प्रेम आलेले त्यत्तिकै छाती ठोक्न मिल्छ ?

व्यक्तिको नामका जगाचाहिँ के गर्ने नि ! संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले नारायणहिटीभित्र गैरकानुनी रूपमा बनेको रेष्टुरेण्ट तोडफोड गरिदिए । बतासले चलाएको धर्मशालाको सम्झौता पनि खारेज गरिदिए ।

पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र सञ्चालित शव जलाउने ठाउँ पनि यसै मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । पशुपति कोषले एउटा लास जलाउन बीस हजारसम्म लिन्छ । त्यहाँभित्र किरियापुत्री घरको शुल्क पनि फरक–फरक छ ।

क्रिया बस्दा आवश्यक भाँडाकुँडाको पनि पैसा लिइन्छ । तर, पशुपति कोषका नाममा भएको ६७ जिल्लाको जग्गा खोतलिन्न । बूढापाकाका अनुसार कुमारीगाल, गौरीघाट, बौद्ध, पिंगलास्थान, सिफल, टुसाल, कपन, महांकाल, जोरपाटी, शान्तिनगर, तिलगंगा, सिनामंगल, कालोपुल, रातोपुल, जयबाराही क्षेत्रका जग्गा पशुपति गुठीको नाममा थियो ।

भक्तपुर र ललितपुरका साथै ६७ जिल्लाकै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । कति व्यक्तिको नाममा गएको छ भने बाँकीमा घर बनाइएको छ । यता, सरकारी जग्गामा घर बनाउने, बहालमा लगाउने काम पनि भइरहेको छ ।

खाली जग्गामा टहरा बनाइन्छ तर पशुपति गुठीलाई राजस्व तिरिन्न । कति जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो, कति लाख रोपनी जग्गा बाँकी छ र कहाँ–कहाँ छ यसको खोजतलास पर्यटन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने होइन र !

प्रेम आलेजीले दुईवटा काम गर्दैमा के के न गरेँ भन्न मिल्छ ? देशभर दुई हजार तीन सय २३ गुठीका संस्था सञ्चालित छन् । अब कर्मचारीका एकोहोरो रिपोर्टिङको भर नपरी पशुपति गुठीको नाममा कति जग्गा थियो भनेर मन्त्री स्वयंले मालपोत कार्यालयमा पुगेर सय वर्षअघिको ढड्डा पल्टाउनुपर्छ ।

बत्तिसपुतलीदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म भएको जग्गा पनि पशुपति गुठीकै हो । यता, भूमिसुधार मन्त्रालयसँग पनि कुन–कुन गुठीको दायरामा सय वर्षअघि कति जग्गा थियो यसको यकिन तथ्यांक छैन ।

दलालले बालुवाटारको सरकारी जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा यसै पास गरेका होइनन्, थानकोटस्थित मातातीर्थको सयौ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी गयो ? यस्ता थुप्रै निर्णय भए होलान् तर जनताले यी दुई निर्णय मात्र थाहा पाए । गुठीको जग्गा खोजतलास गर्न नसक्ने सरकारले दाहसंस्कार गरेको रकमचाहिँ नेपाली जनतासँग असुल्न हुन्छ ?

विदेशमा काम गरेर कफिनमा फर्किएकाहरूको दाहसंस्कार गर्न सरकारले पैसा लिन मिल्छ ? बाँचुञ्जेल कर ति¥योे, मरिसकेपछि पनि सरकारलाई लास जलाउने कर ? बिरामी भएर उपचार गर्दागर्दै भएको घरजग्गा सिद्धिसक्छ । यस्तो परिस्थितिमा बाँचिरहेकाले कसरी लास जलाउन पैला ल्याउने ?

पशुपतिमा लास जलाउन निःशुल्क भनेर निर्णय गर्ने हो भने धेरै जनतालाई राहत हुन्छ । यसो गर्दा राज्यलाई राजस्व घाटा लाग्ला । तर, सरकारले अन्य क्षेत्रबाट पुर्ताल गर्दा हुन्छ । जनताकै लागि मन्त्री भएका हुन् भने मन्त्री आलेले यो निर्णय गर्नैपर्छ ।