देउवा,ओली र प्रचण्डका यस्ता छन् दाउ

सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति नजुट्दा अमेरिकी सहयोग सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हिजो पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश हुन सकेन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद बैठकमा पेश र पास गर्ने तयारी गरे पनि गठबन्धनमा आवध्द अन्य चार दल सहमत नहुँदा अन्तिममा सरकार पछि हटेको हो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस हरहालतमा एमसीसीको संसदीय अनुमोदन गराईछाड्ने पक्षमा छ । त्यसका लागि सरकार छोड्न परे पनि तयार रहेको कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन् । हिजै दिउँसो महामन्त्री गगन थापाले अरु दल एमसीसी पास गर्न तयार नभए काँग्रेसले गठबन्धन छोड्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । मुध्दाका आधारमा गठबन्धन बन्ने र मुध्दा नमिल्दा अलग हुने कुरा राजनीतिमा स्वभाविक हुने गगनको अभिव्यक्तिले गठबन्धनको भविष्य धेरै लामो नरहेको संकेत गरेको छ ।

तर,कांग्रेसले गठबन्धनका अन्य दलबाट मात्र होइन,गठबन्धन तोडे एमसीसीमा सघाउने बचन दिएको प्रतिपक्ष एमालेबाट पनि सकारात्मक जवाफ पाइसकेको छैन । गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी कुनै हालतमा यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार नगर्ने अडानमा पुगेपछि एमालेको साथ खोज्दै प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट पुगेपनि त्यताबाट भरपर्दो जवाफ नपाएको बुझिएको छ । अस्ति साँझ देउवा सपरिवार केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नुभएको थियो । बिभिन्न स्रोतहरुले बताएअनुसार अबेर रात दुई पटकसम्म भएको कुराकानीमा ओलीले पुरानै अडान दोहोर्याउँदै माधव नेपालसहित १४ जनालाई सभामुखले कारवाही नगर्दासम्म एमसीसीबारे एमाले केही नबोल्ने जवाफ दिएर देउवालाई रित्तो हात पठाउनु भएको हो ।

“प्रतिनिधिसभाको ‘प्राकृतिक मृत्युवरण’ गराईदिउँ भनेर संसद विघटनको प्रस्ताव राख्नुभएको बुझिएको छ । त्यसबापत आफू सहभागी नहुने तर देउवालाई एकल सरकार चलाउन सहयोग गर्ने आकर्षक प्रस्ताव पनि ओलीले राख्नुभएको बताइन्छ ।”

एमसीसीमा ज्यान फालेर लागेको कांग्रेसलाई संसदभित्रको अंकगणित अनुकूल छैन । एमसीसी अनुमोदन गर्न उसलाई पूर्णत: अरु दलको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा छ । संसदमा काँग्रेससँग न एक्लै बहुमत पुग्ने संख्या छ,न उसलाई सत्ता सहयात्री माओवादी र एकीकृत समाजवादीले साथ दिने स्थिति बनिसकेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरुको विश्लेषण गर्दा केपी ओलीको साथ पाउने सम्भावना समेत कम हुँदै गएको देखिन्छ ।

हुन त केपी ओली विगतदेखि नै एमसीसीको पक्षधर हो । उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी संसदमा लैजाने निर्णय भएको र उहाँकै सक्रियतामा सदनमा दर्ता भएकाले नैतिक जिम्मेवारी ओलीले लिनुपर्ने हो । तर,प्रतिपक्षमा पुगेपछि ओलीको बोली फेरिएको छ । उहाँले एमसीसीलाई गठबन्धन टुटाउने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोपै छ । यत्रो राष्ट्रिय महत्वको विषय,जसलाई लिएर सिङ्गै मुलुक दुई कित्तामा छ त्यसबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक नगर्ने रणनीतिले पनि ओलीले एमसीसीको आडमा राजनीतिक सौदाबाजी गर्न खोजेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।

देउवा रातारात ‘परमादेशी प्रधानमन्त्री’ भनेर आफ्नो चर्को आलोचना गर्ने ओलीको दैलोमा पुगेर याचना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुले पनि एमसीसी पास गराउने काँग्रेसको तीब्र चाहना र संसदभित्र गणितीय समीकरणबीचको ग्याप प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले परिस्थितिले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई यस मामलामा बढी निर्णायक बनाएको छ । प्रचण्डले ‘ओके’ गर्दा अहिलेकै गठबन्धनबाट एमसीसी पारित हुने अवस्था छ । त्यस्तो स्थितिमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संसद बैठक बहिष्कार गर्ने र एमालेले मौन सहमति जनाएर उपस्थितिको बहुमतले अनुमोदन हुनसक्छ ।

तर,यी दुई दलले विपक्षमा मत हाल्ने स्थितिमा ओलीको भर पर्नुबाहेक अर्को विकल्प देउवासँग हुँदैन । यो विकल्प पनि सहज भने छैन । किनभने एमालेले संसद अवरुध्द गरिरहेको छ । नारावाजीका बीच यस्तो विवादित विषय हाहुमा अनुमोदन गर्नु देउवाका लागि घातक हुनसक्छ । अर्कोतर्फ एमाले सांसदहरु सदनमा उपस्थित भैसकेपछि उनीहरुको पनि संख्या गनिने हुन्छ । त्यतिबेला महन्थ ठाकुरको १२ मत लिएर पनि बहुमत जुट्दैन । संसदमा एमालेका ९३, कांग्रेसका ६१ र महन्थको लोसपाका १२ सांसद छन् । १६७ को बहुमतका लागि ८४ मत चाहिन्छ । कांग्रेस र लोसपा मिल्दा पनि उक्त संख्या पुग्दैन ।

