दै गएपछि खराबमध्येको कम खराब निर्णय लिनु उहाँहरुको बाध्यता बन्यो भनिन्छ । त्यसपछि तीन नेताको छलफलले साझा निश्कर्ष निकाल्यो – एमसीसीमा प्रधानमन्त्री देउवाले ट्र्यापमा पारे । पार्टी फुट्न दिनु हुँदैन । वीचको बाटो खोजौं ।

उता मन्त्रीको नाडी छामिरहनु भएका देउवाले बाबुराम र ओलीलाई देखाएर प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्रमाथि पनि दबाब बढाई रहनुभएको थियो । बताइएअनुसार बाबुरामले जसपाका १० सांसदलाई पक्षमा उभ्याइदिने वचन दिनुभएको थियो भने ओलीले हाल प्रदेश सरकारमा बाँडफाड र चुनावी सरकारमा आफ्नो नेतृत्व हुनुपर्ने लगायतका केही शर्त राखे पनि एमसीसी रोक्ने गरी कदम नचाल्ने संकेत दिनुभएको थियो ।

त्यतिबेला एक–दुई मत मात्रको खेल हुने हुँदा देउवाको नजरमा समाजवादी र जसपाका मन्त्रीहरु परेका हुन् । आफ्नो संख्याले एमसीसी रोक्न नसकिने बरु ओली र बाबुरामले हुबहु पारित गराइदिने परिस्थिति बन्दै जान थालेपछि आफैँ खरानी भएर पनि एमसीसी रोक्ने अडानमा रहनुभएका उहाँहरु अन्ततः ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी स्वीकार्न तयार हुनुपरेको भनी कार्यकर्ता पंक्तिलाई ब्रिफिङ गरिएको छ ।