राजनीति जुवा हो, चलखेल चलिरहन्छ

गत शनिबारसम्म एमसीसी सम्झौता संसद्बाट सजिलै पारित हुने कुनै सम्भावना थिएन । कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धनका अरु दलले संशोधनविना पारित गर्न नसकिने कठोर धारणा राख्दै आएका थिए । विपक्षी दल एमालेले आजसम्म पनि त्यसबारे बोलेको छैन ।

भलै शुक्रबार राति उसैको सामुन्ने सम्झौता पारित भएको सभामुखले घोषणा गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसका अन्य नेताको जसरी पनि एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गराउने योजनामा सत्ता साझेदार दलसँगै विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तारन्तार सम्वाद जारी थियो ।

तर, एमालेले एमसीसी पारित गर्नुअघि तीन वटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेतृत्व झस्कियो भनिँदैछ । एमालेले सबैभन्दा पहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउनुपर्ने, दुई नम्बरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग फिर्ता लिनुपर्ने र तेस्रोमा एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव नेपाललगायत १४ जनालाई तत्काल सांसदबाट मुक्त गराइनुपर्ने माग राखेको थियो ।

त्यसपछि एमसीसी पारित गर्न कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने बताएको एमालेले संघीय सरकारमा सहभागी नहुने, बरु सातमध्ये चार वटा प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री दिइनुपर्ने माग राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री सत्ता गठबन्धनसँगै बीचको बाटो अपनाएर अघि बढ्ने मुडमा देखिनुभयो । बीचको कानुनी मार्ग पहिल्याइदिने कार्य अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले गर्नुभयो ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम सन्धि वा सम्झौतामा एउटा पक्ष राष्ट्रको संसदले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अघि बढ्न सकिने नजिर प्रस्तुत गरेपछि राजनीतिक नेतृत्व पनि निधार खुम्च्याएर सोच्न बाध्य भएको बताइन्छ । संसद्मा आइतबार एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसँगै व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी संयोजन बन्दीले गरे पनि राजनीतिक र कुटनीतिक संयोजन भने कांग्रेस प्रवक्ता गगन थापाले गरेका हुन् ।

संसद भवनमै कुटनीतिक क्याबिनेटले निर्णय गरेर स्वामित्व लिएको र लगत्तै सदनले पारित गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई झण्डै डेढ दिनसम्म अमेरिकी अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेर अन्तिम रुप दिइएको थियो । टोलीले अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीसँग पटक–पटक कुराकानी ग¥यो । अमेरिकी पक्षलाई मनाएपछि उक्त टोलीले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूलाई मनाएको हो ।

यसको निम्ति टोली कहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, कहिले खुमलटार, कहिले कोटेश्वर त कहिले अमेरिकी राजदूतको निवाससम्म पुगिरह्यो । कैयौं चरणको वार्ता र छलफलपछि टोलीले दिउँसो १ बजे १२ बुँदेलाई अन्तिम रुप दिएको हो । साँझ क्याबिनेटले उक्त घोषणालाई पारित गरेपछि पाँच दलका नेताहरूलाई गोप्य रुपमा हार्ड कपी नै दिइएको थियो ।

संसदले व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेपछि एमालेले कार्यकर्ता झुक्याउन सहारा लिइएको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, उक्त १२ बुँदाको जगदेखि क्रियाशील वरि अधिवक्ता बन्दीले भने उक्त घोषणापछि एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग प्याकेजमा परिणत भएको बताउनुभएको छ ।

व्याख्यात्मक घोषणाको राजनीतिक संयोजन कांग्रेस प्रवक्ता थापाले गरे पनि यसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री किसान श्रेष्ठसमेत जोडिएको बुझिएको छ । एमालेले सत्ता गठबन्धन टुटाउन हरसम्भवको प्रयास गरेपछि केही मन्त्रीले ढुक्कै बालुवाटार–खुमलटार र कोटेश्वरमा ढुकेर एमसीसी कार्यान्वयनसँगै आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

गत शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल गठबन्धन टुट्ने अवस्था देखेपछि निराश हुँदै मन्त्रीहरुलाई मानसिक रुपमा जस्तोसुकै परिस्थितिको निम्ति तयार रहन निर्देशन दिएर धनगढी जानुभएको थियो । यता, प्रधानमन्त्री देउवा र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच दिनमै दुईचोटि वार्ता गरेर रातारात गठबन्धन टुटाउन पहल भएको सन्दर्भमा उहाँ बेलुका त्यसतर्फ लाग्नुभएको हो ।

तर, मन्त्री श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठको पहल र बन्दी तथा थापाको संयोजनमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको प्रारुपबाट समस्या समाधान हुने उपाय निस्केपछि अध्यक्ष नेपाललाई शनिबार बिहानै काठमाडौं बोलाइएको थियो । उहाँ विमानस्थलबाट सोझै बालुवाटार गएर मध्यमार्गी उपाय सुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष नेपाल र मन्त्री श्रेष्ठबीच विकसित नयाँ उपायबारे कुरो भएपछि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा अड्किएको समस्याको समाधान निस्केको चर्चा छ । राजनीति हो, एउटा मिशन सकिएपछि जस अपजशको होडबाजी चलिरहन्छ ।