कम्युनिष्टको तितरबितरपनबीच देउवाको जादु

–अनामिका उपाध्याय

कम्युनिष्टहरु जति उफ्रिए पनि तिनकै समर्थनमा राष्ट्रघाती भनिएको महाकाली सन्धि पारित भएरै छाडेको थियो । उक्त सन्धिका कारण त्यतिबेला नेकपा (एमाले) नै विभाजित हुन पुग्यो । अहिले अर्काे राष्ट्रघाती र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै असर पर्ने भनिएको एमसीसी सम्झौता पनि पारित भएको छ ।

त्यो पनि कम्युनिष्टकै समर्थनमा । नेपाली राजनीतिमा घोर विकृति भित्र्याउने भनी चिनिएका शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा यी काम भए । आखिर के जादु छ देउवामा जो कम्युनिष्टको मन जितेर राष्ट्रघाती भनिएका र नेपालको इतिहासलाई नै फेरिदिने सन्धिसम्झौता पारित गर्न सफल हुन्छन् ?

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकका लमित्वमा आरजु राणासँग लगनगाँठो कसाइदिएपछि अमेरिकी लबीका भनी चिनिएका देउवाले महाकाली सन्धि पारित गरेर भारतलाई पनि खुशी गराउन सकेका थिए । एमाले फुट्नु र भारत पनि खुशी हुनु–यस्तै अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले २०५६ को चुनाव घिउभात खाएसरह जितिहाल्यो ।

एमाले–मालेको मारामारका स्थितिमा महासचिव वामदेव गौतमले पार्टीलाई एमालेमा विलयन गरे पनि दुवैथरिमा पूर्वएमाले र पूर्वमाले भन्ने धङ्धङ्ती अझैसम्म पनि गएको छैन । अहिले पनि चीनलाई घेर्न ल्याइएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग मानिएको एमसीसी प्रकरणमा वामपन्थी विभाजित बने ।

नेपालको संविधानभन्दामाथि रहेको भनिएको एमसीसी कुनै हालतमा पास हुँदैन भन्ने एक किसिमको जनमत भइसकेका अवस्थामा सत्तारुढ दुई वामपन्थी दलका समर्थन तथा संसदमा प्रमुख विपक्षी दलका अनदेखापनमा एमसीसी पारित भयो ।

संसद् बाहिर विरोधमा रहेका नेकपा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मसाल), वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी र तिनका समर्थनमा रहेका जनसंगठन, नागरिक समाज तथा सामान्य जनता हेरेको हेर्यै भए ।

नेकपा (एस) का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल विरोधमा उत्रिएका उत्रियै छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दोस्रो तहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी विभाजनको तयारीमा लागेको समेत पढ्न पाइएको छ । पाँचदलीय गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले भने गठबन्धनबाट आफू बाहिरिएको घोषणासमेत गरेको छ ।

हो, आइपिएस चीनको विरोधी भन्ने कुरा अमेरिकी सरकारका दस्तावेजहरूमा स्पष्ट छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा एमसिसीलाई आइपिएसको अंग मानिदिए । सन् २०१९ मा नेपाल आएका कार्यवाहक अमेरिकी सहायकमन्त्री डेभिड रान्जले पनि सोही कुरा दोहोर्याइदिए । यसले नेपालीलाई झसंग बनाइदिएको हो ।

सन् २००४ मा स्थापित एमसिसी र ट्रम्प प्रशासनबीचको आइपिएस दृष्टिकोणबीचको सम्बन्ध खोज्न नेपालीलाई पनि करै लाग्यो । खनाल, भीम रावल, युवराज संग्रौलाहरु त्यसै एमसिसीविरुद्ध लागेका होइनन् । श्रीलंकाले त्यसलाई आफ्नो देशमा ढिम्कन नदिएको उदाहरण पनि विश्वसमक्ष भएकाले स्वाभिमानी, देशभक्त नेपाली तातिनु स्वाभाविक हो ।

एमसीसी संसद्बाट पारित हुँदा सँगै त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि पारित भएको छ । त्यसैले एमसीसी छु्ट्टाछुट्टै पारित भएको होइन । अमेरिकाले ‘एमसिसी मात्र मान्छु, व्याख्यात्मक टिप्पणी मान्दिन’ भन्न पाउँदैन । उसले ‘एमसिसी मात्र मान्छु’ भनेमा सम्झौता रद्द भएको मानिन्छ । त्यसैले यसमा नेपाल र नेपाली ढुक्क भए हुन्छ । होइन, एमसीसी खारेज नै हुनुपर्छ भन्ने हो भने त तिनले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सक्नुपर्यो र ३० दिनअघि सूचना दिएर बाहिरिनुपर्यो ।

बरु चीनको बीआरआई प्रोजेक्ट अघि बढाउन सरकारलाई दवाव दिनसक्नुप¥यो । विद्युत् प्रसारण लाइन गोरखपुरसम्म लगिने भएकाले त्यहाँको सरकारलाई द्विदेशीय इपिजी रिपोर्ट छिटो बुझ भन्न सक्नुप¥यो । एमसिसीका नेपालसँग परियोजनाका हरेक गतिविधिमाथि निगरानी गर्न सक्नुपर्यो । अन्य विकल्प त हाललाई केही नहोला । अनि आफ्नो अडान लागु गराउन वा पारित गराउन देउवाको जस्तै जादुमय शक्ति आर्जन गर्न सक्नुपर्यो ।