अदालतमा एमालेले हान्यो भने के हुन्छ ?

मानौँ, एमालेले उसको सरकार ढाल्नका लागि परमादेश जारी गरेका नाममा संवैधानिक इजलाशका चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता नै गरेछ । तर, त्यसपछिको अदालत र देशको राजनीति कस्तो होला ? केही घटनाक्रम र केही अनुमानित तथ्यहरु स्मरण गरौँ ।

यदि, एमालेले जवाफी महाभियोग लगायो भने अहिले कायममुकायम मुकर्रर प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की (असोजसम्म कार्यकाल बाँकी), उहाँपछिको वरिष्ठतम् भएकाले न्यायपरिषद् सदस्य हुने मीरा खड्का (जेठ), न्यायिक विद्वतामा कहलिएका ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन श्रेष्ठहरु पनि स्वतः निलम्बनमा पर्नुहुन्छ । र, सीधै पालो आउँछ, हरिकृष्ण कार्कीको । एमालेको चश्माबाट झट्ट हेर्दा त ‘हरिकृष्ण कामु प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो’ खुल्यो भनेर निक्कै राम्रो देखिँदो हो । तर, खास दृश्य डरलाग्दो छ ।

किनभने भरतपुरको मतपत्र च्यातिएको काण्डमा एमालेलाई अनुकूल हुने आदेश नगरेको र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सुनुवाइ गर्ने इजलास छाडेर मैदान खाली गरेको आरोप उहाँमाथि छ । त्यसमाथि एमालेनिकट र केपी ओलीको महान्यायाधिवक्ता भन्ने आरोपबाट छेलिन पनि उहाँलाई अझ बढी संवेदनशील र निष्पक्ष हुनैपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले अर्को आशंका के पनि छ भने अर्को १ न्यायाधीशसँगै हरिकृष्ण श्रीमानमाथि पनि महाअभियोग लगाइने त होइन ? यसो गर्दा आफ्नै सत्ता खोस्नेमाथि मात्र ओलीले रिस फेरेको पनि देखिने भएन ।

यदि, चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएर स्वतः निलम्बनको स्थिति आएछ भने पनि कांग्रेससम्बद्ध एकथरि सांसदको हातमा अर्को महाभियोगको प्रस्ताव छ, हरिकृष्ण कार्कीका विरुद्ध । चारविरुद्ध महाभियोग लगाइयो भने दुई घण्टा पनि ढिलो नगरी संसद सचिवालय पुग्न उनीहरु तयार भएर बसेका छन् । यदि यस्तो भयो भने, देशमा एउटा गम्भीर बहस शुरु हुन्छ, ‘किन चाहियो सर्वोच्च अदालत ?’ भनेर । किनभने, हरिकृष्णपछिका सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँलहरुलाई कांग्रेसले रुचाउने कुरै भएन । त्यसमाथि माओवादी र समाजवादीका तर्फबाट फागुन २३ को नेकपा फुटाउने आदेशवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी अर्को घानमा पर्लान् । हरि फुयाँलमाथि संवैधानिक इजलाशमा जाने मुद्दा नजाने बनाइदिएको अर्को आरोप छँदैछ ।

त्यसैले एमालेले आफ्नो रिस पोख्न अदालतमा खेल्ने र देशमा गम्भीर अराजकता सिर्जना गर्नेतिर जाला कि नजाला ? अहिले सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको विषय हो यो ।

अब हुन्छ के ?

संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि छानवीन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कतै यसअघि चोलेन्द्रले भावुक निबन्ध लेख्दै महाभियोग लागिसकेकी तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई रामशाहपथतिर फर्काएजस्तो त हुँदैन ? अदालतस्रोत भन्छ, ‘त्यस्तो रिट दायर हुने सम्भावना पनि छ ।’ तर १९ जना एकापट्टी भएर दशैंदेखि चोलेन्द्रसँग लड्दै आएका कुन न्यायाधीश उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अग्रसर होलान् ? यद्यपि, अब अरुमाथि महाअभियोग लाग्यो भनेचाहिँ ती सबै मिलेर न्यायालयको रक्षार्थ कदम चाल्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

यससँगै केही महिनादेखि ठप्प भएका न्याय प्रशासन सुचारु भएको सुखद् खबर पनि छ । संवैधानिक इजलाश बन्द थियो । न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन । थुप्रै अदालतमा न्यायाधीश खालि भएर पदपूर्ति हुन सकेको थिएन । अदालतका नियमित सरुवा, बढुवा प्रभावित थियो । न्यायाधीशहरू भयरहित भएर घुस बटुल्दै न्याय बेच्नमा तल्लीन थिए तर, दीपक कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि अब यी सबै गतिरोधको अन्त्य हुने संंकेत देखिएको छ । भनिन्छ, अबको बुधबारदेखि संवैधानिक इजलाश बस्दैछ । न्यायपरिषद्को बैठक डाक्ने तयारी पनि चलिरहेको छ ।

तर, एमालेले कारवाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदको हकमा के होला ? यो बहसको निचोड भने भविष्यकै गर्भमा छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएकै दिन उक्त मुद्दालाई लगाऊमा राखेर प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने भन्ने आदेश भएको छ । यसबारे एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘राजनीतिक विषय भएको कारण अदालत त्यति धेरै अनुदार हुन मिल्दैन । किनभने, ओलीको प्रतिगमनले संविधान र व्यवस्था नै धरापमा परेको बेला त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्ने क्रममा भएको निर्णय थियो त्यो ।’ अध्यादेश ल्याएर र छुट्टै पार्टी दर्ता गर्न पठाएर विभाजनको बिज रोपेको त ओलीले नै हो !

भनिन्छ, न्यायाधीश नियुक्तिदेखि संवैधानिक नियुक्ति उल्ट्याउनेसम्मका काम अब हुने त्रासले सबै न्यायाधीशलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न ओलीले खाली कागजमा सांसदको सही गराउनुभएको हो । संवैधानिक नियुक्तिमा देउवाका ३० प्रतिशत मानिस छन् । त्यसबाट चोलेन्द्र र ओलीका मान्छे निकालेर माधव र प्रचण्डको राख्ने, देउवाका मान्छेलाई पुनः नियक्त गर्ने ओलीको अर्काे आशंका पनि छ ।

उता, चोलेन्द्रसमशेर प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएकै दिन दीपक श्रीमान्ले भन्नुभएको थियो, ‘मेरो पालो त आउँछ–आउँछ †’ अर्थात्, चोलेन्द्रको आनीबानी र व्यवहारले उहाँलाई लामो समय टिकाउन सक्दैन भन्ने कुरा दीपक कार्कीले पहिल्यै बुझिसक्नुभएको थियो । नभन्दै, न्यायाधीशबाटै घर जाने भनिनुभएका दिपक श्रीमान्ले कामु भए पनि प्रधानन्यायाधीशको भूमिका पाउनुभएको छ ।