कस्नुपर्ने मन्त्रीले नै नडराऊ भन्ने आदेश दिएपछि ……

राज्यलाई ठग्ने तथा राज्यविरुध्दको अपराध गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयका प्रमुखले नै कानूनीराज्यको उपहास गरेपछि कसको के लाग्छ र ? गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल विध्युत प्राधिकरण र संसदको लेखा समितिले पत्र काटेर सरकारलाई दिएको निर्देशन विपरित हुनेगरी विध्युत शुल्क नतिर्ने व्यवसायीको पक्षमा वकालत गर्न थालेपछि यस्तो प्रश्न उठेको हो ।

यसै हप्ता सिध्दार्थ उद्योग,वाणिज्य संघ भैरहवाको बार्षिक उत्सवमा प्रमुख अतिथि बनेर आएका गृहमन्त्री खाँणले भने, “ट्रङक लाइनको बक्यौता रकम तत्काल तिर्न पर्दैन, विद्युत प्राधिकरण लाइन काट्न गए पनि प्रहरी प्रशासनले सहयोग गर्दैन ।”

गृहमन्त्री खाँणले त्यसो भनिरहँदा मञ्चमा बसेका राजेश अग्रवाल, अरुण गोयन्का,सीताराम उप्रेतीहरु भने खुशीले गदगद थिए । स्मरण होस्,राजेश अग्रवालले सन्चालन गरेको अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब, २० करोड, २८ लाख ३८ हजार २ सय ३१ रुपैँया तिरेको छैन । यसैगरी अरुण गोयन्काको गोयन्का फुड्सले २ करोड, ८९ लाख २९ हजार ३ सय ८२ रुपैँया बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

त्यसो भनिरहँदा मञ्चमा बसेका राजेश अग्रवाल, अरुण गोयन्का,सीताराम उप्रेतीहरु भने खुशीले गदगद थिए ।

त्यस्तै, पन्चकन्या प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिजले ८ करोड ९७ लाख ७८ हजार १ सय ४९ रुपैया, पन्चकन्या स्टिल इन्डष्ट्रिजले ९ करोड २ लाख ९९ हजार ७ सय ८ रुपैँया, एसआर स्टिल इन्डष्ट्रिजले २ करोड ८ लाख ७३ हजार ८ सय ६८ रुपैँया र नव नेपाल प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिज ७० लाख ५० हजार ५ सय ६८ रुपैँया महसुल तिरेका छैनन् ।

शुभलक्ष्मी पोलिमर्सले ६४ लाख २२ हजार ५१ रुपैँया, नेसनल ट्रेडर रबर इन्डष्ट्रिजले ११ लाख ३६ हजार ७ सय ९१ रुपैँया, जयदुर्गा प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिजले २६ लाख ३८ हजार ३ सय १७, यशोधा फुड प्रा.लि.ले २ करोड ४८ लाख ८७ हजार ९८ रुपैँया र प्रिया प्याकेजिङ् इन्डष्ट्रिजले ८ लाख २३ हजार ५ सय ७७ रुपैँया वक्यौता तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, एजी हेल्ड इन्डष्ट्रिजको ४९ लाख ६१ ह्जार ५ सय ४५, श्याम प्लाष्टिक उद्योगलको ८४ लाख २६ हजार २ सय २९, भलवारी स्वचालित कारखानाको ५८ लाख ४५ हजार २ सय ९९, एभरेष्ट रोलिङ्लको ३ करोड ८४ लाख, ५१ हजार १ सय २ , सोना पोलिमर्सको १ करोड ७८ लाख २२ हजार ९ सय ५६, फेरो स्टिल प्रालिको १ करोड १ लाख २७ हजार ८ सय ६३, जगदम्बा सेन्थिटिसको ४५ करोड, ४५ लाख ३५ हजार १०, एस आरफुड्को ३ करोड ३४ लाख ५० हजार १ सय २०, सिद्धार्थ पेटप्लास्टको ८ करोड ८९ लाख ३१ हजार ९ सय ३२ र सोना प्याकेजिङको १ करोड ९० लाख ९१ हजार ५ सय ५० रुपैँया बक्यौता रकम रहेको छ ।

यो बक्यौता रकम उठ्याउने सम्बन्धमा सरकारबाट विभिन्न समयमा विभिन्न निर्णयहरु हुनुका साथै प्राधिकरणले पटक-पटक ताकेता गरिरहेको छ । डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको सुरुको निर्णयदेखि महसुल स्वीकृत हुँदासम्म र उद्योगको लोडसेडिङ हटेपछि डेडिकेटेड लाइन हटाउने निर्णय हुँदासम्मको अवधिको विवाद नियमन आयोगले टुंग्याउनुपर्ने छ । तर, आयोग अहिलेसम्म अनिणिर्त छ ।

२०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरण सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर डेडिकेटेड लाइन बाँडेको थियो । जतिबेला १८ घटासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । तर, महंँगो महसुलबारे विवाद भएपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले ०७२ पुस १९ मा डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।

आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले विनियमावली बनाएर ट्रंक लाइनलाई पनि डेडिकेटेडसरहकै मान्यता दिएर बिलिङ थालेको थियो । ०७२ असारदेखि पुससम्म त्यस्ता सुविधा लिएका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । क्याविनेटबाट स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार यसको निरुपण अब आयोगले गर्नुपर्ने छ ।

०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी पनि आयोगले नै पाएको छ । प्राधिकरणले नियमअनुसार गत जेठ २९ गतेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएका उद्योगहरुलाई ६५ प्रशिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिल काटेको छ । तर, विवाद समाधानमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरण अहिले अन्योलमा फसेको छ ।

बिद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धि विद्युत महसुल किस्ताबन्दीमा पनि तिर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । २०७७ गत माघ ११ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समतिले उपभोक्ताहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म प्राधिकरणमा निवेदन दिई किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।

२०७७ चैत २२ मा संसदको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । १० अर्ब १४ करोड ८ लाख बक्यौता रहेको विववरणसहितको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै समितिको बैठकले एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सबा दश अर्ब रकम बक्यौता उठाउन प्रहरी प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गृहमन्त्री खाँणले विद्यूत्तको उपभोग गरेबापतको रकम नतिरेपनि राज्यले कुनै कारबाहि नगर्ने बताएका हुन् । गृहमन्त्रीको उक्त भाषणले राजनीतिक वृत्तमा शंशय सृजना गरेको छ ।

विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुदाँ एमालेलाई खुसी बनाउन अर्घाखाँची सिमेन्टका सन्चालक अग्रवालले १४ करोड लगानीमा एमाले पार्टी कार्यालय बनाउनेगरी सहयोग गरेको विषय खुबै चर्चामा थियो । यतिबेला फेरी गृहमन्त्री खाँणले बक्यौता रकम नतिर्न भन्नुका पछाडि मोटो रकम हाता पारेको त होइन भन्ने अर्को चर्चा चल्न थालेको छ ।