सोमवार बेलुकाका यावत सरकारी निर्णय

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका विषयमा नेपाल भारतबीच जोइन्ट वर्किङ ग्रुप इन आयल एन्ड द ग्यासको तेस्रो बैठक आपसी सहमतिबाट मिति र स्थान तय गरी आयोजना गर्ने भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गत सोमबारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै,विभिन्न प्रशारण लाइन आयोजनाहरुका लागि जग्गा प्राप्ति र प्रारम्भिक कारबाही गर्न अधिकारी तोक्ने,खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवम् सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा कपिलवस्तुका भुपेन्द्रप्रसाद अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि क्याबिनेटले गरेको छ ।

विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल,सदस्यमा उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्जका न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश यमुना भट्टराई,उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका न्यायाधीश शालिकराम कोइराला, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश बलभद्र बास्तोला र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु तथा राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंका कानुन सदस्य एवम् अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानालाई तोक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुका सम्बोधन हुन बाँकी मागको बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न बेलायतस्थित राजदूतको प्रतिनिधित्वमा नेपाली वार्ता कमिटी गठन गर्न स्वीकृतिसमेत दिइएको छ ।

प्रोफेसर यदुनाथ खनाल प्रोफेसन श्रृंखलासम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत गरी प्रदर्शनको मिति रुपरेखा शीर्षक तथा मुख्यवक्ता प्रवचनकर्ता छनोटलगायत विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षमा निर्देशक समिति गठन गर्ने सरकारको अस्तिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

टर्कीको अन्तालियामा आयोजना हुने अन्तालिया डिप्लोमेसी फोरम तथा अंकारामा हुने दुईपक्षीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा दुर्गाप्रसाद भट्टराई,प्राध्यापक डाक्टर कुसुम शाक्य,प्रज्ञा घिमिरे,बालानन्द शर्मा, शेखर गोल्छा,प्रेमप्रसाद लिम्बुलाई मनोनयन गरिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवको प्रतिनिधित्वमा आगामी फागुन २६ र २७ गते नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीच र चैत १ गते ओमान र नेपालबीच प्रथम द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक हुने निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी,भूमिकास्थान नगरपालिका अर्घाखाँचीलाई १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि जिल्लामा रहेको ९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपभोग गर्न स्वीकृत दिने,रुपा गाउँपालिकालाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउने,राजनीतिक पूर्वाग्रह,द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षकहरु तथा कर्मचारीको विषयमा जाँच बुझ गर्न गठित समितिको निश्कर्ष र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने सरकारको भनाइ छ ।

नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति नियमहरु २०५१ को अनुसूची २ मा हेरफेर गर्ने, वि.सं. २०७९ सालमा दिइने सार्वजनिक पर्व एवम् सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण गर्ने, रेडियोधर्मी उपयोग तथा नियमन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय सरकारको छ ।

त्यस्तै, पुल निर्माण डिजाइन र निर्माण सम्झौतादर विश्लेषणको नर्म्स स्वीकृत गर्ने,राष्ट्रिय राजमार्गको छेउमा पेट्रोल, डिजेल तथा एलपी ग्यास भर्ने स्टेशनसम्बन्धी मापदण्ड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गर्ने, लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितिय श्रेणीका अधिकृतहरुलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय क्याबिनेटको बैठकले गरेको हो ।