कांग्रेस नेताहरु मीनेन्द्र रिजालदेखि गगन थापासम्म र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाले परिस्थिति बिग्रिएको भन्ने गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको यो समीकरणले संसद खुलाएर ओली पक्षमा भोट हाल्न तयार नहुँदासम्म एमसीसी पारित हुने देखिंदैन । सम्भवत: यहि बुझेर देउवा रातारात बालकोट पुग्नुभएको हुनसक्छ । बालकोट बैठकका गुह्य कुरा समयक्रममा खुल्दै जाला,तर ओलीलाई संसद खुलाउन मनाउनु नै देउवाको अहिलेको मुख्य मिसन देखिन्छ । तर, अस्तिको भेटमा पनि दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएका ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासामु प्रतिनिधिसभाको ‘प्राकृतिक मृत्युवरण’ गराईदिउँ भनेर संसद विघटनको प्रस्ताव राख्नुभएको बुझिएको छ । त्यसबापत आफू सहभागी नहुने तर देउवालाई एकल सरकार चलाउन सहयोग गर्ने आकर्षक प्रस्ताव पनि ओलीले राख्नुभएको बताइन्छ ।

दुई नेताबीचको छलफलमा तलैसम्म मिलेर जानेबारे समेत कुराकानी भएको जानकार स्रोतले बताएको छ । बताइएअनुसार गठबन्धन तोडे त्यसबापत एमालेले एमसीसी पास गर्न सघाउने मात्र होइन,संघदेखि प्रदेशसम्म मिलेर सरकार चलाउनेबारे पनि दुई नेताबीच एकसरो कुराकानी भएको छ । मधेसबाहेक ६ प्रदेशमा तीन-तीन वटा भागबण्डा गर्ने विषयले समेत छलफलमा प्रवेश पाएको बताइन्छ । तर,एमसीसी पार गर्न हत्तारिनु भएका देउवालाई ओलीले प्रष्ट जवाफ नदिएका कारण अन्य विषयमा गहिरो कुराकानी नभएको स्रोतको भनाइ छ ।

गठबन्धन टुटाउने र प्रचण्ड-माधवलाई पत्तासाफ गराउने रणनीतिअन्तर्गत ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेको देउवाजस्तो चतुर राजनीतिक खेलाडीले नबुझ्ने कुरा पनि भएन । तर,देउवाको अहिलेको कन्सर्न भनेको एमसीसी नै हो । त्यसैमा ओलीको प्रष्ट जवाफ कांग्रेसले चाहेको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला संसदमा दर्ता गरिएको र खुलारुपमै ओली यसको पक्षमा उभिएकाले पनि देउवाले ओलीको भर गरेको कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् । तर, एमालेकै कतिपय नेताले एमसीसीको विपक्षमा मत राखिरहेको र कार्यकर्ता तहमा पनि एमसीसीविरोधी मत प्रकट भैरहेकाले कांग्रेस ओलीप्रति ढुक्क भैसकेको छैन ।

यता,माओवादीले विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरे पनि देउवाले प्रचण्डको भर गरिसक्नुभएको छैन,भनिन्छ । एकीकृत समाजवादीमा माधव नेपाल केही नरम देखिएपनि झलनाथ खनाललगायतका अरु नेता गठबन्धन जोगाउने नाममा एमसीसीको पछि लाग्न नहुनेमा छन् ।

भन्न त,प्रचण्डले नै यो सबै समस्या सृजना गरेको भनिने गरिएको छ । कांग्रेस नेताहरु मीनेन्द्र रिजालदेखि गगन थापासम्म र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाले परिस्थिति बिग्रिएको भन्ने गरेका छन् । अहिले जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । तर, प्रचण्डले विगतमा गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिवद्धता तोडेको,कहिले माधव नेपाल भन्दै रामराजाप्रसाद सिंहलाई च्यापेको,सरकारमा रहेर प्रतिपक्षसँग चुनावी गठबन्धन गरेकोजस्ता कुराले उहाँप्रति अविश्वसनीय नेताको छाप परेको छ । त्यसैले अझै पनि मुलुकको राजनीति कता जान्छ अहिले नै भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन ।

एउटा के चै हो भने,अब एमालेले पनि आफूलाई एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा खुलाउनुपर्ने अवस्था छ । अब पनि ‘नबोल्ने’ रणनीति लिएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप अन्यौलतामा धकेल्ने छुट ओलीलाई छैन । दुईखाले कुरा गरेर यो प्रक्रिया गिजोलिंदा प्रचण्डलाई पनि फाइदा छैन । संसद्को गणितले नै एमसीसी अनुमोदनमा एमाले र माओवादीलाई निर्णायक बनाएकाले यी दुई दलले आफ्नो पोजिसन क्लियर पार्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।